जलविद्युत् विकासमा स्रोत व्यवस्थापन र सीमाहरू

लक्ष्मण वियोगी

९ फागुन, काठमाडौँ।

गत २४ असार बिहान करिब ३.१५ बजे । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा बाक्लो लेदोसहितको भीषण बाढी आयो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सो समयमा रसुवागढी नाकामा पानीको बहाव ३ हजार ५ सय मिलिमिटर प्रतिसेकेण्ड र छालको उचाइ १.७२ मिटरसम्म रेकर्ड गरेको छ ।

भीषण बाढीले नेपाल–चीन सीमा भएर बग्ने ल्हेन्दे खोला एक्कासि उचालिएर आउनु अकल्पनीय नै थियो, जसलाई तीव्र गतिमा आएको सीमापार बाढी अर्थात् ‘ट्रान्सबाउण्ड्री फ्ल्यास फ्लड’ भनिएको छ । अकल्पनीय यस अर्थमा, नदीको जलाधार क्षेत्रमा ठूलो झरी वा वर्षाबिना नै बाढी आयो । त्यसले २ देशलाई जोड्ने मितेरी पुल क्षणभरमै बाढीमा मिसायो ।

रसुवागढी नाकाभन्दा केही तल टिमुरे बजारकी ७० वर्षकी टासी लामा भन्छिन्, ‘मेरो जीवनकालमा त्यति ठूलो बाढी आएको सम्झना छैन ।’ मौसम विभागको प्रारम्भिक अध्ययन भन्छ–नेपाल–चीन सीमाभन्दा करिब ३६ किलोमिटर माथिल्लो तट (तिब्बत) मा ल्हेन्दे खोलाको जलाधारमा ०.७५ किलोमिटरमा फैलिएको ‘सुप्रा–ग्लेसियर हिमताल’ फुट्दा यति ठूलो बाढी आयो ।

अमेरिकी अनुसन्धान संस्था ‘स्टिमसन सेन्टर’का अनुसार चीनको गिरोङ काउन्टीस्थित ‘सुप्रा–ग्लेसियर हिमताल’ फुटेर बगेको पानी ‘पुरेपु ग्लेसियर’माथि थपिँदा त्यो विध्वंस मच्चिएको थियो ।

बाढीले सीमा छेवैमा निर्मित १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा पूर्णतः क्षति पु-यायो । साथै, तल्लो तटमा निर्मित ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को बाँधसमेत नचल्ने अवस्था भयो । झन्डै दिनभरि नै त्रिशूली नदी कोरिडोरमा उत्पादित करिब २ सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सकेन । २२०/१३२ केभीको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ हब सब–स्टेसनसमेत क्षति हुँदा २–३ दिन नै विद्युत् आपूर्ति खल्बलियो ।

भोटेकोसी बाढीले विद्युत् आयोजना मात्र होइन, ठूलो मानवीय क्षति हुन गयो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवाद्वारा गठित ‘क्षतिको विवरण संकलन समिति’को प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण ६ जना चिनियाँ नागरिकसहित १८ जनाको ज्यान जानुका साथै करिब ६ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो ।

नेपाल–चीन सीमा रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म (पासाङ ल्हामु राजमार्ग) नदीको दुवै किनारा व्यापक कटौती हुँदा सडक अस्तव्यस्त भयो । टिमुरेस्थित सुख्खा बन्दरगाहा लेदोले पुरियो । यी प्राकृतिक प्रकोप हरेक वर्ष दोहोरिन थालेका छन् ।

१७ साउन, २०७१ मा सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोले भोटेकोसी नदी थुनिएको घटना होस् वा १ असार, २०७८ मा मेलम्ची र इन्द्रावती खोलामा आएको बाढी । ३२ जेठ र १ असार, २०८० मा पूर्वाञ्चलमा आएको बाढी–पहिरोबाट ३८ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको घटना वा ११, १२ असोज, २०८१ को भीषण वर्षा र बाढीले १५ आयोजनामा पुगेको क्षति । यी उदाहरण सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका सन्दर्भमा गरेका अध्ययन, अनुसन्धान वा अनुमान गरेभन्दा बाहिरका तथ्य हुन् ।

यी घटनालाई प्राकृतिक प्रकोपसँग जोडेर हेरिरहँदा ‘जलवायु परिवर्तन’का कारण यसो भएको पक्षलाई नकार्न नसकिने विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी बताउँछन् । ‘जलवायुजन्य विपत् बढ्दो छ, तिब्बतमा हिमतालहरू फुटे पनि असर नेपालमा पर्छ, सन् ८० को दशकमा डिक्चो हिमताल फुट्दा सोलुखुम्बुमा ठूलो जनधनको क्षति भयो,’ उनको विश्लेषण छ, ‘अब यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्दैछ । यो पक्ष जलविद्युत् प्रवद्र्धकले पनि संवेदनशीलरूपमा लिनुपर्छ ।’

जलविद्युत् विकास

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म १ मेगावाटभन्दा साना १८ आयोजना (१४.२२ मेगावाट), १ मेगावाटभन्दा ठूला १ सय ८३ आयोजना (३६७३.१२ मेगावाट), २ थर्मल आयोजना (५३.४१ मेगावाट), सौर्य विद्युत् आयोजना २५ (१४१.७४ मेगावाट) र को–जेनेरेसन (उखुको खोस्टा) २ आयोजना (६ मेगावाट) विकास भएका छन् ।

ग्रिड र अफ ग्रिडसहित कूल ३८८८.४९ मेगावाटमध्ये जलविद्युत्को मात्र क्षमता ३६८७.३४ मेगावाट छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत उत्पादित लघुजलविद्युत् र सौर्य विद्युत् समेत गणना गर्दा देशभर अहिलेसम्म ३९९१.४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत्को प्रतिमेगावाट लागत करिब २० करोड रूपैयाँ मान्ने गरिएको छ । यही आधारमा आजसम्म यस क्षेत्रमा करिब ८ खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यो जलविद्युत् विकासको करिब १ सय १४ वर्षको उपलब्धि हो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १ दशक (सन् २०१५–२०२४) मा मात्र सरकार र निजी क्षेत्रमार्फत जलविद्युत्मा करिब ३ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ लगानी भएको छ ।

यो रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह भइरहँदा वातावरणीय संरक्षण र पर्यावरणमा कति लगानी भयो ? यसको हिसाब अनुमतिपत्र प्रदानकर्ता वा नियामकीय निकाय र स्वयम् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) सँग पनि छैन ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले २०१३ सालदेखि आवधिक योजनाको थालनी ग-यो । त्यसयता कहिले पञ्च वर्षीय त कहिले त्रिवर्षीय योजना बने । ‘हरेक योजनाकालमा (जल)विद्युत् विकासको लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गरियो तर वातावरणीय संरक्षणको विषय सम्बोधनसमेत भएको देखिँदैन,’ आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्र भन्छन्, ‘विद्युत् संकट टार्ने दिशामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर वातावरणीय मुद्दा ओझेलमा पारियो ।’ विद्युत् विकासले गति लिँदै गर्दा पर्यावरणीय, जलवायु र वातावरणीय मुद्दा ओझेलमा पर्दै गएको उनको तर्क छ ।

स्रोतको दोहन

पानी महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो तर यसको बृहत् अध्ययन भएको छैन । नदीजन्य सामग्रीको दोहन, वन, खानीको प्रयोग भइरहेको छ । ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य इन्धन मानेको हुँदा यसको दोहनबाट निम्तिने विनाशतर्फ सरकारको ध्यान नगएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्ले बताउँछन् ।

एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को ‘स्नो अपडेट रिर्पोट’ अनुसार सन् २०२५ का सुरू महिनामा हिमालमा सामान्यभन्दा कम हिउँ प-यो । जमिनमा हिउँ परेपछि पग्लिने दरमा गत २३ वर्ष यता २३.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । यसले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रका १२ मुख्य नदी बेसिनलाई प्रभाव पार्ने र करिब २ अर्ब जनसंख्या प्रतिकूल परिस्थितिबाट गुज्रिने प्रक्षेपण छ ।

नेपालले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ जारी गर्दै सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । उक्त परिमाणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र बजारिकरण गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तथापि, इसिमोडको उल्लिखित प्रतिवेदन मनन् गरेर ‘पर्यावरण तथा वातावरणीय क्षेत्रमा समेत लगानी गर्नुपर्छ’ भन्ने विषय परेको छैन ।

हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रलाई एसियाका लागि पानीको धुरी मानिन्छ । इसिमोडका अनुसार ‘ग्रेटर हिमालय’ एसिया प्रान्तका १० मुख्य नदीहरूको स्रोत हो, जसले १.३ अर्ब मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउँछ । त्यसमध्ये नेपालमा विश्वको २.२७ प्रतिशत स्वच्छ पानी उपलब्ध छ । एकातिर हिमालमा हिउँ घटिरहेको छ, अर्कोतिर तराईमा जमिनमुनि पानीको उपलब्धता घटिरहेको छ ।

भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९ अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक वर्ष १ देखि २.५ मिटरका दरले भूमिगत पानीको स्रोत घट्दै छ । तराईमा ०.१ मिटरदेखि ०.५ मिटरसम्म भूमिगत स्रोत सुक्दै छ भने पहाडमा पछिल्लो २–३ दशकभित्र १५–२० प्रतिशत पानीका मुहान सुकिसकेको इसिमोडको तथ्यांक छ ।

बिनाअध्ययन अनुमतिपत्र

जोखिम बढ्दै गए पनि सरकारले अनुमतिपत्र बाँड्न छोडेको छैन । एउटा नदीमा कतिसम्म (कति क्षमताका) आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने नीति छैन । विद्युत् विकास विभागले कात्तिकसम्म ९ हजार ६ सय ७५ मेगावाटका २ सय २ आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ । सोही अवधिमा १० हजार ६ सय ५७ मेगावाट बराबरका २ सय ८२ आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र बाँडिसक्यो । यस्तै, १० हजार ६ सय ९९ मेगावाटका ६२ आयोजनाले त्यस्तो अनुमति लिन आवेदन दिएका छन् ।

कालीगण्डकी नदीमा मिसिने मोदी खोलामा बनेका आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभावबारे सन् २०१९ मा अध्ययेता बटुकृष्ण उप्रेतीले गरेको अध्ययनअनुसार कूल ५० किलोमिटर बग्ने मोदीको ६ सय ७५ वर्गकिलोमिटर जलाधारमा २ आयोजना सञ्चालनरत र ६ वटा निर्माणाधीन छन् । विभागका अनुसार रामेछाप र सोलुखुम्बुको सीमा हुँदै ७५ किलोमिटर बग्ने लिखु खोलाका ७ जलविद्युत् आयोजनामध्ये ५ (२६३.५ मेगावाट) सञ्चालन र २ वटा (८७.५ मेगावाट) निर्माणाधीन छन् ।

‘नेपालका नदीहरूको गुगल नक्सा हेर्दा आयोजना क्षेत्र माकुराको जालोजस्तो देखिन्छ, विद्युत् उत्पादन बढाउन र सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने भन्दै विभागले पनि धमाधम अनुमतिपत्र दिँदै गयो, अहिले नियमन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ विभागका आयोजना अनुगमन, सुविधा सिफारिस तथा विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन महाशाखाका उपमहानिर्देशक नूतनप्रकाश शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले ठोस नीति नल्याउँदासम्म समस्या रहिरहन्छ ।’

‘जलविद्युत् आयोजनाका लागि अध्ययन निर्देशिका, २०१८’ अनुसार हिमनदी, उच्च पहाड, मध्य पहाड र चुरेबाट बग्ने खोलामा कति दूरीमा अनुमतिपत्र दिनुपर्ने भन्ने विधि भए पनि पालनामा समस्या रहेको विभागका आयोजना अध्ययन महाशाखा प्रमुख (उप–महानिर्देशक) गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । ‘एउटा नदीमा कति अनुमतिपत्र दिँदा कम पर्यावरणीय क्षति हुन्छ भन्ने अध्ययन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यी गतिविधिले स्थानीय क्षेत्रमा, भूस्खलन, बाढी–पहिरो, पानीका मूल सुक्ने, जलीय प्राणी मासिने जस्ता घटना बढेका छन् ।’ विभागसँग आर्थिक स्रोतको अभाव हुँदा नै यसतर्फ पर्याप्त अध्ययन हुन नसकेको पन्तको भनाइ छ ।

फितलो नियमन/अनुगमन

वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त आयोजना विकास गर्दा अनिवार्य वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । जसमा वातावरणीय, भौगोलिक, सामाजिकलगायत पक्षको अध्ययन हुन्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) पछि विस्तृत अध्ययन (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) हुन्छ ।

वातावरणीय पक्ष वातावरण मन्त्रालय र अनुगमनको अधिकार अनुमतिपत्र दिने निकायको हुने विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल बताउँछन् । ‘अनुगमन र नियमन फरक हो, प्राविधिक प्रस्टता, अनुमतिपत्रको मापदण्डमा आयोजना बने÷नबनेको हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभागसँग आर्थिक स्रोत नहुँदा त्यो पक्ष छुटेको देखिन्छ ।’

विभागले डिजाइन, वातावरणीय, जलवायु जोखिमसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड (निर्देशिका) बनाएको छ । वातावरणअन्तर्गत पनि इआइए वन विभाग र प्राविधिक पक्ष विद्युत् विकास विभागले नियमन गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको दिगो विकासका विविध पक्षमा बहस भए पनि अवधारणा प्रतिलिपि उतारे सरह यहाँ लागु गर्न कठिन हुने पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । ‘नेपाल असफल हुनुमा वातावरणीय बहस विश्वको सोच र नीतिबाट निर्देशित भएर अभियानका रूपमा आउनु हो,’ उनको तर्क छ, ‘हाम्रो विकासे खाका परिभाषित नभई समस्या थपियो ।’

विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पछिल्लो अध्ययनअनुसार भारत, भूटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र चीनमा वन क्षेत्र क्रमशः २५.१७ प्रतिशत (सन् २०२३), ६९.७१ प्रतिशत, १२.८ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत, २ प्रतिशत र २४ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा करिब ३४ प्रतिशत र ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानतः ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म ४६ प्रतिशत पुगिसक्यो ।

नेपालले वन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा माथि पु-याए पनि हिमताल र हिमाल पग्लिने जोखिम नरोकिएको ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘वन जोखाएरमात्र तापक्रम घट्न सक्दैन,’ उनको विश्लेषण छ, ‘अतिवृष्टि र अनावृष्टिका तथ्यगत कारणहरू पहिल्याएर तत्सम्बन्धी ऐन नियम कानून बनाउन जरूरी छ ।’

जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ अनुसार नदीमा बाँधजन्य संरचना निर्माण गर्दा सुख्खायाममा न्यूनतम १० प्रतिशत पानी छोड्नु पर्छ । यद्यपि, सरकार वा निजी क्षेत्रबाट हालसम्म विकास गरिएका आयोजनामा त्यसको पालना गरिएको छैन ।

मानवस्रोत र बजेट अभावका कारण इआइए प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछन्, वन मन्त्रालयका प्रवक्ता वाग्ले । उनका अनुसार पछिल्लो २५ वर्षमा ५ सय ५० वटा इआइए स्वीकृत गरिएको छ । तिनको अनुगमन कति भयो भन्ने तथ्यांक छैन ।

जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ अनुसार नदीमा बाँधजन्य संरचना निर्माण गर्दा सुख्खायाममा न्यूनतम १० प्रतिशत पानी छोड्नु पर्छ । यद्यपि, सरकार वा निजी क्षेत्रबाट हालसम्म विकास गरिएका आयोजनामा त्यसको पालना गरिएको छैन । ख्वप इञ्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत नरेश सुवालसहितको टोलीले सन् २०२० मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नदीको पारिस्थितिक प्रणालीका लागि वार्षिक बहाव (इ–फ्लो) समेटिने वैज्ञानिक विधि (३०% Q–D) १० प्रतिशत स्थिर मापदण्डभन्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । जुन विधि कालीगण्डकी नदीमा लागू गरिएको थियो ।

त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ– बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको पारिस्थितिक प्रणाली सन्तुलनमा राख्न १० प्रतिशत बहाव पर्याप्त छैन । विद्युत् विकास विभागले आजसम्म त्यसको अनुगमन गर्न नसकेको उप–महानिर्देशक पन्थ बताउँछन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाका लागि बाँध, विद्युत्गृहलगायत संरचना निर्माणको डिजाइन निर्देशिका नै बनाएको छ तर कार्यान्वयन नै फितलो भयो,’ उनी भन्छन् ।

रामेछाप र सोलुखुम्बुको सीमा लिखु खोलामा निर्मित आधा दर्जन बढी आयोजनाका कारण पानीका मूल सुक्ने समस्या प्रबलरूपमा देखिएको छ । उमाकुण्ड गाउँपालिका गुम्देलका जगतबहादुर लामा भन्छन्, ‘हाइड्रोकै कारण धेरै ठाउँमा मुल सुक्यो । सुरूङ खन्दा जमिन फाट्ने र पहिरो जाने अवस्था छ ।’

अहिले वातावरणीय पक्ष र अनुमतिपत्र अनुसार काम भए/नभएको नियमन गर्ने मापदण्ड बनिरहेको नियमन आयोगका अध्यक्ष धिताल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्माण तथा सञ्चालनको ३५ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजना कसरी बनिरहेको छ ? कति वर्ष टिक्ने संरचना छन् ? त्यसमा प्रयोग गर्ने सामग्रीको गुणस्तरलगायत पक्षमा सम्बन्धित निकायको अनुगमन हुँदैन । यही कारण जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेका छन् ।’

अपर्याप्त तथ्यांक

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट करिब ५ खर्ब रूपैयाँ लगानी भएको छ । बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय फैलिँदै छ । जलविद्युत् विकास भने सन् ९० कै दशकको डिजाइन, मोडल वा अध्ययनमा केन्द्रित रहेको बैंकर्स संघ नेपालका पूर्व–अध्यक्ष सुनील केसी बताउँछन् ।

‘पुरानै ढाँचामा बस्ने हो भने जलविद्युत्मा जलवायु परिवर्तनले विनाश बढाउँदै लैजाने छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो वार्षिकरूपमा खोलाको बहावलाई केन्द्रमा राखेर डिजाइन गरियो, जहाँ सीमित तथ्यांकलाई मात्र आधार मानियो । कोही प्रवद्र्धकले आफ्नै आयोजनाको अध्ययन गरेनन् । फलतः पछिल्लो ४–५ वर्षमा वार्षिक अर्बौं रूपैयाँको क्षति भयो ।’

नेपालमा २९ हजार ४ सय वर्गकिलोमिटर जलाधार क्षेत्र समेटिएको कोसी नदी बेसिनको वार्षिक औसत बहाव २ हजार २ सय घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ । यस्तै, गण्डकी बेसिनको १ हजार ७ सय घनमिटर प्रतिसेकेण्ड र नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्दा कर्णाली नदीको औसत बहाव १ हजार ५ सय घनमिटर प्रतिसेकेण्ड छ । यी तथा यिनका शाखा नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा कति वर्षको वर्षा÷बाढीको अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ट तथ्यांक मौसम विभागसँग पनि नरहेको ग्रीनका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

‘फ्लो ड्युरेसन कर्भका आधारमा खोला नदीको हाइड्रोलोली किटान गरिन्छ भने दैनिक, मासिक र वार्षिक रूपमा हुने वर्षा र हिउँदयामको वार्षिक बहाव मापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजनाको बाँध क्षेत्रको डिजाइन गर्दा बाढी आउने दर दोहोरिने अवस्थाको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । तथ्यांक अभावले वस्तुनिष्ठ अध्ययन हुन सकेको छैन ।

वातावरण तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा थप लगानी गर्दा लागत थपिन्छ तर त्यसको जोखिम लिने निकाय नहुँदा यसतर्फ निजी क्षेत्रको चासो कम भएको इपानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताउँछन् । ’हामीले इआइएले किटान गरे अनुसार काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘भए/नभएको सरकारले पनि अनुमगन गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार जलविद्युत् विकास गर्न न्यूनतम लगातार १० वर्षको पानीको बाहवको तथ्यांक आवश्यक मानिन्छ । २५ वर्षभन्दा वढी समयको तथ्यांकलाई अझ विश्वसनीय मानिन्छ । नेपालमा त्यसरी बहाव मापन गरिएको तथ्यांक पाइँदैन । डाँगीका अनुसार हाइड्रोलोजिकल मोडलिङमार्फत ३०–३५ वर्षको बहावको अनुमान गरिन्छ । यही अनुमानकै भरमा नेपालमा धेरै आयोजना बनेका छन् ।

निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय पूर्वाधार र पर्यावरणीय क्षेत्रमा काम गरिरहेको विषय सरकारले मूल्यांकन नै नगरी अनुमान लगाउँदा समस्या देखिएको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘हामी पनि जोखिम न्यूनीकरण होस् भन्ने चाहन्छौँ तर पर्याप्त तथ्यांक पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम नगर्दासम्म हाइड्रोलोजीको समस्या दिगो रूपमा समाधान हुँदैन ।’

जलविद्युत् विकास गर्न औसत बाढीको अनुमान २५–५० वर्ष चाहिन्छ । १०–२५ मेगावाटका आयोजनाको हकमा कम्तीमा १०० वर्षको नियमित बाढीको मापन हुनुपर्ने र ठूला आयोजनाको हकमा १ सय–२ सय वर्षको बाढीको विश्लेषण औँल्याइएको छ । बाँधजन्य आयोजनाका लागि १ हजार वर्षको अधिकतम बाढीको सम्भावनाको अध्ययन जरुरी देखिन्छ । पछिल्ला दशकमा जलवायुजन्य प्रकोपका कारण १ सय –२ सय वर्षको बाढीको अध्ययन गर्दा पनि संरचना सुरक्षित नहुने देखिएको छ ।

वातावरणीय जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएको र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय ढाँचा अभिसन्धि (युएनएफसिसिसी) ले मापदण्ड नै सेट नगरेको ग्रीनका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । ‘अहिले हिन्दूकुश हिमालयन क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांक के छ भन्नेमै एकरूपता पाइँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालजस्तो कमजोर भू–गर्भ भएको ठाउँमा कस्ता जलविद्युत् तथा पूर्वाधार आयोजना बनाउने भन्ने मापदण्ड नहुँदा पनि समस्या देखियो ।’

महँगो लागत

समाज, विकास तथा योजना क्षेत्रका अध्येयता माधवराज न्यौपानेका अनुसार सन् १९७१–२०१४ सम्म नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियस बढेको छ, जसले हिमाली क्षेत्रमा २.५ डिग्री सेल्सियसको उच्च वृद्धि देखाएको छ । सन् १९८०–२०१० सम्म २५ प्रतिशत हिमनदी क्षेत्र घटेको छ । यसबाट नदी प्रवाहमा कमी आई जलविद्युत् र सिँचाइमा असर परेको छ ।

जलविद्युत्मा क्षति बढिरहँदा बैंकहरूले लगानी गर्दा सोच्नुपर्ने र बीमा कम्पनीहरूले पनि प्रिमियम बढाउन थालेको एनएमबी बैंक दिगो बैंकिङ विभागका प्रमुख दिनेश दुलाल बताउँछन् । ‘जसरी विगतमा आयोजनाको डिजाइन गरियो, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आयो,’ उनी भन्छन्, ‘नदीको उद्गमस्थलमा हिमताल होला, यसको अध्ययन गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा देशैभरका नदी बेसिनमा बाढी मापन केन्द्र राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मौसम विभागका अनुसार अहिलेसम्म देशका ३ सय स्थानमा नदीको प्रवाह र ४ सय ठाउँमा वर्षा मापन केन्द्र राखिएको छ । तथापि, पर्याप्त स्रोतको अभाव तथा न्यून अध्ययन अनुसन्धानका कारण प्राप्त तथ्यांकको सही विश्लेषण हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक जोशी बताउँछन् ।

आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंकको लगानी हुन्छ, त्यो जनताकै पैसा हो । विपद्का क्रममा यसको व्यवस्थापन गर्न अलग्गै ‘अनुकुलन कोष’ बनाउनुपर्ने इसिमोड नवीकरणीय ऊर्जा विभागका प्रबन्धक अभिषेक मल्ल बताउँछन् । यसमा राज्य नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कतिपय कुरा प्रवद्र्धकलाई थाहा नभएर दुर्घटना हुन्छन्, उनीहरू सीमित बजेटमा बसेर काम गर्छन्,’ मल्लको विश्लेषण छ, ‘विस्तृत पर्यावरणीय र वातावरणीय अध्ययन गर्दा लागत बढ्न सक्छ । बढेको रकम बेहोर्ने निकाय छैन, विद्युत् खरिद दर पनि नबढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले मात्र जोखिम लिन सक्दैन ।’

निजी क्षेत्रको अध्ययन प्रतिवेदन विश्वसनीय हो कि होइन ? त्यो लगानीयोग्य हो भन्ने यकिन राज्यबाटै हुनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनमा लाभ देखियो भने मात्र निजी क्षेत्रले वातावरणीय पक्षमा थप लगानी गर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रसँगको ज्ञान र अनुभवको कमीलाई सरकारले नै पूर्ति गर्नुपर्ने मल्लको विश्लेषण छ ।

मल्ल भन्छन्– चीन र भारतमा धेरै आयोजना बनिसके । उनीहरू सोलार, जलाशय वा पम्प–जलाशय प्रणालीमा गइसके । नेपालका लागि मुख्य स्रोत जलविद्युत् भए पनि अब विकल्प खोज्नुपर्छ । पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न ‘कम्ती एउटा नदी बेसिनमा जलविद्युत् विकास नगरौँ’ भन्ने सोच बन्नुपर्छ ।

उता युरोप र उत्तर अमेरिकातिर थुप्रै बाँध भत्किँदै छन् । फ्रान्सको सिलुन नदीमा निर्मित भेजिन्स बाँध भत्काइएको पछिल्लो उदाहरण हो, जुन सन् २०२२ को अन्त्यमा सकिएको थियो । यसपछि लोप भइसकेका माछाका प्रजाति पुनः यही खोलामा देखिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।

चिन्ता र चासो

नेपालमै पनि साँच्चै जलवायु परिवर्तनको असर हो/होइन भन्ने एक खालको विश्लेषण हुने गरेको छ । निर्माण भई विगत २५–३० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनरत आयोजनाबाट मासिक ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो भिन्नता नआएको ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डे बताउँछन् ।

‘सन् १९९० मा आँधीखोला र १९९४ मा झिमरूक बन्यो, अरू पनि थुप्रै आयोजना सञ्चालनमा छन्,’ उनको विश्लेषण छ, ‘३० वर्ष अगाडि तिनको ऊर्जा उत्पादन जति थियो, त्यति नै छ ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण खोलामा पानी कम भएको भए हिउँदको ऊर्जा घट्नुपर्ने तर अध्ययनले त्यस्तो देखाएको छैन । जलवायु परिवर्तन के हो भन्ने बारे नै अन्योल रहेको उनको तर्क छ । यसतर्फ अध्ययनको जरूरी रहेको उनले बताए ।

निर्माणाधीन संरचनाको नियमन गर्न पनि त्यतिकै जटिल छ । नेपाल सरकार, भारत, नर्वे, चीन तथा कोरियन लगानीमा आयोजना बनिरहेका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको लगानी समेत छ । यी हरेक निकायको मोडल, विधि र मापदण्ड फरक–फरक छन् ।

जस्तैः दक्षिण कोरियन लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) मा कोरियन र विश्व बैंकको मोडल अपनाइएको छ । १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलाशय आयोजनामा एडिबी, जाइका लगायत निकायको मोडल हाबी छ । केही स्वदेशी निजी क्षेत्रले ’डोल्मा फन्ड’मार्फत लगानी गरेकाले (२२ मेगावाटको सेती खोला, कास्की) मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मोडल अपनाउँछ ।

अन्योलमा स्थानीय

नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय शासन प्रणाली अंगीकार गर्दै तीन तह (संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकार) को संरचना निर्माण गरेको छ । यसले प्राकृतिक स्रोतको स्वामित्व र अधिकारसम्बन्धी नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ तर यी संरचनाबीचको समन्वय, अधिकारको स्पष्टता र स्रोतको उपयोगमा एकरूपता छैन । १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना संघ, १ देखि १ सय मेगावाटसम्मका प्रदेश र १ मेगावाटभन्दा साना स्थानीय तहले विकास गर्ने भन्ने छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली घिमिरे बताउँछन् । ‘प्रदेशस्तरमा कुनै ऐन–नियम बनेको छैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याइएका आयोजना निर्माण गर्न त्यही अनुसार आर्थिक, मानवीय र प्राविधिक स्रोत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण स्थानीय तहले जलविद्युत् विकासबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेको देखिँदैन ।’

प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटमा सबै वर्गको समान पहुँच नहुँदा र महिला, जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्गजस्ता समुदाय स्रोतको निर्णय प्रक्रियामा उपेक्षित रहेको वाग्मती प्रदेशका सांसद कुन्दन काफ्लेको भनाइ छ । ‘बाटोघाटो, बिजुली, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आएको छ तर सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणबिना स्रोत वितरणले विद्रोह, असन्तोष र अविश्वास जन्माएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले पनि वातावरण र पर्यावरणीय क्षेत्रमा असर परेको छ ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त कूल राजस्व (रोयल्टी) २५–२५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तथा ५० प्रतिशत संघमा रहने व्यवस्था छ । दलीय हस्तक्षेप, पहुँचवालाको प्रभाव र शक्ति प्रयोगका कारण स्रोत बाँडफाँट न्यायसंगत देखिँदैन ।

राजनीतिक दल र पहुँचवालाको चेपुवामा परेका कारण जलविद्युत्बाट स्थानीयले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको दोलखा जिल्ला बिगू गाउँपालिकाका स्थानीय दानबहादुर तामाङ बताउँछन् । ‘हाइड्रोले नेता र कार्यकर्तालाई मात्र फाइदा गरेको छ, खानीपानी सुविधा, पानीको मूल जोगाउने काम भएका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘गाउँमा आएको विद्युत् रोयल्टीको प्रयोगमा पनि पारदर्शी छैन ।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त कुल राजस्व (रोयल्टी) २५–२५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तथा ५० प्रतिशत संघमा रहने व्यवस्था छ । यसमा न्यायिक वितरण नभएको स्थानीयको गुनासो आइरहन्छ । विशेषतः जलविद्युत्बाट प्राप्त आम्दानी संघमै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा असन्तुष्टि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई करिब ४ अर्ब रोयल्टी बुझाएका छन् ।

प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत्को व्यावसायिक उत्पादनपश्चात् सरकारलाई बुझाउने राजस्वको १० प्रतिशत रोयल्टी वातावरणीय संरक्षण र सामुदायिक विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रलाई बुझाउनुपर्छ । विद्युत् विकास विभागसँग अहिलेसम्म कुन आयोजनाले बाँडफाँट गरेको रोयल्टीको रेकर्ड नै छैन ।

स्रोत व्यवस्थापन

विश्वको कूल जनसंख्यामध्ये नेपालको ०.४ प्रतिशतभन्दा कम छ; विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशतमात्र । नेपालमा प्रतिवर्ष औसत ०.०४ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ । यो विषम परिवेशमा जलविद्युत्मा देखिएको लगानीको खाडल कसरी पूर्ति गर्ने ? यो गम्भीर विषय बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले २३ जुलाई, सन् २०२५ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एक ऐतिहासिक मुद्दाको फैसला ग-यो – जहाँ ‘प्रदूषक राष्ट्रले भुक्तानी गर्ने’ र ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रोकथाम’ सिद्धान्त अनुमोदन भएका छन् । उक्त फैसला चीनले स्वागत ग¥यो तर भारत र नेपालले गरेका छैनन् । नेपालले त्यसको स्वागत गर्दा विकासशील वा ‘प्रदूषक’ राष्ट्रसँग ‘हानी’ र ‘क्षतिपूर्ति’ दाबी गर्ने बलियो आधार बन्ने छ ।

नियमन आयोगले जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएपछि विद्युत् क्षेत्रको नियमन र सुधार गर्न विशेष नीतिगत उपकरण बनाइरहेको अध्यक्ष धिताल बताउँछन् । जसअनुसार लागतका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने र महँगा आयोजनाको बिजुली नकिन्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देश गरिने छ । उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने र बढेको लागतको परिपूर्ति हुने छ । निर्मित पूर्वाधार संरक्षण, भविष्यको तयारी र अनुकुलन जल(विद्युत्) विकास गर्न अलग्गै ‘प्रोत्साहन कोष’ बनाउने तयारी छ ।

प्रवद्र्धकले अनुमतिपत्र लिँदा, पिपिए गर्दा वा सेयर संरचना परिवर्तन गर्दा पैसा तिरेका हुन्छन् । त्यसबापतको रकम उक्त कोषमा राखेर उनीहरूलाई नै सहुलियत दिन सकिने आयोगको योजना छ; जुन सरकारकै लगानी हो । यसबाट मर्कामा परेका आयोजना उकासिन सक्छन् ।

प्राधिकरणको विद्यमान पिपिए दर प्रतियुनिट ४.८० र ८.४० रूपैयाँ छ । यसलाई ५.८० र ९.४० रूपैयाँ बनाउँदा उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण हुन सक्ने धिताल बताउँछन् । यो वृद्धि हुने १ रूपैयाँलाई ‘जलवायु कोष’बाट रकम ल्याएर भायबिलिटी ग्याप फन्ड (भिजिएफ) मार्फत सरलीकरण गर्न सकिन्छ । दरिलो पूर्वाधार बनेपछि बाढी–पहिरोजन्य प्रकोपबाट हुने क्षति न्यून हुन सक्छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले ‘हानी–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोष’ बनाएको छ । त्यो कोषको रकम ०.१ वा ०.२ प्रतिशत ब्याजमा ल्याउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने धितालको भनाइ छ । यसो हुँदा पिपिएको ग्याप (अभाव) र पूर्वाधारमा भएको क्षति परिपूर्ति हुने छ ।

ती उपायबाट बर्खाको समस्या समाधान हुन्छ । हिउँदमा खोलामा कम पानी हुने हुँदा तोकिएअनुसार बिजुली उत्पादन हुँदैन । तोकिएको ऊर्जा नपुगेपछि प्राधिकरणको प्रणालीमा असर पुग्नुका साथै प्रवद्र्धकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । भारतबाट बढी बिजुली किन्नुपर्छ । सोही कोषबाट प्राधिकरणलाई सहुलियत दिई भारतबाट किनिएको महँगो बिजुलीको क्षति कम गर्न सकिन्छ । नेपालमै पनि सरकारले राज्यको ट्रेजरीमा असर नपर्ने गरी ’हानी–नोक्सानी कोष’ बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रभावकारी कानून

अनेक जोखिमहरू बढिरहँदा जलविद्युत् प्रवद्र्धक पनि छिटो आयोजना निर्माण गरी ‘कमाइहालूँ’ भन्ने दाउमा देखिन्छन् । व्यापार वा व्यवसायमा स्वनियम वा स्वनियमन भन्ने हुँदैन । ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयोजना कमजोर पूर्वाधारका कारण त्यति समय नै चल्छन्÷चल्दैनन् भन्ने चिन्ता छ ।

मानवीय प्रवृत्ति नै ‘अस्तव्यस्त’मा रमाउने हुँदा कानुन निर्माण गरेर कडाइ नगर्दासम्म यस्तो मनोवृत्तिमा सुधार नआउने उद्यमी पाण्डेको तर्क छ । उता, ‘एकीकृत नियमन नीति नहुँदासम्म वातावरण र पर्यावरणीय चिन्ताको विषय रहिरहने छ,’ इसिमोड नवीकरणीय ऊर्जा विभागका प्रबन्धक मल्ल भन्छन्, ‘तातिरहेको विश्वसँग सचेत हुँदै जलविद्युत् र पर्यावरणीय सन्तुलनमा एकसाथ काम गर्न बलियो नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो छ ।’

जलवायुजन्य प्रकोप रोक्न विकसित अर्थात् औद्योगिक (जि–७ र जी–२०) देशहरूले अल्पविकसित र क्षतिग्रस्त देशलाई क्षतिपूर्ति दिँदै जानुपर्नेमा ग्रीनका अध्यक्ष अधिकारीको जोड छ । ‘नेपालजस्ता देशले आवाज उठाउँदै जानुपर्छ र देशभित्रै पनि अब भूमिगत संरचना निर्माण तथा प्रकृतिविरूद्ध कानून निर्माणमा बन्देज लगाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

मल्लले जोड दिँदै भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले ३० वर्ष चलाएपछि सयौँ वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजनामा राज्यले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न र प्राकृतिक प्रकोपबाट जोगिन पनि प्रभावकारी कानून जरूरी छ ।’

गत २५ मंसिरमा ऊर्जा खबर डटकममा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।