विद्या राई
२२ भदौ, काठमाडौँ ।
गत २३ जेठ, राति १० बजे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती वन क्षेत्र छिर्दै गरेका २ जना नवलपुर मध्यविन्दु–३ ब्रह्मथान घाटबाट पक्राउ परे ।
मध्यविन्दु सेतापानीका ६८ वर्षीय खड्गनारायण चौधरी र इच्छाकामना मुखिया टोलका ५४ वर्षीय टेकबहादुर मगर मोटरसाइकलमा सवार थिए । उनीहरू गैँडा मार्ने उद्देश्यले निकुञ्ज प्रवेश गर्न लागेका थिए । यो ५ महिनादेखिकोे योजना थियो ।
त्यसअनुसार शिकार गर्न चाहिने हातहतियार जुटाउन उनीहरूले भारतीय समूहसँग सम्पर्क राखे । उनीहरूको कुराकानी मेसेजिङ एप ‘ह्वाट्सएप’ मार्फत हुने गरेको थियो । सुरूमा उनीहरूले चौधरीको घरैमा बसेर गैँडा मारेर खाग बेच्ने योजना बनाए । हतियारको व्यवस्था गर्न भारतीय नागरिक गोदोजेदाले सघाएका थिए ।
२०८२ फागुनमा ‘ह्वाट्सएप’ मार्फत् उनीसित सम्पर्क भएको थियो । गत ४ साउनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नवलपुरले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगपत्रमा यही विवरण उल्लेख छ ।
हतियार व्यवस्था गरिदिएबापत गोदोजेदोलाई गैँडाको खाग उपलब्ध गराउने सहमति भयो । त्यसपछि मगर र चौधरी भारतको अरुणाञ्चल पुगे । गोदोजेदोबाट हतियार लिएर आए । योजनाअनुसारै उनीहरू हतियारसहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा २३ जेठ राति १० बजे पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेपछि गैँडा मार्ने योजना विफल भयो ।
यो घटनाले वन्यजन्तु अपराधमा डिजिटल माध्यम र प्रविधिको दुरूपयोग मौलाउँदै गएको पाटोलाई उजागर गरेको छ । वन्यजन्तु अपराधमा डिजिटल माध्यम र प्रविधिको प्रयोगको यकिन विवरण उपलब्ध छैन । तर यो नयाँ चुनौतीका रूपमा देखापरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगर बताउँछन् । ‘विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै भएकाले अहिलेलाई यति नै संख्या भन्न सकिदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो जानकारीमा आएका वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये ७० प्रतिशतजतिमा चाहिँ डिजिटल माध्यम कतै न कतै जोडिएको छ ।’
अपराधका लागि ह्वाटसएप र फेसबुक मेसेन्जर प्रयोग भएको पाइएको उनी बताउँछन् । वन्यजन्तु अपराधमा मुछिएकालाई अनुसन्धान गर्दा गैँडाको खागको फोटो ५ जनासम्म सर्कुलर भएको पाइएको उनले सुनाए । ‘सालकको खपटा, कस्तुरीको बिना, भालुको पित्त, रेडपाण्डाको छालासहित पक्राउ पर्छन्, बुझ्दै जाँदा झापा, नुवाकोट, हिमाली जिल्लाहरूबाट ल्याएको हुन्छ, अनलाइनले सम्पर्क समन्वय गर्न सजिलो बनाएरै चितवन चाहिँ एउटा रूट जस्तो भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आव २०८१/८२ को बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चितवन निकुञ्जमा वन्यजन्तुसम्बन्धी २८ मुद्दा थिए । तीमध्ये १७ वटा पुराना र ११ वटा आव २०८१/८२ मा थपिएका थिए ।
ब्रह्मथान घटनामा जोडिने पात्रहरू चौधरी, मगर र भारतीय नागरिक गोदोजेदोबीच पहिलेदेखिकै चिनजान थियो । मगर नेपाल दंगा प्रहरीका पूर्वकर्मचारी हुन् । २०५० सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका उनको जागिरकै सिलसिलामा चौधरीसँग चिनजान भयो । चौधरी विभिन्न मुद्दामा परेर तत्कालीन प्रहरी कार्यालय कावासोती धाइरहन्थे । सोही क्रममा मगर–चौधरी दोस्ती बढ्यो । मगर २०५७ सालमा जागिर छोडेर गाउँघरमा बस्न थाले । यही क्रममा उनी डाँकाचोरीसम्बन्धी चार वटा मुद्दामा पक्राउ परे । अदालतले १८ वर्षको कैद सजाय तोक्यो ।
उनी सजाय भुक्तानका लागि कारागारमा रहँदा गैँडा मारेको अभियोगमा वीरगञ्ज कारागार कार्यालयमा रहेका भारतीय नागरिक गोदोजेदोसँग नजिकिए । मगरको पूर्व चिनजानमा रहेका चौधरीसमेत जेलमुक्त भएपछि माघ २०८२ मा गैँडा मारेर खाग बेच्ने सल्लाह चौधरीकै घरमा भयो । पुरानो चिनजानकै आधारमा गोदोजेदोसँग ‘ह्वाट्सएप’ मार्फत सम्पर्क गरेर हतियार जुटाए ।
अभियोगपत्रमा चौधरी र मगर यसअघि पनि गैँडा, बाघलगायत ठुला जंगली जनावर मारेर तिनका आखेटोपहार बिक्री गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको दाबी गरिएको छ । चौधरीको घरबाट वन्यजन्तु अपराधमा जेल सजाय कटाएका, जेल चलान भएकाहरूको नाम र सम्पर्क नम्बर लेखिएको डायरी तथा कागजपत्र समेत बरामद गरिएको बताउँछन् अनुसन्धानमा सम्लग्न रेञ्जर यामवहादुर रावत ।
जेनेभास्थित मुख्यालय रहेको सीमापार संगठित अपराधविरूद्ध विश्वव्यापी पहल (ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम) ले जुनमा प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई विश्वमै सबैभन्दा बढी नाफा हुने आपराधिक गतिविधिमध्येको एक मानिन्छ ।
पक्राउ परेको बेला उनीहरू चढेको मोटरसाइकलको ‘लेगार्ड’ मा एक थान कार्तोस हतियार (बन्दुक), ७ थान शक्तिमान–१२ एक्सप्रेस नामको गोली र २ थान खोका बिनाको गोली फेला परेको थियो । यी हतियार चितवनको राप्ती नगरपालिका–१२ बस्ने लाहुरे भनेर चिनिने गदार पुर्जामगरबाट लिएको उनीहरूले बयान दिएका थिए ।
चौधरीको घरमा थप खानतलासी गर्दा वन्यजन्तुको आखेटोपहार (बाघको दाँत), १ थान गार्ड सहितको ट्रिगर, १ थान बन्दुकको बट एण्ड वडी, १ थान बन्दुकमा प्रयोग हुने चालवाला पुर्जा सहितको ब्यारोल, १७ थान बन्दुकमा प्रयोग हुने ७.६२ एमएमको लाइभ राउण्ड, १ थान खाली खोका, १८ थान किट जस्तो देखिने जालको गोटी र ५ सय दरका १ सय ३६ थान भारतीय नोट बरामद भएको थियो ।
चौधरीले आफ्नो घरमा भेटिएका हतियार भारतीय नागरिक गोदोजेदोबाट लिएको बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘…गोदो नाम गरेका मानिसले एकसिंगे गैँडा लगायतका संरक्षित वन्यजन्तु मार्न भनी मलाई दिइ पठाइएको हो ।’
चौधरी र मगरविरूद्ध संरक्षित वन्यजन्तु एकसिंगे गैँडा मार्ने उद्योग र संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार (बाघको दाँत) खरिद बिक्री गर्ने तथा अवैध हतियार खरखजानासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको चितवन निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारीले बताए ।
खरखजानासम्बन्धी कसूर अन्तर्गत ६ साउनमा नवलपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले दुवै कसुरदारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका छन् । साथै चौधरी र मगरको वयान पोलमा परेका गोदोजेदो र लाहुरे भनी चिनिने गदार पुर्जामगरको तीनपुस्ते खुलेको खण्डमा पूरक अभियोगपत्र दायर गरिने भएको छ ।
बदलिँदो स्वरूप
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले विश्वभरि नै वन्यजन्तुको चोरीशिकार, तस्करी र अवैध व्यापारको डिजिटल माध्यममा सरेको देखाएका छन् । यसले वन्यजन्तु र तिनका अंगको शिकारी, संकलक, बिचौलिया, तस्कर र खरिदकर्ताबीच सम्पर्क तथा समन्वय गर्न सजिलो बनाएको छ ।
दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) का महासचिव कृष्णप्रसाद आचार्य वन्यजन्तु अपराधमा नेपाल सहित दक्षिण एसियामा डिजिटल माध्यमको प्रयोग फैलिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले गरेको अध्ययन अनुसार भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा देखिनेगरी फस्टाइसकेको छ, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्समा फैलिरहेको छ,’ उनी भन्छन् । उनीहरूको अध्ययन सामाजिक सञ्जाल र इकमर्श प्लेटफर्मको प्रयोग भइरहेको देखाएको छ ।
सीमापार संगठित अपराधविरुद्ध विश्वव्यापी पहल (ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम) ले गत जुनमा प्रकाशित गरेको अध्ययनअनुसार वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई विश्वमै सबैभन्दा बढी नाफा हुने आपराधिक गतिविधिमध्येको एक मानिन्छ । ‘तस्करहरूलाई सामाजिक सञ्जाल, मेसेजिङ एप, ई–कमर्स प्लेटफर्म तथा अन्य डिजिटल माध्यमहरू प्रयोग गरेर आपराधिक योजना बनाउन, आखेटोपहार, जीवित वन्यजन्तु तथा तिनका अंगको विज्ञापन र बिक्री गर्न सहज बनाएको छ,’ अध्ययनमा उल्लेख छ ।
डिजिटल माध्यममा किनबेच भएका वन्यजन्तु नेपालबाट चीन, भारत, पाकिस्तान र भियतनामसम्म निर्यात हुने गरेको छ ।
संरक्षणविद् रेशु वश्याल स्मार्ट फोन, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल भुक्तानी सेवाको बढ्दो पहुँच र प्रयोगले डिजिटल माध्यमको वन्यजन्तु अपराधलाई प्रसय दिएको बताउँछिन् । ‘नेपालभित्रै र सीमापार वन्यजन्तु तस्करी तथा अवैध व्यापारमा डिजिटल माध्यम र प्रविधिले निकै सहजीकरण गरिरहेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘पहिले सीमित मात्रामा वन्यजन्तुको खरिद बिक्री हुन्थ्यो भने अहिले अनलाइनले गर्दा एकैपटकमा धेरै वन्यजन्तु र चराको खरिद बिक्री गर्न सम्भव हुन थालेको छ ।’
२०७८ को जनगणना अनुसार हरेक ४ वयस्क नेपालीमध्ये ३ जनाले स्मार्टफोन प्रयोग गर्छन् । नेपालमा फेसबुक, टिकटक, ‘ह्वाट्सएप’ र भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र म्यासेजिङ एप बढी प्रयोगमा छन् ।
डिजिटल माध्यममबाटै ग्राहक र बिक्रेताबीच सम्पर्क हुन्छ । फोटो, भिडियो शेयर गरी वन्यजन्तु वा तिनका अंगको छनौट गर्छन्। मोलमोलाइ गर्छन् । डिजिटल भुक्तानी गरेर कारोबार मिलाउँछन्। बश्यालको नेतृत्वमा १ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरिएको अनुसन्धानले देशभित्र काठमाडौँ, विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र चितवनलाई वन्यजन्तुको अवैध व्यापार हुने प्रमुख सहरी क्षेत्रमा रूपमा औँल्याएको छ ।
डिजिटल माध्यममा किनबेच भएका वन्यजन्तु नेपालबाट चीन, भारत, पाकिस्तान र भियतनामसम्म निर्यात हुने गरेको छ । नेपालमा भारत, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, भियतनाम र बंगलादेश लगायत देशबाट आयात समेत हुने गरेको छ । नेपालमा आव २०७९/८० यता मात्रै संरक्षित क्षेत्र मातहत हरेक वर्ष ५० भन्दा बढी वन्यजन्तु अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको अभिलेख छ ।
सीमापार संगठित अपराधविरूद्ध विश्वव्यापी पहलले गत ९ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको अध्ययनले भने संसारभर नै फेसबुक सबैभन्दा बढी वन्यजन्तु तस्करी र अवैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने प्लेटफर्ममा रूपमा दुरूपयोग भएको पाइएको छ । यसमा संघटापन्न वा अति संकटापन्न प्रजातिहरू बढी निशानामा छन् ।
फेसबुकमा भेटिएका अधिकांश विज्ञापनहरू (८४ प्रतिशत) संकटापन्न वा अति संकटापन्न प्रजातिको व्यापारसँग सम्बन्धित छन् । अध्ययनमा पहिचान गरिएकामध्ये ६० प्रतिशत विज्ञापनमा वन्यजन्तुको मूल्य नै तोकिएको थियो ।
नेपालमा आव २०७९/८० यता मात्रै संरक्षित क्षेत्र मातहत हरेक वर्ष ५० भन्दा बढी वन्यजन्तु अपराध कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने गरेको निकुञ्ज विभागको अभिलेख छ । तिनमा कतै न कतै डिजिटल प्लेटफर्म र प्रविधिको प्रयोग भएको भेटिन्छ ।
गत असारमा चितवनमा कालो सालकको खपटा (आखेटोपहार) ओसारपसार गरेको कसुरमा पक्राउ परेकी रिता परियारले पक्राउ पर्नुभन्दा एक/दुई हप्ताअघि अर्का कसुरदार सुवास तामाङबाट बाघको छालाको भिडियो आफूलाई प्राप्त भएको र सो भिडियो दिदी पर्नेलाई देखाएको बयान दिएकी थिइन् ।
नयाँ ग्राहक खोज्न तथा पुराना चिनजानकासँग सूचना आदानप्रदान र कारोबार गर्न फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र अरु ई–कमर्श प्लेटफर्महरुको प्रयोग बढ्दो छ ।
यस्तै, माघ २०८१ मा चितवनमा हिउँ चितुवाको आखेटोपहार ओसारपसार गरेको कसुरमा पक्राउ परेका आइतेसिं गुरूङले हिउँ चितुवाको छाला र हड्डी अर्का कसुरदार विजय गुरूङलाई पठाउनुपर्ने भएकाले मोबाइलमा फोटो खिचेर राखेको बयान दिएका थिए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा अधिक चोरी, शिकार र अवैध व्यापार हुने वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको जानकारी पुस्तक २०७५’ मा लोपोन्मुख वन्यजन्तुमा ६८ प्रजातिका स्तनधारी र १० प्रजातिका चरा उल्लेख छन् । गैँडा, चितुवा, रेडपान्डा, कस्तुरी, चिरू, कछुवा, सालक, मृग, सुनगोहोरो लगायत दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तु यसमा पर्छन् ।
नेपालमा सजावट, सौख, मासु, चाडपर्व र धर्मकर्मका लागि वन्यजन्तुको अवैध चोरी–शिकार, तस्करी र किनबेच भइरहेको पाइएको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम अधिकृत दिलीप सुवेदीका अनुसार बाघ, हात्ती, गैँडा लगायत ठुला प्रजातिको आखेटोपहार सजावटका लागि तथा कालिज, मृग, जंगली बँदेलजस्ता वन्यजन्तु मासुको लागि अवैध व्यापार भइरहेको छ ।
संरक्षणविद् बश्याल कछुवा र चराचुरुंगीजस्ता साना प्रजातिहरु चाडपर्व तथा धार्मिक प्रयोजनका अवैध किनबेच भइरहेको बताउँछिन् । नयाँ ग्राहक खोज्न तथा पुराना चिनजानकासँग सूचना आदानप्रदान र कारोबार गर्न फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र अरू ई–कमर्श प्लेटफर्महरूको प्रयोग बढ्दो छ ।
निशानामा साना प्रजाति
सरकार र सरोकारवालाको चासो ठूला प्रजातिका वन्यजन्तु संरक्षणमा केन्द्रित हुँदा साना प्रजातिका वन्यजन्तु डिजिटल माध्यमबाट हुने अवैध तस्करी तथा व्यापारको मुख्य निशानामा पर्ने गरेका छन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा वातावरण विज्ञान विभागका सहायक प्राध्यापक चन्द्रमणि अर्याल भन्छन्, ‘ठूला प्रजातिको सवालमा सरकार पनि चनाखो भएर काम गरिरहेको हुन्छ ।’
प्रायजसोः निकुञ्ज तथा आरक्षजस्ता संरक्षित क्षेत्रभित्रै रहने हात्ती, गैँडा र बाघजस्ता ठूला प्रजातिका वन्यजन्तुको संरक्षणमा सरकारले कानुन निर्माण गरेर निगरानी गर्दै आएपनि निकुञ्ज बाहिरै रहने साना तथा संकटापन्न प्रजातिको संरक्षणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । अर्याल भन्छन्, ‘ठूला प्रजातिको अवैध तस्करी, व्यापारमा डिजिटल प्लेटफर्महरू गोप्य कुराकानीका लागि प्रयोग भइरहेको हुनसक्छ, तर कछुवा, चरा प्रजातिको फेसबुक र टिकटकमा खुलेआम विज्ञापन र मोलमोलाइ भैरहेको हुन्छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौँका डिभिजनल वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौला पनि कछुवा र चराचुरुंगीहरू सामाजिक सञ्जाल र ई–कमर्श प्लेटफर्ममा खुलेआम विज्ञापन गरेको पाइएको बताउँछन् । उनले सन् २०१९ मा अध्ययन गर्ने क्रममा फेसबुकमा कछुवा बिक्री र विज्ञापन गर्ने ४ वटा समूह सक्रिय थिए । तीमध्ये एउटामा दैनिक पोष्टहरू आउँथे ।
उनले एउटा पोष्टमा कमेन्ट मात्रै के गरेका थिए, २२ सय रूपैयाँमा एउटा धुरी कछुवा (इन्डियन रुफेड टर्टल) उपलब्ध गराउने मेसेज आयो । तस्बिरमा पठाइएको उक्त कछुवा सन् २०१८ मा आईयुसिएनको संकटापन्न प्रजाति रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । वन अधिकृत बर्तौला पनि कछुवा र चराचुरुंगीहरू सामाजिक सञ्जाल र ई–कमर्श प्लेटफर्ममा खुलेआम विज्ञापन गरेको पाइएको बताउँछन् ।
‘अनलाइन सपिङ प्लेटफर्म दराजले नै कछुवा बिक्रीसम्बन्धी विज्ञापन राखेको थियो, हामीले थाहा पाएपछि हटाउन लगायौँ,’ बर्तौला भन्छन् । यो समाचार तयार पारिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा चरा प्रजाति बेचबिखनका लागि विज्ञापन भइरहेकोबारे अमेरिकाबाट जानकारी प्राप्त भएको पनि उनले बताएका छन् । ‘त्यसमा निगरानी गरिएका छौँ,’ उनी भन्छन् ।
धार्मिक आस्थासँग जोडेर घर, कार्यालयमा साना प्रजातिमा वन्यजन्तु र पन्छि राख्ने गरेको पाइन्छ भने सामाजिक सञ्जालको देखासिकी गरेर पनि संस्कार बसाउन खोजिएको पाइन्छ । पछिल्लो समय जनावरप्रेमी भन्दै घरमा कछुवा र चरा पाल्ने चलन समेत मौलाएको छ । कृष्ण जन्माष्टमी आसपास मयुरको प्वाँख, नागपञ्चमीमा सर्प, लक्ष्मीपूजा आसपास कछुवा र लाटोकोसेरोको अनलाइन बिक्री र विज्ञापन निकै बढ्ने गरेको संरक्षणविद् बश्यालको अध्ययनले देखाउँछ ।
‘हिन्दु धर्मअनुसार घर वा कार्यालयमा मयुर प्वाख राख्दा नकरात्मकता हट्ने, सुख र समृद्धि छाउने, कछुवालाई धनकी देवी लक्ष्मीको प्रतीक मान्ने, लाटोकोसेरोले धनलाभ हुने जनविश्वास हुदोरहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘फलिफाप हुन्छ भन्ने विश्वासमा चाडपर्वको बेला कछुवा, लाटोकोसेरो, मयुर प्वाँखको माग बढ्दो रहेछ, सुँगा चाहिँ जुनै सिजनमा पनि माग हुदो रहेछ ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले घरपालुवाबाहेक कुनै वन्यजन्तु पाल्न, किनबेच गर्न वा तिनका अंगको कारोबार वर्जित गरेको छ ।
अनलाइन ट्रयासिङका क्रममा टिकटकमा ‘मयुर प्वाँख अभाइलेबल’ र ‘मयुर प्वाख अभाइलेबल रिस्टक’ जस्ता विवरण राखेर विज्ञापन गरेको पाइएको छ । संरक्षणविद् बस्यालले स्वयम्ले एकदमै दुर्लभ स्थितिमा पुगेको बगेडी चरा मासु प्रयोजनका लागि अनलाइनबाटै व्यापार भएरहेको भेटेकी थिइन् । ‘डेढ वर्षअघिसम्म यसको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा खुबै आउँथ्यो, अहिले खासै आएको छैन,’ उनी भन्छिन् । वन्यजन्तु उद्धार गरेर छाडिएको जंगल क्षेत्रको जानकारी डिजिटल माध्यममा राख्दा पनि चोरीशिकारी हुने जोखिम हुने गरेको छ ।
कानूनमा के छ?
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले घरपालुवाबाहेक कुनै वन्यजन्तु पाल्न, किनबेच गर्न वा तिनका अंगको कारोबार वर्जित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १६ को उपदफा ६ मा लोपोन्मुख वन्यजन्तुबाहेक अन्य जनावर तथा पशुपन्छी पाले वा किनबेच गरे वा मारेमा २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, लोपोन्मुख वन्यजन्तु मार्नेलाई १ देखि ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना र १ देखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । लोपोन्मुख जनावर मार्नेलाई भन्दा ओसारपसार तथा किनबेच गर्नेलाई बढी सजाय तोकिएको छ । यस्तो काम गर्नेलाई ५ देखि १० लाख रूपैयाँ जरिवाना र ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
सरकारले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने ऐन, २०७३ र यससम्बन्धी नियमावली, २०७६ ल्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस) को पक्ष राष्ट्र समेत हो । नेपाल दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातिको अस्तित्व र अवस्था आकलन गरेर सोहीअनुरूप संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) र दक्षिण एसियामा हुने वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रण गर्न गठित दक्षिण एसियाली वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) को सदस्य पनि छ । सरकारले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने ऐन, २०७३ र यससम्बन्धी नियमावली, २०७६ ल्याएको छ ।
नियमन प्रयास
वन्यजन्तु तथा वनजन्य अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि जिल्लास्तरसम्मका संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन् । राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइको सांगठनिक ढाँचा र काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी ५ मंसिर २०६७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको ‘वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०’ बमोजिम वन तथा पर्यावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै, काठमाडौँमा निकुञ्ज विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ’, सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय वन सचिवको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ’ र ७७ वटै जिल्लामा डिभिजनल वन अधिकृत वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष प्रमुख संरक्षण अधिकृतको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ’ गठन भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा मेसेजिङ एप मार्फत दुर्लभ जनावर, चरा र तिनका अंगहरूको गोप्य खरिद–बिक्री हुने, निगरानीबाट बच्न बिक्रेताले नयाँ–नयाँ खाता खोल्ने गरेर वन्यजन्तु अपराधलाई प्रश्रय दिँदा अपराध निगरानी र नियन्त्रणमा जटिलता झनै थपिएको निकुञ्ज विभागको निष्कर्ष छ ।
केन्द्रीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइले वन्यजन्तु सम्बन्धी विद्युतीय अपराध र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार र संस्थागत सुधार, आखेटोपहारको अवैध व्यापार नियन्त्रणमा छलफल गर्दै आएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको आव २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी जैविक विविधता संरक्षण र सीमापार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल र भारतको संयुक्त बैठकसमेत बस्दै आएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल वा मेसेजिङ एपमार्फत दुर्लभ वन्यजन्तुका अंग खरिद–बिक्री निश्चित गरेर भौतिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ। तर सामाजिक सञ्जाल तथा मेसेजिङ एप मार्फत दुर्लभ जनावर, चरा र तिनका अंगहरूको गोप्य खरिद–बिक्री हुने, निगरानीबाट बच्न बिक्रेताले नयाँ नयाँ खाता खोल्ने गरेर वन्यजन्तु अपराधलाई प्रश्रय दिँदा अपराध निगरानी र नियन्त्रणमा जटिलता झनै थपिएको विभागको निष्कर्ष छ ।
वन्यजन्तु अपराधको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले काम गर्दै आएको छ । विवरण छु्ट्याएर राख्ने चलन नभएपनि फेसबुक, टिकटक, मेसेजिङ एप तथा प्राइभेट ग्रुप मेसेजबाट जंगली जनावर, तिनको मासु, चराचुरुंगीको प्रचारप्रसार र व्यापार भइरहेको ब्यूरोका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबरा बताले बताए ।
निगरानी र अनुसन्धानमा चुनौती
वन अधिकृत बर्तौला देशभरका वन्यजन्तु अपराधमध्ये ६५ प्रतिशत आफूकहाँ आइपुग्ने गरेको बताउँछन् । संघीय राजधानी, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यही भएकाले पनि अधिकांश मुद्दा डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँमा पर्छन् । तर, स्रोत सीमित भएकोले अनलाइन निगरानी चुनौती रहेको बर्तौलाको भनाइ छ ।
‘वन कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी छैनौँ, केही परे हामीले सुरक्षाकर्मी नै गुहार्ने हो, त्यसरी नगर्ने हो भने आफ्नै ज्यानको जोखिम हुने डर छ,’ उनी भन्छन्, “वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण गर्न भनेर वर्षमा २० देखि २५ लाख बजेट हुन्छ, सर्प, चितुवा, बाँदर उद्धार गर्दैमा खर्च हुन्छ, अनलाइन निगरानीतिर लगानी नै पुग्दैन ।’
पछिल्ला वर्षमा एआइको प्रयोग पनि बढेकाले आखेटोपहारका फोटो भिडियोलाई फरेन्सिक जाँच गर्न चाहिने आधुनिक प्रविधिको अभाव छ ।
चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी मगरका अनुसार अपराधमा संलग्न हुनेले पहिचान लुकाएर, अर्काको नामको मोबाइल नम्बरबाट ‘ह्वाट्सएप’ प्रयोग गरेर अपराध गर्ने भएकाले निगरानी र अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने हुन्छन् । ‘वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको मुद्दा आफैँमा गम्भीर प्रकृतिको हुने भएकाले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया समय लाग्ने खालको हुन्छ,’ मगर भन्छन्, ‘योजना बनाउन, ग्राहक खोज्न, मोलमोलाइ गर्न, कारोबार गर्न डिजिटल माध्यम र प्रविधिको प्रयोग भएको छ भनेपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोको सहयोग लिनुपर्ने हुँदा मुद्दा झन् लम्बिन्छ ।’
फोनमा कल डिटेल्स हेर्नेदेखि डिजिटल माध्यम प्रयोगको पृष्ठभूमि खोतलेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल माध्यम जोडिएका मुद्दामा प्रहरी साइबर ब्युरोको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले ब्युरोका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, ब्युरोलाई थप बलियो बनाउन, अपराधमा संलग्नको पृष्ठभूमि अभिलेख राखेर अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्न बजेटको आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता जबरा वन्यजन्तु संरक्षणमा जिम्मेवार निकायहरुले निगरानी बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले अनुसन्धान गर्ने मात्रै हो, मुद्दा चलाउने बढी वन तथा वन्यजन्तु हेर्ने निकायले हो । बजेट र कार्यक्रम सबैभन्दा धेरै उतै जाने भएकाले तत् निकायले गम्भीरता देखाउनुप¥यो,’ उनी भन्छन् ।
पछिल्ला वर्षमा एआइको प्रयोग पनि बढेकाले आखेटोपहारका फोटो भिडियोलाई फरेन्सिक जाँच गर्न चाहिने आधुनिक प्रविधिको अभाव छ । प्रमाणका रुपमा भेटिएका फोटो, भिडियो भण्डारण गर्ने नीति छैन । सामाजिक सञ्जालहरुको कार्यालय नेपालमा नरहेकाले अनुसन्धानलाई चाहिने मागेको सूचना समयमा उपलब्ध नहुने चुनौती छन् ।
निकुञ्ज विभाग वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत गणेश पन्त पनि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधनकै अभाव रहेको बताउँछन् । अनलाइनबाटै ग्राहक खोज्ने, विज्ञापन गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने, भुक्तानी कारोबार गर्ने, र पार्सलकै रूपमा ओसारपसार गर्ने प्रवृत्तिले अपराध ट्रयासिङ गर्न चुनौती थपिरहेकाले अनुसन्धानका खटिने जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरूरी रहेको सावेनका महासचिव आचार्य सुझाउँछन् ।
‘यसक्षेत्रका विज्ञहरुले अबको ९० प्रतिशत वन्यजन्तु अपराध डिजिटल माध्यममा नै ‘सिफ्ट’ हुन्छ भनिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसको निगरानी गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान बढाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता देखिँदैन, समुदायलाई सचेतना जगाउनेदेखि निगरानी अनुसन्धान बढाउनतर्फ सरकार जागरुक हुनुपर्छ ।’
निकुञ्ज विभागका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत गणेश पन्त पनि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत–साधनकै अभाव रहेको बताउँछन् । ‘स्पाइ क्यामेरा, ड्रोनले जस्ता प्रविधिले निगरानी गर्न सहयोग गरेको छ, विशेषगरी गैँडा संरक्षणलाई लिएर हजारभन्दा बढी दिन शून्य चोरी शिकारी अभियानमा सफल भएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर सबै खालका वन्यजन्तुको निगरानी गर्न आफ्नै क्षमता, उपकरण, दक्ष जनशक्ति छैन ।’
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा खटिने सुराकी परिचालनकै बजेट विनियोजन हुन छाडेकाले पर्याप्त सुचना प्राप्त गर्न चुनौती भइरहेको उनी बताउँछन् । यस्तै, समुदायस्तरमा पर्याप्त सचेतना पु¥याउन बाँकी रहेको पन्तको भनाइ छ । ‘कतिले कानूनबारे जानकारी नभएर पनि सामाजिक सञ्जाल र ई–कमर्श प्लेटफर्ममा हालिरहेका छन्, डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत् नै हामीले सचेतना फैलाउनुपर्नेछ,’ उनी भन्छन् । प्रचलित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा डिजिटल माध्यम जोडिने नयाँ चुनौतीलाई समेटेर लैजानुपर्ने पन्तले बताए ।
यही २२ भदौमा नेपाल न्युज अनलाइनमा प्रकाशित । यो समाचार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
