काठमाडौं– लगानी बोेर्डको नयाँ विज्ञप्तिसँगै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाले नयाँ मोड लिएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा स्पष्ट रुपमा ‘पश्चिम सेती आयोजनलाई नेपाल भित्रकै स्रोत परिचालन गरी निर्माण गर्ने’ उल्लेख गरेपनि लगानी बोर्डले भने त्यसको खण्डन गरेको छ ।
बोर्डले सो परियोजनाका सम्बन्धमा बजेटसँग जोडिएर आएका समाचारहरू सत्य नभएको बताएको छ । बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने व्यवस्था रहेको छ । लगानी बोर्डले सो परियोजनाको बारेमा चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजसँग कुराकानी भइरहेको जानकारी दिएको छ । यससँगै सरकारका दुई निकायहरूबीचकोे राय बाझिएको छ ।
यस अगाडि सरकारले गठन गरेको एक समितिले पश्चिम सेतीको निर्माणको सम्बन्धमा थ्रि गर्जेजसँग भएको सम्झौता रद्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो र त्यही सुझावका आधारमा बजेट वक्तब्यमा सो कुरा उल्लेख गरिएको थियो । पछिल्ला घट्नाक्रमले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटेको संकेत गर्दछ । अधिकारीहरूका अनुसार चीनको दवावमा सरकारी पछाडि हटेको हो ।
सरकारले रद्ध गर्ने तयारी गरीरहेको भन्ने खबरलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले खण्डन गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेका छन, ‘हामीलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार नेपाल सरकारले पश्चिम सेतीको सम्झौता खारेज गरेको छैन् । सो आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले नेपाल पक्षसँग यसको आर्थिक सम्भाव्यता र अन्य ठोस कुराकानी गरिरहेको छ ।’
यति मात्र होइन सरकारको बजेट र उर्जामन्त्रीको राय नै बाझिएको देखिन्छ । बजेटमा आफ्नै स्रोतमा निर्माण गर्ने उल्लेख छ तर चिनियाँ सरकारी संस्था सिन्हालाई जुन ४ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले दिएको अन्तवार्तामा थ्रि गर्जेजसँगको सम्झौताा खारेज नभएको र नेपाल सरकार सो कम्पनीलाई निरन्तरता दिन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सो समाचार संस्थाले विद्युत खरिद सम्झौताको बारेमा नेपालसँग कुराकानी भइरहेको समेत उल्लेख गरेको छ । पुनले अघिल्लो सरकारले बुढी गण्डकी सम्झौता खारेज गरेपनि वर्तमान सरकार चीनसँग उर्जा सहकार्यको लागि तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
