कृष्ण अधिकारी
नवलपरासी–ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट जडान गरी खाना पकाउने ग्यास, विद्युत् र जैविक मल उत्पादनमा नेपालले सफलता पाउन थालेको छ ।
वर्ष अघिदेखि आफ्नै मोडेल जिजिसी मोडेललाई विश्वका २१ भन्दा बढी देशमा प्रवद्र्धन गर्दै आएकोमा अब व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउने गरी ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्टले विदेशबाट आयोजित एलपी ग्यास र रासायनिक मलको निर्भरतालाई कम गर्न सकिने भएको छ ।
जलवायु लगानी कोषको सहयोगमा विश्व बैंक र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अनुदान तथा एन्भिपावर इनर्जी एण्ड फर्टिलाइजर प्रालिको लगानीमा नवलपरासी, रामग्राममा स्थापना गरिएको बायोग्यास प्लान्टले यो सम्भावनालाई उजागर गरेको छ ।
देशमै हालसम्म जडान भएको सबैभन्दा ठूलो तीन हजार ७५० घनमिटर क्षमताको यस प्लान्टबाट दैनिक १४० वटा सिलिन्डर ग्यास निस्कनुका साथै १२ टन जैविक मल उत्पादन हुने गर्छ । कूल रु २१ करोड लगानी रहेको यस प्लान्टलाई विस्तार गरी थप १५ सय घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट र ६५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको कम्पनीका प्रबन्धक अभिरन अग्रवाल बताए । उनले प्लान्ट जडान गर्न हिमालयन बैंकबाट रु नौ करोड कर्जा बताए ।
“शुरुमा त व्यक्तिगत लगानीमा यति ठूलो र नयाँखालको प्लान्ट जडान गर्न सकिएला भन्ने विश्वास पनि थिएन तर केन्द्र र विश्व बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेकाले सम्भव भयो, ” उनले भने “अब यसखालका प्लान्ट हरेक जिल्लामा जडान गर्न सके ऊर्जा र मलमा सजिलै आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।” तीन वर्षअघिको नाकाबन्दीपछि व्यावसायिक रुपमा ठूलो क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट राख्ने अठोटले नै आफूलाई यसतर्फ आकर्षित गराएको उनको कथन छ ।
यस प्लान्टबाट उत्पादित ग्यास एलपिजीभन्दा १० प्रतिशतले सस्तो पर्नुका साथै १५ प्रतिशतले प्रेसर (चाप) बढी हुने हुँदा पूर्णरुपमा बल्ने भएकाले खाना छिटो पाक्ने, ग्यासमा कार्बन नहुने हुँदा भाँडा कालो हुँदैन । जर्मन प्रविधिबाट निर्मित वायोग्यास उद्योगमा दैनिक ३० देखि ४० टन कच्चा पदार्थ प्रयोग खपत हुने गर्दछ । उद्योगले हाल ५० भन्दा बढी होटल, रेस्टुरेंट, सिमेन्ट उद्योगजस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि मात्र ग्यास विक्री गर्ने गरेकामा छिटै घरायसी प्रयोजनमा समेत विक्री गर्ने बताएको छ ।
बायोग्यासमा दैनिक ३६ टन गाईको गोबर, कुखुराको सुली, चिनी मिलबाट निस्कने ताजा मड र अन्य बायोग्यास आवश्यक पर्छ । यसका लागि नवलपरासी, रुपन्देहीका विभिन्न पशुपालन केन्द्रबाट गाईभैँसीको गोबर चितवनबाट कुखुराको सुली ल्याउने गरिन्छ । उद्योगमा चार जना इञ्जिनीयरसहित ५० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
एलपी ग्यासको तुलनामा सुरक्षित, बढी तापक्रप भएको, सस्तो र सहज हुने उद्योगका अर्का सञ्चालक सन्दीप अग्रवाल दाबी गर्छन । करीब चार बिगाहा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिएको उक्त उद्योगले उत्पादनलाई दीर्घ बनाउनका लागि नजिकैको १५ बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर मकै खेती लगाएको छ ।
प्लान्टलाई दैनिक एक ट्र्याक्टर ताजा गोबर आपूर्ति गर्दै आएका तिलोत्तमा–६ का गैरे पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्रका कृष्णप्रसाद गैरे भन्छन्, “पहिले गाईबस्तुको मल खेतबारीमा राख्न केही समय भण्डारण गर्नुपर्ने समस्या थियो । अहिले बायोग्यासलाई दिन थालेपछि भण्डारणको समस्या नहुनुका साथै थप आम्दानीसमेत भएको छ ।” महिनामै मल बेचेर उनलाई करीब रु ५० हजार आम्दानी हुने गर्छ ।
सुखी र समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको नारालाई पूरा गर्न सन् २०२२ सम्म सबै घरमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच र पाँच वर्षभित्र आयातीत रासायनिक मललाई विस्थापित गर्न ठूला व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्टलाई विस्तार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल बताए । यस्ता प्लान्टबाट ग्यास, विद्युत्, मल, उत्पादन गर्न सकिनुका साथै फोहरमैलाको व्यवस्थापनसमेत हुने भएकाले उनले सरकार, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याए ।
नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक हेमन्त अग्रवालले एलपिजी ग्यासभन्दा बायोग्यासको प्रयोग थालेपछि ३० प्रतिशत सस्तो हुनाका साथै स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको बताए । प्लान्टदेखि उद्योगसम्म पाइपलाइन जडान हुन सके ढुवानीमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
विश्वका ७२ वटा विकासोन्मुख मुलुकमा ३०० भन्दा बढी वातावरण संरक्षणसम्बन्धी परियोजनामा सहयोग पु¥याउँदै आएको जलवायु लगानी कोषले उत्कृष्ट १० परियोजनामा यस प्लान्टलाई पनि नमूना परियोजनाका रुपमा राखेको छ । कोषकी निर्देशक माफल्दा डियुरटे भने, “यो परियोजना साँच्चैको नमूनायोग्य छ । यसबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, अर्गानिक मलबाट कृषि उत्पादनबाट वृद्धि, बायोग्यासलाई व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याई एलपिजीलाई विस्थापन, फोहरलाई जलाउँदा निस्कने वायु प्रदूषणको समस्या कम गर्न सहयोग पुग्छ ।
नगरपालिकामा बढ्दो फोहरको समस्या समाधान गर्न यसखालका ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट राख्न सकिए ऊर्जा र वातावरणमा सहयोग पुग्ने केन्द्रका वरिष्ठ ऊर्जा अधिकृत प्रकाश अर्याल बताए । उनका अनुसार देशका विभिन्न ३७ वटा नगरपालिकाले व्यावसायिक ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट गर्न केन्द्रसँग समझदारी गरिसकेको र अन्य नगरपालिकाहरुबट पनि माग भएको छ ।
सबै नगर क्षेत्रमा यसखालका ठूला वायोग्यास प्लान्ट जडान भएमा नगरलाई विद्युत्, ग्यास र जैविक मल उत्पादन गर्न सकिएमा देशको वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रसस्त सम्भावना रहेको नेपालमा घरायसी प्रयोजनका हिसाबले मात्र नभई व्यावसायिक सोचका साथ ठूला परियोजनाको स्थापनाले ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुको साथै गरिबी निवारण र वातावरण संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । (रासस)
