२८ असोज, काठमाडौँ ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूले अझै राज्यबाट राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
बाढी आएको ५० दिनसम्म पनि यथोचित राहत र सहयोग उपलब्ध नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
रसुवाको टिमुरेका स्थानीय कामी नुर्पु तामाङले सरकारले ठोस योजना अघि सार्न नसक्दा आफूहरू अलमलमा परेको बताएका छन् । बुधबार (२८ असोजमा) नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनस्र्थापनाको सवाल’ विषयक हाकाहाकी बहसमा उनले भने, ‘छिटो भन्दा छिटो स्थायी बास हुनुपर्छ । बाढी प्रभावितहरूको पुनःस्थापनालागि सुरक्षित क्षेत्र खोज्नुपर्छ ।’
बाढीको खास कारण हिमपात हुनु अगावै पहिचान गरेर आगामी दिनमा मानवीय र जनधनको क्षति न्यून हुनेगरी स्थायी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने, रसुवागढी नाका र अन्य व्यापारिक केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ढिलो गर्न नहुने तामाङको सुझाव छ । तर यस्तो पहलबारे राज्यको चासो नभएको अन्य स्थानीयको पनि गुनासो छ ।
प्रभावितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी आवास
यसैबीच भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी संरचनामा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । गत १० भदौको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका ५ हजार १ सय १६ पीडितहरू रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा उनीहरूको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपूर्व अस्थायी संरचनाहरू निर्माण गरी बसोबासको प्रबन्ध गरिन लागेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा. घर्मराज उप्रेतीले बताए ।
बाढी प्रभावितहरूलाई ३ वर्षभित्रै स्थायी संरचना बनाएर हस्तारन्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थायी संरचना नबनुञ्जेल प्रभावितहरू अस्थायी संरचनामा रहनुहुन्छ र ती संरचनाहरूको निर्माणका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ । राम्रो संरचना बनाउने भन्दा पनि हामी सुरक्षित संरचनाका लागि कार्य गरिहेका छौं’, उनले भने ।
सरकारले बाढीले प्रभावित क्षेत्रहरूमा सम्भावित बाढी भावी जोखिमलाई मध्यनगर गरी बस्ती नबसाउने नीति लिएको जनाएको छ । प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि जग्गाको लेखाजोखाको काम नापी विभागबाट भइरहेको जनाइएको छ । प्राधिकरणसहित विभिन्न २४ वटा निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनस्र्थापनाबारेको गृहकार्य अघि बढेको उप्रेतीले बताए ।
यसका साथै सरकारले बाढी प्रभावितका लागि प्रतिमहिना चार जनाको परिवारलाई १५ हजार रूपैयाँ मासिक खर्च दिने भएको छ ।
४ जनाभन्दा बढी परिवार हुनेहरूका हकमा हरेक थप एक जनाको २ हजार रूपैयाँका दरले थप गरि उपलब्ध गराउने र यो रकम आगामी ५ महिनासम्मका लागि निर्णय भइसकेको छ । डा. उप्रेतीले भने, ‘आगामी तीन महिनाका लागि प्रभावित परिवारलाई ४५ हजार रूपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पुल्चोकका डिपार्टमेन्ट अफ आर्किटेक्चरका प्रा.डा. सञ्जय उप्रेतीले पुनस्र्थापनाका क्रममा खाली विपद तथा इन्जिनियरिङ पक्षलाई मात्रै नहेरेर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । कोठामा बसेर बनाइने नक्साहरू स्थानीय जनजीवनसँग मेल नखाने तथा पीडित प्रभावितहरूको परम्परा, संस्कृतिसँग मेल नखाने भएकाले उनीहरूसँगको परामर्शमा आवासका योजनाहरू अघि बढाउन उनले आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बाढी प्रभावितहरूले स्थानीय धर्म संस्कृतिअनुसारका काजकिरिया खर्च व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान नगएको गुनासो गरे । खासगरी बौद्ध धर्मालम्बी समूदायले ४९ दिनसम्म अन्तिम संस्कार गर्ने भए पनि हालसम्म सरकारले काजकिरियाको रकम पनि नदिएको अब आफूहरूलाई त्यसको आवश्यकता नरहेको पनि उनीहरूले बताए ।
रसुवा टिमुरेकी स्थानीय छेदिन डोल्माले आफूहरूबाढी पछिको मानसिक सन्त्रासबाट अझै बाहिर आउन नसकेको बताइन् । त्यसैगरी स्थानीय नामग्याल घले र फूर्वु दोर्जे घले प्रश्न गरे, ‘अब हामी कहाँ जाने ?’ दोर्जे टिमुरेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हुन् ।
उनी बाढीमा आफ्नो विद्यालयका १० जना विद्यार्थी वेपत्ता भएका, भवनको अस्तित्व नभएकाले आगामी दिनमा आफ्नो विद्यालय र सो क्षेत्रको शैक्षिक वातावरण कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्तामा छन् । रसुवाको टिमुरेमा मात्रै २ तिहाई स्थानीयलाई यो बाढीले बेपत्ता बनाएको छ, जसको संख्या १ सय ४८ छ । ती मध्ये पनि ४८ बालबालिकाहरू अभिभावक विहीन भएका छन् ।
बाढी प्रभावित धेरेजसो स्थानीयले काठमाडौँमा आश्रय लिएका छन् ।
रसुवाका पत्रकार निराजन पौडेलले आफ्ना बुवा आमासहित परिवारका ५ सदस्यहरू गुमाएको बताउँदै बाढीको ५० दिनमा पनि राहत नपाएको बताए । उनले बाढीपछिको पुनस्र्थापनाका क्रममा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारहरूसँगै पुनस्र्थापनाको सामाजिक पक्षमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रम आयोजक नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष निमेष रेग्मीले बाढीपछि पीडामा परेका आम नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो पुनस्र्थापनामा लैजानुपर्ने कुरामा सजग गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । उनले पुनस्र्थापनका लागि सरकारको नीति, योजना र कार्यक्रम चाँडो आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
