तृप्ति शाही
३ माघ, सुर्खेत।
कालीकोटको पँचालझरना गाउँपालिका–८ नानीकोटकी जैसरा न्यौपानेले १९ वर्षअघि ४८ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक सोलार बत्ती देखिन् । सानै उमेरदेखि सुकेका निगालो बालेर अँध्यारोको सहारा बनाएकी उनलाई सोलारले दिएको उज्यालो साँच्चिकै अविस्मरणीय नै थियो ।
सुकेका निगालोबाट निस्केको धूवाँ खाँदै काम गरिरहेकी उनी स्विच थिचेर बल्ब बाल्ने भएकी थिइन् । ‘अहिले म ६७ वर्षकी भएँ,’ न्यौपानेले त्यो क्षण सम्झिँदै भनिन्, ‘म ४८ वर्षकी हुँदासम्म त लोस्टा बालेरै सबै काम गथ्र्यौं, छोराछोरी त्यही उज्यालोमा पढ्थे, अगाडिबाट बल्दै जाने निगालो पछाडिबाट धेरै धूवाँ निस्किन्थ्यो, बस्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो ।’
आगो बाल्न सलाई, लाइटर पनि नपाइने त्यो समयमा सोलार जडान हुनु जैसराका लागि निकै ठूलो खुसीको कुरा थियो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सुरू गरेको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रममार्फत हालको कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा १२ वाटको सोलार–टुकी वितरण गरेको थियो ।
यही एक कार्यक्रम थियो, जसले जैसराजस्ता धेरैको दैनिकी अँध्यारोदेखि उज्यालोतर्फ पु-यायो अनि दियालो, निगालो, टुकीजस्ता परम्परागत उज्यालोका स्रोत विस्थापित गरिदियो ।
केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको माथिल्लो कर्णालीमा सोलार जडान र साना तथा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भएपछि निकै सहज भयो । यसले वातावरणसमेत स्वच्छ बनाएको हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका भीम परियार बताउँछन् । ‘दियालो बाल्दा निस्किएको धूवाँले बालबच्चा र वृद्धवृद्धालाई निकै असहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले सोलार जडान भएपछि धूवाँको सास्ती खेप्नुपर्दैन, यदि सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय कुनैले नजोडिदिए आफैँ जोड्न पनि सकिन्छ ।’ कम खर्चिलो र प्रयोग गर्न पनि सहज हुने भएकाले दुर्गममा सौर्य ऊर्जा निकै उपयोगी भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ७ प्रदेशमध्ये कर्णालीमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या सबैभन्दा धेरै १ लाख ७५ हजार ३ सय ६ रहेको छ । जलविद्युतको पहुँचमा भने १ लाख ८१ हजार ६ सय ७६ घरधुरी पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । एकातर्फ केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेको भनिरहे पनि सौर्य ऊर्जा र लघु जलविद्युत् आयोजनाले कर्णालीको दुर्गमका बासिन्न्दाको जीवन भने सहज बनाएको छ ।
जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका ५० प्रतिशत घरधुरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पहुँचबाट बाहिर देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार नभए पनि यहाँका बासिन्दा सर्वाधिक रूपमा स्वच्छ ऊर्जा नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकास्थित जैर स्वास्थ्य चौकीकी अनमी रामदेवी रावतले ८० भन्दा बढी सुत्केरीलाई टर्चकै भरमा सेवा दिइन् । कुरूवालाई टर्च बाल्न लगाएर सुत्केरी गराएका थुप्रै घटना उनीसँग छन् । १ वर्षअघिबाट स्वास्थ्य चौकीमा सोलार प्यानल जोडेपछि टर्चबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता टरेको सुनाइन् । उनका अनुसार सोलार हुँदा कार्यालयका अन्य काम पनि सहज भएको छ । दुर्गममा बसेर सेवा गर्दा उनले टाढाका आफन्तसँग सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्न पनि पाएकी छन् ।
जलवायु परिवर्तन तथा जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कर्णालीमा काम गर्दै आएका भूपेन्द्र शाही दुर्गममा सोलार तथा लघु जलविद्युत् आयोजना उपभोगले स्थानीयलाई निकै सहज बनाएको बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगले वन विनाश पनि कम भएको उनको बुझाइ छ । ‘परम्परागत उज्यालोका स्रोतहरू विस्थापित हुँदै गए,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा घरभित्रको प्रदूषण त रोकिएको छ नै जथाभावी वन फँडानी पनि हुनबाट रोकिएको छ ।’
लघु जलविद्युत् आयोजना उपयोगी भए पनि बाढीपहिरोका कारण भत्कने, बिग्रने तर समयमा नै मर्मत नहुँदा लामो समयसम्म अलपत्र रहने समस्या रहेको शाही बताउँछन् । व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो भए सरकारले कम लगानीमा दुर्गमका गाउँगाउँमा स्वच्छ ऊर्जा पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरूङले पालिकाभर नै सोलार जडान गरिएको बताए । उनका अनुसार सरकारी बजेटमा सोलार जडान गरिएको छ । ‘हाम्रा लागि त सोलार बरदान नै हो,’ उनले भने, ‘सोलार नभए त यहाँ बत्तीका लागि कुनै अरू उपाय नै छैन, छरिएको बस्तीमा माइक्रो हाइड्रो विस्तार गर्न पनि समय र खर्च दुवै बढी लाग्छ, त्यसैले हरेक घर तथा सरकारी कार्यालयमा सोलार निकै उपयोगी भएको छ ।’ दीर्घकालीन उज्यालोका लागि प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा साना जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष गुरूङ बताउँछन् ।
कर्णालीमा संघ र प्रदेश सरकारले लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा मर्मत गर्दै आएका छन् । कर्णालीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २३ करोड ४२ लाख ७२ हजार बजेट छुट्याएकोमा १८ करोड १३ लाख ६६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयका प्रमुख लेखा अधिकृत विनोदकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १९ करोड ७८ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १३ करोड २८ लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । २०८१/०८२ मा १२ करोड ३४ लाख ७५ हजार विनियोजन भएकोमा ८ करोड ९९ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
भण्डारीका अनुसार हरेक वर्ष बजेट घट्दो क्रममा छ । संघीय सरकारको ससर्तमार्फत आउने बजेट पनि घट्दो क्रममा आइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले कर्णालीका गाउँगाउँमा विद्युतीकरण गर्न २०७६ माघदेखि लागू गरेको महत्त्वाकांक्षी ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम पनि अलपत्र अवस्थामै छ ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सुरू भएसँगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले बजेटको व्यवस्था र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा १ अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये करिब ७८ करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको योजना, अनुगमन र आर्थिक पूर्वाधार शाखाको तथ्यांक छ ।
कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका तर्फबाट कर्णालीमा करिब ६ वर्ष काम गरेका इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर किशोर बीसीले बजेट अभावकै कारण धेरै लघु जलविद्युत् र सोलारका आयोजना अलपत्र भइरहेको समयमा केन्द्रले बजेट थप गरी काम गरेको बताए । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले नै रुग्ण आयोजनाहरू बनाउने योजना अगाडि सारेपछि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जाले प्राविधिक सहयोग गरेर काम गरेको उनले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था निकै कमजोर छ । यहाँको विद्युत् उत्पादन क्षमता २० हजार मेगावाटभन्दा बढी रहे पनि अहिलेसम्म १६.५४ मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार साना–ठूला गरेर कर्णालीमा २ सय ३६ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् । साना तथा ठूला गरेर ७० वटा आयोजना विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन छन् । विभिन्न जिल्लाका १४ वटा लघु जलविद्युत् आयोजना अहिले बन्द अवस्थामा छन् ।
कमजोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक विपद् र प्राविधिक कारणले गर्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । हाल कर्णाली प्रदेशमा १७ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूले निर्माण अनुमति प्राप्त गरेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाबाट ९ सय २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण अनुमति पेस गरिएका ९ आयोजनाबाट २ हजार ४ सय ९१ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता हुनेछ । सरकारबाट अध्ययन सम्पन्न भएका ६ वटा आयोजनाबाट १ सय ५४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ ।
सरकारबाट नै हाल अध्ययन भइरहेको १० वटा आयोजनाबाट २ हजार ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको क्षमता हुनेछ । प्राविधिक तथा आर्थिक हिसाबले निर्माण गर्न सकिने करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूमध्ये समग्रमा कर्णाली प्रदेशमा हाल १० हजार मेगावाटका साना–ठूला गरी ७० वटा आयोजना विभिन्न चरणमा छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्यांकमा कर्णालीका ८२.९३ प्रतिशत नागरिक विद्युतीय ऊर्जाको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा भने ६६.२९ प्रतिशत बासिन्दा छन् । २५.७५ प्रतिशत कर्णालीवासी अझै राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।
१६.६४ प्रतिशत अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । मुगु र डोल्पा जिल्लामा २ वर्षअघि मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको हो ।
कर्णालीमा १३ स्थानीय तहमा विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेको तथ्यांक विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको छ । कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगेको घरधुरी संख्या २ लाख ७९ हजार ७८ छ । साना लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५ हजार ६ सय ९८ घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ भने २ लाख ४४ हजार ३ सय ४४ घरधुरी सोलारको पहुँचमा छन् ।
पछिल्लो समय कर्णालीमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगबाट महिला तथा बालबालिकामा विशेषगरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूमा कमी आएको वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी बताउँछन् । ‘पहिला आगोमा बालबालिकालाई सेक्ने गर्थे, धेरै समय धूवाँमै बित्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विभिन्न अध्ययनहरूले यस्तो समस्यामा कमी आएको देखाउँछ, धूवाँका कारण फोक्सोमा समस्या देखिएर दीर्घ रोगी बढी हुने गर्थे तर अहिले त्यसमा कमी आएको छ ।’
गत ३ पुसमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
