२ कात्तिक, काठमाडौँ ।
नेपालले आगामी कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालले आफ्ना जोखिम र क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन यही २३ कात्तिकदेखि ४ मंसिरसम्म टर्किएको अन्ताल्यामा हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयलाई राष्ट्रिय अवधारणापत्रमा समेटेर अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ ।
हिमाली जोखिमलाई संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयास
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले पछिल्ला विपद्ले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता थप उजागर गरेको बताए । हिमाल र त्यसमा आश्रित समुदायले भोगिरहेको जोखिमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्द्रित गराउने नेपालको तयारी छ ।
उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रको संरक्षणको मुद्दालाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेसँगै अनुकूलन, हानि–नोक्सानी र जलवायु न्यायका विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ ।
सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तयारी छ । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रतिनिधिमण्डलमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँगै नागरिक समाजलाई समेटेर सहभागिता व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव मिश्रले जानकारी दिए ।
१२ कात्तिकमा राष्ट्रिय सम्मेलन
कोप–३१ को तयारीका लागि सरकारले यही १२ कात्तिकमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।
मन्त्रालयका सह–सचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार उक्त कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिनेछ । सहभागीका सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धारणा समेटेर अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलगायत विषय समेटिनेछन् ।
ढकालले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्ले हिमाली क्षेत्रको जोखिमबारे थप सचेत गराएको बताए । मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलामका विपद्ले पनि नेपालले सामना गरिरहेका चुनौती उजागर गरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालका चुनौती प्रस्तुत गरिने
सम्मेलनस्थलमा नेपालले छुट्टै प्याभिलियन स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । टर्किए सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा स्थापना गरिने प्याभिलियनबाट नेपालको जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास प्रस्तुत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यहाँ अन्तरक्रिया, तस्बिर र भिडियोमार्फत हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, विपद्का घटना र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीबारे जानकारी दिइनेछ । यसमा सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसँगै नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमको सहभागिता जुटाउने तयारी छ ।
प्याभिलियन सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहयोग र सहकार्यको पहल गरिरहेको ढकालले बताए ।
हानिनोक्सानी कोषबाट सहायता खोज्दै
जलवायुजन्य विपद्पछिको राहत र पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट शीघ्र सहायता प्राप्त गर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकता दिएको छ ।
सह–सचिव ढकालका अनुसार नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको छ । कोप–३१ सम्ममा सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । यद्यपि सहायता प्राप्त हुने विषय सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा व्यक्त गरेको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रि–कोपमा प्रस्तुत गरेका विषयलाई पनि नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वित्तमा पहुँचसँगै ऋणको भारबारे चासो
जलवायुविज्ञ कुशल गुरूङले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार, हानिनोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान अर्थात् एनडिसी ३.० कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु वित्त जुटाउँदा मुलुकमाथि ऋणको भार थपिने जोखिमलाई ध्यान दिँदै अनुदान र सहुलियतपूर्ण स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
गुरूङका अनुसार विपद्का घटना र क्षतिको विवरण वैज्ञानिक तथा प्रमाणमा आधारित ढंगले प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपालको दाबी बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको आवश्यकता पनि नेपालले उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कार्बन व्यापार विस्तारका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । नेपालका सम्भावित परियोजना, लगानीका अवसर र कानूनी व्यवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी दिन सके लगानी तथा सहकार्य बढाउन सकिने गुरूङको भनाइ छ ।
रासस
