काठमाडौं –संघीय सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको आकार घटेको छ । वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती थपिँदै जाँदा यसको बजेटको आकार भने घटेको छ ।
अर्थमन्त्री डा.युुवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको १३ खर्ब १५ अर्बको संघीय बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख विनियोजन गरीएको छ ।
संघीय सरकारको यो पहिलो बजेटमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ७ अर्ब रकम बजेट घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वन र वातावरणका फरक शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणमा ७ अर्ब ६५ करोड र वनमा १५ अर्ब ३४ करोड रुपैया विनियोजन गरीएको थियो । दुबै जोड्दा करिब २३ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । त्यसैले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम वजेट विनियोजन गरीएको छ ।
संघीयतामा गएपछिको पहिलो बजेटले वन तथा वातावरण्का विविध पक्ष समेटे पनि नयाँ र सिर्जनशिल कार्यक्रम छैनन् । प्रदूषण , जलवायु परिवर्तन , जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा बजेटले केही न केही बोलेको देखिएको छ ।
बजेटमा वन ब्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षण दुबैलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको छ । वनको संरक्षण र उपयोगमा तीनै तहका सरकारहरूको परिपुरक भूमिका स्थापित गरिने जनाएको छ । बाँझो, पर्ति, नदी किनार र खस्केको जमिनमा वृक्षारोपण र वन विस्तार गरिने जनाएको छ । तर कसरी अगाडी जाने स्पष्ट रोडम्याप भने छैन् ।
वन र वातावरणको क्षेत्रका खासै नयाँ विषयहरु नसमेटिएको वातावरणविद्हरुको भनाई छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपनि बजेटले समेटिएका कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको वातावरणविद् भुषण तुलाधरले बताए । ‘वातावरणको हिसाबले वजेटलाई गज्जव र नयाँ भन्न नसकिए पनि केही सकारात्मक पक्षहरु छन्, तुलाधरले भने, ‘केही अस्पष्ट कुराहरु छन् , जसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । ’
अघिल्लो बजेटमा बजेटमा उल्लेख वृक्षारोपणबाट कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय भुक्तानीका अवसरहरू जुटाइने र वन डँढेलो नियन्त्रणमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउने उल्लेख गरीएको थियो तर यसपटक यो विषय परेको छैन् ।
