कविता खड्का
८ कात्तिक, वीरगञ्ज।
ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलनका लागि ठेक्का लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।
नदीको धारमा परिवर्तन नहुनेगरी ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरी उत्पन्न प्रविधिको प्रयोगद्वारा रिभर माइनिङ गरी बालुवा प्रसोधन र बिक्री गर्ने कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल सोही मापदण्डको आधारमा स्थानीय सरकारले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आईई, वातावारणीय प्रभाव मुल्यांकन ईआइए, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरेर नदीजन्य पदार्थ ढुंगा गिट्टी बालुवा ठेक्का दिँदै आएको छ ।
नदी एउटै पालिकाभित्र नपरेको अवस्थामा पालिकाहरूबीच साँध सिमानालाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । जसका कारण वर्षौसम्म नदी ठेक्का नलाग्दा एकातिर आन्तरिक राजश्व गुमेको छ भने अर्कोतिर खोला नदीको सतह बढेर जोखिम उत्पन्न भइरहेको छ । मधेश प्रदेश र संघीय सरकारबीच पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई लिएर द्वन्द्व देखिएको छ ।
पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाबीच भलुवाही खोलाको प्राकृतिक स्रोत भोगाधिकारलाई लिएर विवाद थियो । पालिकाहरूले आपसी सहमतिमा खोलाको सिमाना छुट्याएर ठेक्का लगाईरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा नापी कार्यालय र पालिकाका अमिनहरूले खोलालाई २ भागमा छुट्याएका थिए । ८० प्रतिशत भाग पटेर्वासुगौलीले र २० प्रतिशत जिराभवानीले ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।
गत वर्ष पटेर्वासुगौलीले १ करोड २४ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । साँध सिमानामा पर्ने खोला नदीको गिट्टी बालुवा उत्खननलाई लिएर देशका विभिन्न पालिकाहरूबीच विवाद छ । आम्दानीसँग जोडिएका कारण एउटै पालिकाका जनप्रतिनीधिहरूबीच पनि असन्तुष्टी देखिएको छ ।
रौतहटको चन्द्रपुर र सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकाबीच वाग्मती नदी क्षेत्रमा उत्खनन गरिने नदी जन्य पदार्थलाई लिएर विवाद चल्यो । केही समयअघि मात्रै पालिकाबीच आपसी सहमतिमा विवाद टुंग्याइएको छ । नदीको बीच भागबाट सिमाना छुट्याएर नदी जन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चन्द्रपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद उप्रेतीले आपसी सहमतिमा नदी ठेक्का लगाउने वातावरण बनाएपनि ठेक्का लाग्न नसकेको बताए ।
उनका अनुसार वाग्मती नदीदेखि दक्षिणतर्फ ३ सय मिटर तल मध्यभागबाट पूर्वतर्फ वाग्मती नगरपालिकाले, पश्चिमतिर वाग्मती नगरपालिकाले गिट्टी बालुवा निकाल्ने सहमति भएको हो । ‘दुनियाभरको मुद्दा मामिला, कहाँ,कहाँ के, के हुने हो ? थाहा छैन, फेरि आइए, आइई पनि गर्नुपर्ने भएर त्यो सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन’, उप्रेतीले भने ।
वाग्मतीकै ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननलाई लिएर रौतहटको वृन्दावन नगरपलिकाको रमौलीघाट, गढीमाई नगरपालिकाको समनपुर घाट गुजरा नगरपालिकाको लमाहाघाट र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको लालबकैया नदीको ठेक्कामा नगरप्रमुख र अन्य जनप्रतिनीधिहरूबीच विवाद छ ।
स्थानीय तहबीचको आपसी विवाद होस वा पालिकाभित्रकै आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान निकाले पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ठेक्का लगाउने समयमा बल्झने गरेको छ । वृन्दावन नगरपालिकाको उप–प्रमुख संगिताकुमारी राम नगरप्रमुख नियमविपरित एकलौटी ढंगले चल्न थालेकोले विरोध गरेको बताउँछिन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० अमानतमा बालुवा गिट्टी उठाइएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कर पुरै नगरपालिकाको खातामा जम्मा भएन । हाललाई एकलौटी निर्णय गरेर ठेक्का लगाइएको छ । ठेलीमा न छाप छ न सिग्नेचर छ, यस्तै हावाको गतिमा बालुवा गिट्टी ढुवानी भइरहेको छ । दिनको ३ सय टिपर उठाउँछन्’, उनले भनिन्, ‘हामीसँग समन्वय गर्नुहुन्न, एकलौटी निर्णय गरेर काम गर्नुहुन्छ ।’ तर मेयर विनोदप्रसाद कुर्मी भने सो आरोप मान्न तयार छैनन् । सबै प्रक्रिया मिलाएर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको उनको दावी छ ।
देशभरी यस्ता समस्या भए पनि नदी र यसको फैलावट तराई क्षेत्रमा धेरै छ । मधेश प्रदेश र चुरे क्षेत्रमा यस्ता विवाद धेरै देखिएका छन् । राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको २० वर्षे गुरूयोजना अनुसार चुरे क्षेत्रका ३७ जिल्लामा १ सय ६४ वटा प्रमुख खोला–नालाहरू पहिचान गरिएको छ ।
नदी वा खोलाले साँध सिमाना छुटयाएको स्थानीय तहमा देखिएको यस्तो विवादमध्ये कतिपय सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुगेको छ । पर्साको पटेर्वा सुगौली र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाबीच सिमानालाई लिएर विवाद छ । सिमाना विवाद जमुनिया खोलाबाट उत्खनन गरिने नदीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित छ ।
सर्वोच्चसम्म पुगेको यो समस्याले अझै निकास पाएको छैन । २ पालिकाबीचको वैमनश्यताले जमुनिया खोलाबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन हुन सकेको छैन । संघीयता आएपछि १ वर्ष पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले खोला ठेक्का लगायो । त्यसपछिका वर्षमा खोलाबाट दुवै पालिकाले लाभ लिन पाएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पटेर्वासुगौलीले २ पटक ठेक्का आवहन गरे पनि विवाद छ भन्ने थाहा पाएकाले ठेक्का सकार्न कोही तयार भएनन् । पटेर्वासुगौली गाउँपालिका उपाध्यक्ष ममता महतो अनावश्यक विवादले आन्तरिक आय गुमेको बताउँछिन् । ‘यो खोला हाम्रो हो, हामीले उत्खनन गर्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले (सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले) मुद्दा गर्दैगर्दा हाम्रो हकमा फैसला भयो’, उनले भनिन् ।
सखुवा प्रसौनी र पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाबीच जमुनिया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिटमा न्यायालयले गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाभित्रमात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने ठहर गरेको छ ।
सखुवा प्रसौनी–१ का वडाध्यक्ष बासुदेव महतो थारूले पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकार मिचेर ठेक्का लगाएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतको १९ माघ, २०८० को फैसलाबाट रिट खारेज भएको थियो । रिट खारेज भए पनि पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाले आफ्नो सीमासम्ममात्रै उत्खनन गर्न पाउने ठहर अदालतले गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘रिट खारेज भए पनि प्रत्यर्थी पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाले अनियन्त्रित रूपमा आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गई जमुनिया नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउँदैन ।’ उपाध्यक्ष महतोले भनिन्, ‘फेरि उहाँहरूले वडामार्फत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्नुभयो, त्यो मुद्दा पनि हार्नुभयो ।’
उनले थप भनिन्, ‘अगाडि वर्षमा हामीले ठेक्का लगायौं, जनताह‘लाई उकासेर अवरोध गर्न लगाएर हाम्रो ठेक्का चल्न दिनुभएन । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो फेरि ठेक्का आवहन गरेका थियौं, ढुंगा गिट्टी बालुवा उठाउन सक्ने अवस्था छैन भनेर त्यहाँको स्थानीय र पालिकाबाट दवाव आइरहेको छ भनेर सम्झौता गर्न आउनु भएन ।’
आन्तरिक आम्दानी १ करोड ५० लाख रूपैयाँ वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिए पनि खोला ठेक्का नलागेका कारण पुरा नहुने उनको भनाइ छ । आन्तरिक आय नबढ्दा जनताको निम्ती गर्नुपर्ने विकासका काममा अवरोध आउने अवस्था सृजना भएको महतोले बताइन् ।
खोला खोल्नका लागि ठेक्का आवहन गर्ने वित्तिकै विवाद गर्छन् ठेक्का लगाउन दिँदैनन् । उनले भनिन्, न हाम्रो पालिकालाई फाइदा भयो, न उनीहरूलाई नै । जंगलपछि खोला छ, खोलापछि सखुवा प्रसौनी पर्छ, यो विवाद गर्नुपर्ने विषय थिएन, तर विवाद भइसकेपछि बसेर सुल्झाउनु नै ठिक हुन्छ ।’
जमुनिया खोलाबाट गिट्टी बालुवा, निकालेर व्यवस्थित गर्न नसक्दा खोलाको बीचमा एकत्रित भएर बग्नुपर्ने पानी फैलिएर बगेको र रूखहरू सुक्न थालेका उनको भनाइ छ । उनका अनुसार खोलाको उचाइ बढेको छ, १२ सय घनमिटर ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्नुपर्ने देखिएको छ । पानी फैलिएर बग्दा रूख बिरूवा सुकिरहेका छन् ।
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाले जमुनिया खोला वडा नं १ मा पर्ने दावी गर्दै आएको छ । तत्कालिन गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र पटेर्वासुगौली गाउँपालिका अध्यक्ष हरिनारायण चौधरीले आम्दानीको ६५ र ३५ प्रतिशत लिनेगरी नदी उत्खनन गराएका थिए । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाले अझै ४७ लाख रूपैयाँ नदिएको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष यसवन्त यादव बताउँछन् ।
जमुनिया खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउने अधिकार आफूहरुको रहेको दावी उनको छ । ‘अदालतले आ–आफ्नो ठाउँमा उत्खनन गराउने भनेर आदेश गरेको हो, जमुनिया खोला पूर्णरूपमा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका कै हो । त्यसमा उहाँहरुले बिनामतलबको बखेडा झिक्नुभएको छ । त्यसैले हामीले उत्खनन गर्न दिएका छैनौं’, उनले भने ।
जमुनिया खोलाले गर्दा हरेक वर्ष सखुवाप्रसौनीका किसानको सयौं बिगाहा जग्गा डुबानमा पर्ने र बाटो बिग्रने गरेको यादवको भनाइ छ । सखुवा प्रसौनीको तिरही, सतवन, खजुरीया, जीतपुर, इकाहा लगायत ठाउँको लगभग सय विगाहा जमिन वर्षायाममा डुबानमा पर्छ । यादव भन्छन्, ‘हरेक वर्ष किसानका बाली नष्ट हुन्छ, तर नदीबाट आउने लाभ पटेर्वा सुगौलीले एकलौटी फाइदा लिन खोजीरहेको छ । पटेर्वासुगौलीको खोला थियो भने क्षति उतै हुन्थ्यो नी !’
विवाद नसल्टिएका कारण सखुवाप्रसौनीलाई वर्षेनी २ करोड राजश्व घाटा लागिरहेको उनले बताए । ‘५ वर्षमा १० करोड राजश्व आउँथ्यो, स्थानीय तहमा ठूलो काम हुन सक्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘शतप्रतिशत सखुवाप्रसानीको हुँदाहुँदैपनि पूर्व गाउँपालिका अध्यक्षले ६५ र ३५ को जुन भागवण्डा गर्नुभयो मूलतः समस्या त्यहीबाट सुरू भएको हो, तर त्यो सीमित समयका लागि मात्रै थियो ।’
खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा पालिकामा हुने विकास निर्माणका कामका लागि बाहिरबाट सामाग्री ल्याउनुपर्ने समस्या भईरहेको उनले सुनाए । मुलुक संघीयतामा नजाँदा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा ठेक्कामा जिल्ला विकास समितिहरु मात्रै संलग्न हुन्थे । यसरी आएको राजश्व सिधै सरकारी खातामा जान्थ्यो । देहातमा कुलो–पैनीको प्रयोगलाई लिएर विवाद भए पनि ठूला नदी, वन–जंगल र संरक्षण क्षेत्रको उपयोगको अधिकारलाई लिएर जिल्ला–जिल्ला र स्थानीय निकायहरू बीचमा विवाद खासै हुँदैनथ्यो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिइएको छ । पालिकाको विकासका लागि आन्तरिक आय बलियो बनाउनुपर्ने चुनौती स्थानीय तह सामु छ । स्थानीयतहहरूले वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि ऐन बनाउन सक्छन् । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) गरेर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननको लागि ठेक्कामा समेत दिँदै आएको छ ।
नदीहरू, वन–जंगल र संरक्षण क्षेत्रहरू अलग–अलग क्षेत्रमा परेका छन् । विगतको उपयोगको आधारमा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सम्पत्ति मानेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्रोतको रूपमा लिएर त्यसैको आधारमा विकास योजनाहरू बनाउन थालेका छन् ।
यसैकारण स्थानीय तह र प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा रहेका साझा नदी, वन–जंगल, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रको लाभको अधिकार आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्ने क्रम बढेको छ । यसले अन्तर सरकार विवादहरू सतहमा आउन थालेका छन् ।
मधेश प्रदेश मात्रै नभई कोशी, वाग्मती, लुम्बिनी लगायत देशका ७ वटै प्रदेशमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई लिएर अन्तरपालिका वा पालिकाभित्रै आन्तरिक विवाद हुने गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा देशभरबाट फरक–फरक स्थानीय तह र एउटै स्थानीय तहका फरक फरक वडाबीच सीमा विवादका १ सय १ वटा निवेदन पुगेका छन् । ती निवेदनमध्ये कतिपय स्थानीय तहबीचको विवाद प्राकृतिक स्रोतको उत्खननको विषयमा रहेको मन्त्रालय अन्र्तगत संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख सह–सचिव प्रकाश दाहालको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नदीको बीच भागलाई आधार मानेर दुईतर्फको भागमा हुने प्राकृतिक स्रोतहरू दुवैतिरको स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने हो । तर एउटाले सबै नदीले ओगटेको भाग मेरोमा पर्छ भनेर दावी गरेपछि विवाद भएको देखिन्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा संसोधन गरेपछि मात्रै यस्ता विवाद सम्बोधन गर्न सकिने दाहालको भनाइ छ ।
उनले प्रष्ट्याए, ‘आएका निवेदनह‘लाई संकलन गरौं, अनि त्यसको प्रकृतिको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संसोधन गरेर एकमुष्ट सम्बोधन गर्नेगरी कार्य प्रक्रिया अघि बढाऔं भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । अहिले त्यो प्रस्ताव कानून मन्त्रालयमा छ । ऐन संसोधन भएर आएपछि मात्रै प्राविधिक रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने अवस्थामा छ ।’
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रि सम्बन्धी प्रक्रियाको अनुगमन जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख संयोजक रहेको जिल्ला अनुमगन समितिले गर्ने र आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डमा छ । नदीजन्य पदार्थका संकलन र उत्खनन गरिने क्षेत्र २ वा २ भन्दा बढी गाउँ वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्थामा संयुक्त समिति बनाई उत्खनन, संकलन र बिक्रिको व्यवस्था मिलाउन सकिने भनिएपनि यसो हुन सकेको छैन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक राजेश राई नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा लगाइदिने, परिमाण यति भन्ने तर कति झिकिदियो भन्ने नै थाहा नहुने अवस्था स्थानीय तहमा देखिएको बताउँछन् । नदी नालाको बीच–बीचमा ठूला ढुंगा नहुँदा नदीको बहाव झनै तीब्र हुने, लेदोहरू सबै बगाएर लैजाने र बाढी आउँदा झनै ठूलो क्षति हुने गरेको उनको भनाइ छ । २०८१ असोजमा रोशी र नख्खु खोलामा आएको बाढीले मच्चाएकोे वितण्डा ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननकै कारणले भएको राईको तर्क छ ।
स्थानीय तहले आफैंले ढुंगा, गिट्टी बालुवा, संकलन गरेर यति परिमाणमा छ भनेर लिलामीमा लगायो भने सजिलो हुने र नदी दोहन नहुने उनी बताउँछन् । ‘राम्रोसँग सिमांकन रेखांकन नभएको ठाउँमा यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू उत्खननको ठेक्का दिँदाखेरि कसले नियन्त्रण गर्ने ? यसरी एक्कैपटक अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्न नहुने थियो । चुरेकै खोलहरूमा हेरौं न ढुंगा गिट्टी ठेक्का लगाउने भन्दा पनि निश्चित दुरीमा ठाउँ ठाउँमा ढुंगा, गिट्टी संकलन गर्ने ‘सिल्टेसन ट्रयाप’ बनाउन सके त्यहिँबाट संकलन गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने ।
दहत्तर बहत्तर उत्खनन तथा बिक्री वितरणको क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा स्पष्ट बुझाइ छैन । अधिकार क्षेत्र, क्षेत्रगत साँध सिमानाको विषयमा समस्या छ । विवाद भएको स्थानमा समेत भरपर्दो वातावरणीय मुल्यांकन नभई नदी दोहन भइरहको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सेन्टर फर सोसल चेन्ज (सिएसी)ले ‘संघीय नेपालमा अन्तरसरकारी द्वन्द्वहरूः के तिनीहरू रचनात्मक छन् वा विनाशको स्रोत हुन् ?’ शीर्षकमा अध्ययन भएको छ । डा. प्रकाश भट्टराईसहितको टोलीले गरेको अध्ययनमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूबीच मुख्यतया स्रोत बाँडफाँड र राजस्व संकलन सम्बन्धि द्वन्द्व बढी देखिएको उल्लेख छ ।
उनीहरूले जुन २०२२ देखि सेप्टेम्बर २०२३ सम्म ‘मिडिया मनिटरिङ’ गरेका थिए । त्यसक्रममा सरकारहरूबीच १ हजार १ सय ४७ वटा द्वन्द्व पहिचान भएका थिए । जसमध्ये प्राकृतिक स्रोत क्षेत्रमा १ सय ७८ वटा मुद्दाहरू दस्तावेजीकरण भएका थिए । जसले स्रोतहरूको समतामूलक वितरणमा प्रशासनिक चुनौतीहरू देखिएको र प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध निकासी विरूद्ध कारबाहीको आवश्यकतालाई औँल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै ती मुद्दाहरूले सरकार जनावरको आक्रमणबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन असक्षम रहेको पुष्टि गर्दथ्यो ।
कोशी प्रदेश र इटहरी उप–महानगरपालिका बीच प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, राजस्व बाँडफाँड, र राज्य सरकारद्वारा वन नियमहरू कार्यान्वयनमा ढिलाइ सम्बन्धी असहमति देखियो । डिभिजन वन कार्यालयले नदीबाट ढुंगा र गिट्टीको निकासी रोक्न बारम्बार निर्देशन दिए पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले उत्खननका गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
संविधानको धारा ६० अनुसार, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक क्षेत्राधिकारभित्र कर लगाउन र राजस्व संकलन गर्न पाउँछन् । संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह दुवैले राजस्व बाँडेर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोशी प्रदेशले इटहरी उप–महानगरलाई आवश्यक प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी कानून उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा यस्तै परिदृश्य देखियो । स्थानीय तहहरूले गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तावित वन–सम्बन्धित ऐनमा आपत्ति जनाए । ऐनले नदीजन्य उत्पादनहरूको उत्खनन र बिक्रीमा संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको अधिकारलाई सीमित गर्न सक्ने तर्क उनीहरूको थियो । ‘यीे द्वन्द्वले विभिन्न क्षेत्रहरूमा दोहोरिने मुद्दालाई हाइलाइट गर्दछ, प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनमा स्थानीय स्वायत्तता र राज्य–स्तरीय नियमहरू बीचको जारी तनावलाई देखाउँछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर ६ वटा विवाद छन् । मधेश प्रदेशले संघ सरकार विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमध्ये २ वटा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धमा छ ।
मधेशमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सागरनाथ वन परियोजना सञ्चालनमा छ । यो परियोजना विकास समिति ऐन, २०१३ अन्र्तगत गठन भएको वन पैदावार विकास समिति बमोजिम व्यवस्थित हुँदै आएको थियो ।
संघीय सरकारको २३ जेठ, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टिसीएन) मा गाभेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रदेश सरकारको अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुने कार्य भएको भन्दै मधेश प्रदेशले २३ साउन, २०७६ मा पहिलोपटक सर्वोच्च पुग्यो ।
प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूची रहेको संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ मा ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन जंगल, उपयोग तथा जलाधार व्यवस्थापन’ गर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार राष्ट्रिय वनहरु, त्यसमा कार्यरत जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा वन जंगल संरक्षणको दायित्व प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।
०७५ २४ फागुन, २०७५ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको ४३औँ बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोनालाई प्रदेश सरकार अन्र्तगत राखी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई गराएको पनि थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वृक्षरोपणका लागि १ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो भने आ.व. २०७६/७७ मा पनि १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
नेपालको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा मर्ज गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा नभएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको आरोप मुद्दामा लगाइएको छ । तर संघीय सरकारले भने परियोजनासँग सम्बन्धित निर्णय वनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय भएको र त्यो संघको एकल अधिकार हुने भएकोले प्रदेशले दावी गर्नु संविधान विपरित हुने भनेको छ । मुद्दामा संवैधानिक इजलासले हालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ तर विवाद टुंगो लागेको छैन ।
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारबीच वन ऐनलाई लिएर पनि विवाद छ । संघीय सरकारले प्रदेश मातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघ मातहत ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यस विरूद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । २ मंसिर, २०७६ मा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले ३० फागुन, २०७६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व महान्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा संघ सरकारले ‘पावर इन्जोय’ गर्न खोज्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार संघ सरकारले दिन चाहेन, त्यसैले मुद्दा दर्ता गर्नु परेको हो’, उनले भने ।
प्राकृतिक स्रोत र संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ७ ले प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताका साथै अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोगलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ ।
संविधानत अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई पनि ३ तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
संविधानको धारा ५९ साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा समेत संघले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सोही धाराले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको तीनै सरकारहरूबीचमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ (ज) ले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनका सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारहरुको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने र उपधारा १ (झ) ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका सन्दर्भमा संभावित अन्तरसरकारी विवादको अनुसन्धान र निरुपणको निम्ति सुझाव दिने जिम्मेवारी दिएको छ । यस अनुसार प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको निवारण गर्न आयोगले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मार्फत आयोग बनिसकेको छ । आयोगसँग प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, राजस्व बाँडफाँडको विषयमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने लगायतका अधिकार छ ।
आयोगले प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँडलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको छ । आयोगले तयार गरेको प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको विद्यमान संरचनाको पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मा रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान संरचना परिमार्जन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव आएको जनाईएको छ ।
गाउँपालिका महासंघ नेपालले सबै स्रोतमा रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा क्रमशः ४०–३०–३० हुनुपर्ने र नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय तहको हिस्सा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३४ ले संघ तथा प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । यही संविधानलाई आधार बनाएर प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद छ ।
आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरूङ सरकारबीच देखिएका विवाद आपसी समझदारीमा मिलाउनु नै उत्तम हुने बताउँछन् । ‘प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडलाई लिएर राजनीतिक उद्देश्यले, सामाजिक, आर्थिक, जातीय मुद्दाहरू उठान हुन सक्छन् । त्यसलाई सकेसम्म विवादित पक्षहरूले आपसी समझदारीमा मिलाउनुपर्छ’, उनले भने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्दा परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफल लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या र संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिताका आधारमा निर्धारण गरि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका लागि भएको व्यवस्था पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ ।
विज्ञ भन्छन्, नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ
संघीयता नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटः मुद्दा र प्रतिस्पर्धा शीर्षकमा साउथ एसिया इन्स्टीच्युट अफ एडभान्स स्टडीज (एसआइएएस)ले एक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनले संघीयतामा ३ तहका सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँड गर्दा विवाद हुने सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय समुदायहरूको आवाज र आकांक्षाहरू समावेश गर्न चुनौतीपूर्ण हुने, भूमि, पानी र अन्य स्रोतहरूसँग सम्बन्धित स्थानीय समुदायहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक अधिकार र सामाजिक अभ्यासहरू (जस्तै, कुलो, कुवा, मसानघाट) र अपस्ट्रीम र डाउनस्ट्रीम समुदायहरू बीचको सम्बन्धले प्राकृतिक स्रोतहरूको संघीयतालाई थप जटिल बनाउने उल्लेख छ ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सरकार र राजनीतिज्ञहरूको आर्थिक स्वार्थ र निजी लगानीकर्ताहरूका लागि नीतिगत अन्योलताले समस्या ल्याउने प्रतिवेदनको ठहर छ । विशेषगरी जलविद्युतको हकमा संघीयतामा राजस्व संकलन र स्रोत बाँडफाँटको ढाँचामा सावधानीपूर्वक डिजाइन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘स्थानीय तहदेखी केन्द्रीय तहसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सम्भाव्यताबारे सरकारसँग पर्याप्त र वैद्य तथ्यांक नभएकाले संघीयतामा स्रोत र राजस्व बाँडफाँड गर्न स्मार्ट नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रव्यापी तथ्यांक संकलन गर्न तत्काल पहल गर्न आवश्यक रहेको छ । जसले, वास्तवमा, प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्न र समानुपातिकको तटस्थ ’सूत्र’ डिजाइन गर्न मद्धत गर्नेछ । ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संस्थाका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता दिल्लीप्रसाद पौडेल नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर द्वन्द्व देखिएको बताउँछन् । ‘स्थानीय पालिकालाई बलियो बनायौं भनेपनि पालिकाले खुलेर गर्न सक्ने अधिकार कम छ । नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ । त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । अधिकार दिएको छु भनेर मात्रै हुँदैन, यथेष्ट साधन, संसाधन र स्रोत दिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको भूमिका प्रष्ट, पालिका पालिकाको भूमिका र सिमाना प्रष्ट हुने हुँदा समस्या पर्दैनथ्यो ।’
विशेषतः पानी, वन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन जस्ता स्रोत साधनको वितरण, प्रयोग र व्यवस्थापन द्विविधा देखिएको उनको भनाइ छ । पालिकाबीचको विवादबाट उत्पन्न समस्या समाधन गर्न प्रदेश र संघमा विशेषज्ञ टोलीको समूह हुनुपर्ने र देशभरी एकरुपता ल्याउन नीतिगत स्पष्टता नै चाहिने पौडेलको धारणा छ ।
प्राकृतिक स्रोतका जानकार डा. भरत पोखरेल संविधानले तीनै तहको सरकारबीच, समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको परिकल्पना गरेको बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगका लागि नागरिकको नजिकको सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र प्रदेश र संघले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
स्रोतका लागि संघ र प्रदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नभई केन्दिकृत मानसिकताको उपज भएको तर्क उनको छ । ‘संविधान परिवर्तन भयो, व्यवस्था र अक्षर परिवर्तन भए तर मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘पालिकाहरूबीचको विवाद अन्तरपालिका संरचना बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ । एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
गत १५ असारमा मधेश खबर साप्ताहिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
