वसन्तप्रताप सिंह
५ पुस, बझाङ।
नक्कली कागजात खडा गरेर सामुदायिक वन फँडानी गरेको अभियोगमा २५ चैत, २०८१ मा अछामको कमलबजार नगरपालिका–५ स्थित पाचुल्ली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति सचिव छत्रराज तिमिल्सैना पक्राउ परे ।
वन समितिका अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ६ महिनादेखि जिल्लाबाहिरै भएकाले समितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा १२ फागुन, २०८१ मा साधारणसभाले वन पैदावर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको कागज पेस गरेर डिभिजन वन कार्यालय अछामबाट १३ हजार केजी चोत्रो (डाँठ, पात, बोक्रा) बिक्री गर्ने अनुमति पाएको भन्दै चैतको दोस्रो सातादेखि फँडानी थालेको आरोप छ ।
‘एक वर्षअगाडि भएको भेलाको उपस्थितिलाई १२ फागुनको साधारणसभा भनेर कागज बनाइएको रहेछ,’ अध्यक्ष उपाध्यायको भनाइ छ । डिभिजन वन अछामका प्रमुख जनक पाध्या भन्छन्, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट नक्कली कागजात बनाएको भन्ने छ, थप अनुसन्धानका लागि बयान लिने, सर्जिमिन गर्ने, कार्यसमितिबाट राय विवरण लिने काम भइरहेको छ ।’
अछाम घटनाको भोलिपल्ट खेतमा अवैध रूपमा लुकाएर राखेको काठसहित कञ्चनपुरस्थित कृष्णपुर नगरपालिका–१ को जगदम्बा मयुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव गोविन्द पन्त पक्राउ परे । सामुदायिक वनको संरक्षणमा नेतृत्व गर्ने उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु नै वन स्रोत दोहनमा मुछिएका यी पछिल्ला घटनाक्रम मात्रै हुन् ।
२०४० को दशकमा सुरू भएको सामुदायिक वन अभियान नेपालकै सफल संरक्षण मोडलको रूपमा परिचित छ । राज्यको स्वामित्व र संरक्षणमा रहेको वन क्षेत्रलाई संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोग गर्नेगरी सामुदायिक वनका रूपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि वन क्षेत्र हराभरा बनाउन देशभरका उपभोक्ता नै सक्रिय भए पछि यो अभियानले विश्वव्यापी चर्चा पाउँदै आएको छ ।
तर पछिल्लो समय उपभोक्ताहरु सुस्ताउँदा समुदायले कुनै समय आफ्नै सम्पत्तिझैं जोगाएका वनमा स्वार्थीहरुको गिद्धे नजर पर्न थालेको र सामुदयिक वनमा बेथिति बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । उपभोक्तामा समेत वन संरक्षणको जोस कम हुन थाले पछि फँडानीसँगै पहिरो र डढेलो जोखिम बढेको छ भने सामुदायिक वनभित्रको जैविक विविधतामा समेत चुनौती देखिन थालेका छन् ।
गतवर्ष साउनमा कैलालीको चुरे शृंखलासँग जोडिएको रातोपानी सामुदायिक वन फँडानीमा संलग्न भएको आरोपमा वन उपभोक्ता समितिका सदस्य कर्णबहादुर विक र टेकराज ओझालाई पक्राउ परे । उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रबाट डिभिजन वन कार्यालयले ३ सय क्युफिट सालको काठ बरामद गरेको थियो ।
कैलाली वन फँडानीमा देशैभर बदनामी कमाएको जिल्लासमेत हो । यहाँ जैविक विविधताका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने वसन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जैविक मार्गदेखि लिएर विभिन्न सामुदायिक वनमा लामो समयदेखि व्यापक फँडानी र अतिक्रमण भइरहेको छ । यो क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा भारतको दुधुवा नेसनल पार्क र नेपालबीचको वन्यजन्तुको परम्परागत आवागमन मार्ग विच्छेद हुँदै छ ।
कैलालीको कूल वनक्षेत्र मध्ये वसन्ता संरक्षित क्षेत्रले ३३.७ प्रतिशत ओगटेको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको तथ्यांक अनुसार यसको करिब २४ प्रतिशत (६ हजार २ सय ६९ हेक्टरमध्ये १ हजार ४ सय ८९ हेक्टर) वन अतिक्रमण भइसकेको छ । १ दशकदेखि अतिक्रमण सुरू भएको वसन्ता क्षेत्रमा हाल ९ सयभन्दा बढी घरटहरा बनेका छन् । जिल्लाको कूल क्षेत्रफलको झन्डै ६३ प्रतिशत भू–भागमा वन क्षेत्र रहेको कैलालीमा अहिलेसम्म २२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गत २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको ५ वर्ष अवधिमा मात्रै १ सय १४ वटा वनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ९५ मुद्दा बिना इजाजत वन पैदावार कटान तथा ओसारपसार सम्बन्धिका छन् । जसमध्ये अधिकांशमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी मुछिएका छन् ।
२०७७ असारमा गठित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कैलाली, कञ्चनपुरसहित देशभरका १० जिल्लाका वनको अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी र वन अधिकृतको संलग्नतामै कानूनविपरीत व्यापक वन फाडानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो अध्ययनले ६ जना वन अधिकृत र अरू सामुदायिक वनका पदाधिकारी दोषी भएको पत्ता लगाएको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु भएको सामुदायिक वनमा वन उपभोक्ता समूहका सदस्य र पदाधिकारीको कीर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने, एउटै घरलाई १ भन्दा बढी उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाउने, रूख कटान गर्न कीर्ते कागजपत्र बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७६/०७७ मा गरेको लेखापरीक्षणले कैलाली र कञ्चनपुरका १ सय ९३ सामुदायिक वनलाई सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयबाट ६ लाख ४० हजार २ सय ७७ घनफिट काठ कटान गर्न स्वीकृति दिएकोमा सो भन्दा २ लाख ३१ हजार ५ सय १३ घन फिट बढी काठ कटान गरेको कैफियत औंल्याएको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयकै ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार देशभरका ६५ जिल्लामा मात्रै १ लाख ४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ भने त्यसको २०.७५ प्रतिशत अर्थात २१ हजार ५८२.०५ हेक्टर सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० वटा डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत भएको उल्लेख छ ।
यो मध्ये पनि कैलालीमा अतिक्रमण दर अरू जिल्ला मध्येकै उच्च छ । भू-उपग्रहमा संग्रहित तस्बिरहरु हेर्दा पनि यहाँका दर्जनौं ठाउँमा वन अतिक्रमण गरेको देखिन्छ । एक डेढ दशक अघिसम्म घना जंगल रहेका ठाउँ अहिले बस्ती र सहरमा परिणत भएका छन् ।
संस्थागत रूपमै फँडानी
२०७४ अघिसम्म सुकुम्बासी र काठ तस्करहरू बढीजसो वन फँडानीमा संलग्न हुने गरेका थिए । संघीयता कार्यान्वयनपछि भने सरकारका निकाय, गैरसरकारी संस्था र राजनीतिक दलहरूले खुलेयाम नियम विपरित फँडानी गरेर वनक्षेत्रभित्रै संरचना बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) का केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी भन्छन्, ‘स्थानीय र प्रदेश मातहतका भवन, अस्पताल, विश्वविद्यालय, हाइड्रोपावर, केबलकार बनाउने नाममा अतिक्रमण भएका छन् ।’
सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा यस्ता उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । बझाङ तलकोट गाउँपालिकाले आफ्नो प्रशासकीय भवन स्थानीय डौंठी पातल सामुदायिक वनभित्र निर्माण गरेको छ । पहिला इलाका कृषि कार्यालय रहेको ठाउँमा विशाल भवन निर्माण गर्दा वनको जग्गा मिचिएको छ भने सामुदायिक वनका दर्जनौं रूख काटिएका थिए । ‘अहिले खेल मैदान बनाउने भनेर त्यहीँ भवनको पछाडि ठूलो मात्रामा रुख काट्ने र डोजर लगाउने काम भइरहेको छ,’ स्थानीय लोकेन्द्र सिंहले भने, ‘त्यो सबै जग्गा सामुदायिक वनको हो ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ८७ लाख ४४ हजारमा वसन्तपुर महिला सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र वडा ४ को कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ । वसन्तपुर महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष डम्मरीदेवी बमले अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्षले स्वीकृत गरिदिएका कारण वनमा संरचनाहरू बनेको बताइन् ।
उक्त भवन १ वैशाख, २०८१ मा नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको केही दिनपछि नगरप्रमुख भट्टले चाहना सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको भवन पनि शिलान्यास गरे । २ करोड ६ लाख ८५ हजार रूपैयाँ लागतमा १४ कोठाको २ तले भवन यहाँ निर्माण भएको छ ।
सोही नगरपालिका अन्तर्गत चौकीडाँडामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी सुकुम्बासीले बनाएका ५ सयभन्दा बढी टहरामा १८ वैशाख, २०८० मा सव डिभिजन वन कार्यालय गोदावरीले डोजर चलायो । त्यसैको दोस्रो दिन गोदावरी–१ स्थित सुरक्षा महिला सामुदायिक वनभित्र सांसद वीरबहादुर बलायरले कांग्रेस पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गरे । सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोधपछि अहिले निर्माणको काम रोकिएको छ ।
यो सामुदायिक वनकी अध्यक्ष लक्ष्मी भण्डारीले भने पहिल्यै अतिक्रमण भएको ठाउँमा पार्टी कार्यालय बनाउन सामुदायिक वनले सहमति दिएको र विपक्षी पार्टीले विरोध गरेपछि शिलान्यास भएको निर्माण कार्य रोकिएको बताइन् । जबकि सामुदायिक वनलाई वन संरक्षणबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि आफ्नो क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने अधिकार नै हुँदैन । धनगढी उप–महानगरपालिकाले पनि वन क्षेत्रमा वडा ४ को कार्यालय बनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ असोजमा गोदावरीको जंगलमा राजधानी तोकेपछि यस क्षेत्रका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा फँडानी बढेको स्थानीय बताउँछन् । डिभिजन वन कार्यालय धनगढी अन्तर्गतका सहजपुर, निगाली, गोदावरी, गौरीगंगा, मसुरिया, उदासीपुर, वसन्ता, फूलबारी र धनगढीभित्रै पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले वन अतिक्रमण गरेर धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको डिभिजन वन कार्यालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
कैलाली जिल्लाभर ६ सय ३५ बढी सामुदायिक वन छन् । सामुदायिक वनहरूले नै वनभित्रको बेथिति नियन्त्रणमा प्रयास नगरेका कारण विभिन्न क्षेत्रबाट अतिक्रमण गर्ने क्रम बढेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कृष्ण भट्ट बताउँछन् । ‘सरकार, संघसंस्था, तस्कर सबैको नजर वनमै छ, हामीले को–कोसँग मात्रै लड्ने ?,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरिसकेको वन क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मा उपभोक्ता को हो, तर उपभोक्ता पनि सक्रिय नभइदिँदा यो अवस्था सिर्जना भयो ।’ उनले सामुदायिक वन अभियानको सुरुवाती चरणमा देखिएको उत्साह अहिले घट्दै गएको बताए ।
समुदाय सुस्ताउनुको कारणबारे अछामका डिभिजन वन प्रमुख पाध्या थप्छन्, ‘अहिले गाईवस्तु कसैका छैनन् । गाउँमा ग्यास पुग्यो, वनमा निर्भरता घट्यो । साधारणसभा गर्नसम्म त कोरम पुग्ने मान्छे छैनन्, युवाजति इन्डिया पलायन भएका छन् । गलत नियत भएकाहरूले वन संरक्षणमा समुदायको ध्यान कम भएको यही मौकाको फाइदा उठाइरहेका छन् ।’
सामुदायिक वनका पदाधिकारी स्वयं पनि वन संरक्षणमा उपभोक्ताको चासो र सहभागिता घट्दै जान थालेको बताउँछन् । कैलालीको वसन्तपुर महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष डम्बरीदेवी बम भन्छिन्, ‘हामी पहिले राति राति आरा बञ्चरा खोस्न जान्थ्यौं, अहिले उपभोक्तालाई बैठक बोलाउँदा पनि आउँदैनन्, यो जिम्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मात्रै हो जस्तो गर्छन् ।’
सुरक्षा महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष भण्डारीले वस्तुभाउ पालेका निमुखावर्गले सामुदायिक वन जोगाउनुपर्ने माग राख्ने गरे पनि अरुले वास्तै नगर्ने बताइन् । तर, फेकोफनका केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारी भने सरकारका कारण नै उपभोक्ताको सक्रियता घटेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उपभोक्तामा चासो घटेको होइन, राज्यका तीनै तहका निकायले घटाइदिएका हुन्, घाँसदाउरा केन्द्रित पुरानो ऐनलाई समयसापेक्ष नबनाउँदाको परिणाम हो यो ।’
संकटमा सामुदायिक वन
बझाङको साइपाल गाउँपालिका–२ को मैनाकाडा सामुदायिक वनभित्र पर्ने काँकरकोट क्षेत्र पहिरोग्रस्त छ । २ वर्षअघि यो गाउँ माथिबाट दर्जनौं ठाउँमा आएको पहिरोमा पुरिएर ३ वटा खच्चर मरेका थिए । यहाँका ८ वटा घर र गोठ अहिले पनि उच्च जोखिममा छन् । रस्यालेकमा पर्ने पानलोटे जंगलको बीचबाट सुरू भएको भीषण पहिरोले काँकरकोटसँगै जिमा गाउँमा रहेका १८ घरमा पनि जोखिम छ ।
वनको पुछारमा रहेका यी गाउँका बासिन्दा अझ ठूलो पहिरो आउने त्रासमा छन् । तर यही जंगलको सिरानीमा भने अन्धाधुन्ध तरिकाले रूख काट्ने क्रम चलिरहेकै छ । कुनैबेला सामुदायिक वनमा रूख काट्न त परै जाओस्, घाँसदाउरा र जडीबुटी संकलन गर्दा पनि उपभोक्ता समूहको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने नियम थियो ।
निश्चित शुल्क तिरेपछि तोकिएको स्थानमा तोकिएको परिमाणमा मात्रै वनपैदावर संकलन गर्न पाइन्थ्यो । तर अचेल झण्डै तीन हजार मिटरको उचाइमा रहेको रस्यालेक क्षेत्रमा विद्युतीय आराको प्रयोग गरी सयौंको संख्यामा रूख काटिएका छन् । यसरी जंगल फँडानी गर्ने काम निरन्तर भैरहँदा पनि उपभोक्ता समितिलाई भने कुनै वास्ता छैन ।
यस सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल बोहराको निधनपछि त उपभोक्ता समितिको बैठक समेत नबसेको ५ वर्ष भइसकेको छ । यो वनमा सयौं वर्ष पुराना ठूल्ठूला रूख थिए । ४/५ वर्षयता धमाधम फँडानी हुन थालेपछि वन रित्तिँदै छ । ५ वर्षअघिसम्म यहाँ कसैलाई पनि मनपरी रूख काट्ने अनुमति थिएन ।
गाउँका प्रत्येक घरबाट हरेक जेठ र कात्तिकमा निश्चित परिमाणको अन्न ज्याला बाफत दिनेगरी उपभोक्ता समूहले वन हेरालु राखेका हुन्थे । स्थानीय भीमलाल बोहराले भने, ‘अहिले जसलाई जति मन लाग्यो काटेपछि उसै पनि कमजोर माटो भएको ठाउँमा पहिरोको जोखिम बढ्ने नै भयो ।’
मैनाकाँडा मात्रै होइन, बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक वन १ दशकअघिसम्म यसरी नै व्यवस्थापन गरिएका थिए । वन स्रोतको उपयोग नियमअनुसार मात्रै हुन्थ्यो । कसैले नियम तोडे तत्काल जरिवाना गरिन्थ्यो । अहिले जसले जसरी फाँडे पनि कसैलाई रोकतोक नहुने अवस्था छ ।
‘यसरी नै फँडानी हुँदै जाने हो भने अबको केही वर्षमै यहाँ जंगल देख्न मुस्किल हुने अवस्था छ,’ साइपाल गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र धामीले भने, ‘गाउँनजिकका मात्रै होइन । गाउँबाट हिँडेर तीन चार दिन लाग्ने ठाउँहरूको पनि हालत यही छ ।’ गाउँनजिकका जंगलहरु काठका लागि फँडानी हुने गरेको र टाढाका जंगल यार्चा तथा जडीबुटी संकलकले दाउराका लागि काट्ने गर्दा साइपाल गाउँपालिकाको वनहरू एकपछि अर्को गर्दै सकिने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
भू–उपग्रह मार्फत लिइएका तस्बिरहरु विश्लेषण गर्दा पूर्वअध्यक्ष धामीको भनाइ पुष्टि हुन्छ । गुगल अर्थप्रोमा भेटिएका तस्बिरहरु हेर्दा सन् २०१० यता साइपाल गाउँपालिका–१ देखि ५ सम्म दर्जनौं ठाउँमा ठूलो परिमाणमा वन फँडानी भएको देखिन्छ । एक दशकअघिसम्म घना देखिने यहाँका जंगल कतिपय उजाड भइसकेका छन् ।
बझाङका वन कसरी सखाप भइरहेका छन् भनेर देखाउन साइपालको मैनाकाँडा सामुदायिक वनको उदाहरण मात्रै पर्याप्त छैन । संसारभरका वन क्षेत्रको भू–उपग्रह मार्फत निगरानी गर्ने वेबपोर्टल ‘ग्लोबल फरेस्ट वाचको नक्सा हेर्ने हो भने १० वर्षयता जिल्लाभर सयौं ठाउँमा जंगल फँडानी भएको देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा खेतीपाती र बस्ती नै बसालिएको छ । साइपाल, मष्टा, तलकोट, सूर्मा गाउाँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी वन फँडानी भएको छ ।
‘अहिले पहिला जस्तो अनुशासन केही छैन । यसरी रूख नकाट भनेर भन्यो भने उल्टै थर्काउन आउँछन्,’ साइपालको मैनाकाँडा वन समिति सचिव रमेश धामी भन्छन्, ‘जता गयो, उतै जंगल सखाप भएको देखिन्छ । कहाँ कति फँडानी भएको छ । कसले हिसाब गर्ने ?’ उनले भने जस्तै बझाङको वन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय डिभिजन वन कार्यालयसँग पनि जिल्लामा कति वन फँडानी भएको छ भन्ने यकिन हिसाब छैन ।
‘तराइमा भएको भए कति वन अतिक्रमण भयो भनेर प्रत्येक वर्ष हिसाब निकाल्ने गरिन्छ,’ डिभिजन वन कार्यालय बझाङका अधिकृत जिसन कार्की भन्छन्, ‘बझाङ हिमाली जिल्ला भएकाले त्यस्तो अभिलेख राख्ने गरिएको छैन ।’ उनले गतवर्ष एक जनाले वन अतिक्रमण गरेको भनेर मुद्दा भने दायर भएको बताए ।
१२ वटा स्थानीय तह रहेको यो जिल्लामा २०८१ साउनसम्म ४ सय ३९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता भएका छन् । यी समूहमार्फत व्यवस्थापन हुने गरी ४५ हजार ४३४.३ हेक्टर वन संरक्षण, सम्र्बद्धन र उपयोग गर्ने गरी समुदायमा हस्तान्तरण भएको छ । तर, त्यो काम के कसरी भइरहेको छ ? भन्ने लेखाजोखा कतै छैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले संरक्षणमा बेवास्ता गरेका कारण यसरी फँडानी र अतिक्रमण बढेको वन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘अहिले सामुदायिक वनको मर्म समुदायले बिर्सिसकेको जस्तो देखिन्छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बझाङका पूर्वसचिव बमबहादुर बोहरा भन्छन्, ‘समुदायले वन संरक्षणमा बेवास्ता गर्दा जंगल मात्रै होइन । समग्र जैविक विविधता नै सखाप हुने थालेको छ ।’
वन व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले वन ऐन, २०४९ (संशोधन २०७६) र नियमावली, २०५१ (संशोधन २०७९) तयार पारेर लागू गरेको छ । यसमा सामुदायिक वन समूहले वन व्यवस्थापन गर्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू उल्लेख छन् । सरकारले सामुदायिक वन व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भनेर सामुदायिक वन निर्देशिका र मार्गदर्शन पनि जारी गरेको छ ।
यतिले मात्र नपुगेर सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न तालिम मार्फत सिकाउँदै पनि आएका छन् । यसका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । यद्यपि यहाँका अधिकांश सामुदायिक वनहरूले भने महासंघका पूर्वसचिव बोहराले भने जस्तै यी नियमको पालना गरेको पाइएको छैन ।
सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको अध्ययनहरूमा पनि प्रायजसो सामुदायिक वनले सामुदायिक वन निर्देशिका र मार्गदर्शनले व्यवस्था गरेका आधारभूत नियमसमेत पालना नगरेको पाइएको छ । मार्गदर्शनले गरेको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक वनले प्रत्येक वर्ष दुइपटक साधारणसभा गरी सामुदायिक वन विकासका लागि गरिएका प्रयासको समीक्षा तथा विकासको योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर बझाङका ८० प्रतिशत सामुदायिक वनले यसो गर्ने गरेका छैनन् ।
‘२०५५ मा हस्तान्तरण भएका कतिपय वनले हालसम्म एकपटक पनि साधारणसभा र बैठक नगरेको पाइयो,’ जिल्लाका २ सय १८ वटा सामुदायिक वनको संस्थागत अवस्था अध्ययन गरेको गैरसरकारी संस्था सामाजिक विकास केन्द्रका मंगलबहादुर खड्काले भने, ‘धेरैजसोले त विधान र कार्ययोजना पनि हराइसकेका रहेछन् । कतिपयमा एक व्यक्ति नै सामुदायिक वनको हर्ताकर्ता भएका छन् ।’ उनको संस्थाले गरेका सामुदायिक वनमध्ये १२ वटा मात्र आंशिक रुपमा मार्गदर्शन अनुसार चलेको भेटिएको बताए ।
यस्तै डिभिजन वन कार्यालय बझाङले गरेको अध्ययनबाट पनि धेरैजसो सामुदायिक वनको अवस्था भद्रगोल भएको पाइएको थियो । २०७९ मा भएको अध्ययन अनुसार यहाँका सामुदायिक वनहरूमध्ये एक प्रतिशतको मात्र आफ्नो कार्यालय वा भवन रहेको, ५५ प्रतिशत सामुदायिक वनसँग छाप समेत नभएको पाइएको थियो ।
अन्य सरकारी प्रतिवेदनले पनि सामुदायिक वनमा बढ्दै गएको बेतिथिबारे औंल्याएका छन् । ‘कतिपय अवस्थामा साधारणसभामा गणपूरक संख्या नपुगेको कारण कानूनी रित पु¥याउन माइन्यूट घरघरमा लगेर सही गराउने गरिएको पनि पाइन्छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभाग अन्तर्गतको सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रले २०८१ असारमा प्रकाशन गरेको ‘तराई, पहाड र हिमालका सामुदायिक वनहरूको स्वतन्त्र अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदन’ को सहभागिता र सुशासन खण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो प्रवृत्ति बझाङका सामुदायिक वनमा झन् चर्को छ ।
काठ बिक्री वितरण गर्दा सामुदायिक वनको कोड भएको टाँचाको अनिर्वाय रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियममा छ तर बझाङमा जम्मा ४ वटा वनसँग मात्र त्यस्तो खालको टाँचा भएको वन कार्यालयको रेकर्ड छ । टाँचाको प्रयोगबिना काठ बिक्री गर्दा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी कटान हुने र वन विनाश भैरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत मात्र गर्नुपर्ने नियम भए पनि यहाँका ४४ प्रतिशत सामुदायिक वनको बैंक खाता छैन । यतिसम्मकि २९ प्रतिशत वनले लेटरप्याड समेत नबनाएको डिभिजन वन कार्यालय बझाङको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामुदायिक वनले प्रत्येक वर्ष सरकारले मान्यता दिएको स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वार्षिक आयव्ययको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको लेखापरीक्षण साधारणसभाबाट अनुमोदन गराई जिल्ला वन कार्यालयमा समेत पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । तर अध्ययनले ६२ प्रतिशत सामुदायिक वनले लेखापरीक्षण नगरेको देखाएको छ । बझाङकै जस्तै अवस्था छ अन्य जिल्लाका सामुदायिक वनको पनि ।
सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रको अध्ययनले सामुदायिक वनप्रतिको अपनत्व उपभोक्ताहरुमा नै हराउँदै गएको र सरकारले समेत स्थानीयको सहभागिता बिनै वन संरक्षण गतिविधि गर्ने गरेकाले सामुदायिक वनहरू संकटमा पर्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘पहिले दैनिक घासदाउराका लागि जंगल चाहिन्थ्यो, अहिले गाउँ छाड्ने बढे ।
‘उपभोग नै नभएपछि समुदायले संरक्षणमा चासो दिन छोडे,’ अध्ययन केन्द्रकी सूचना अधिकारी अस्मिना घिमिरेले भनिन्, ‘संघीयता पछि सामुदायिक सुस्ताउने गति अझ बढेको हो । पूर्नसंरचना अनुसार वन कार्यालयहरुमा कर्मचारी अपुग भएकाले सरकारको निगरानी पर्याप्त हुन पाएन । सामुदायिक वनमा जसले जे गरे पनि हुने प्रवृत्ति मौलाएको हो ।’
उनले अहिले समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा पहिलाको भन्दा व्यापक बद्लाव आएको तर सामुदायिक वन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था समायानुकुल अद्यावधिक नभएका कारण पनि बेथिति बढेको बताइन् । उपभोक्ता निस्क्रिय हुँदा वनस्रोतको दोहनसँगै डढेलोको जोखिम पनि बढ्दो छ । ‘कतिपय गाउँमा मान्छे नै नभएपछि जंगलै घरसम्म आइसकेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मान्छे र संस्थागत संरचना छैनन्,’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी प्रमुख अनिल पोख्रेलले हालै एक अन्तरवार्तामा भनेका छन् ।
बढ्दै मनपरी
काठ संकलनको लागि पुर्जी दिने तर तोकिए अनुसार कटान भए नभएको अनुगमन नगर्दा पनि मनपरी फँडानी भइरहेको बझाङको तल्कोट गाउँपालिकाको गोरेमेला सामुदायिक वनका उपभोक्ता लालबहादुर बोहरा बताउँछन् । ‘अहिले त न रूख बाँकी छन्, न त जंगल सकिएको बारे कसैलाई चिन्ता छ,’ उपभोक्ता समितिले बैठक बस्न छोडेको समेत धेरै भएको बताउँदै उनले भने, ‘धेरैजसोले त सामुदायिक वनका पदाधिकारी को हुन् भन्ने पनि बिर्सिसके ।’
स्थानीयस्तरमा काठको लागि राम्रो मानिने सल्ला, ख्रचाटलगायतका प्रजाति वनबाट लोप भएपछि नांगो डाँडा मात्र बाँकी रहेको उनी बताउँछन् । यो अवस्था उनको सामुदायिक वनको मात्र भने होइन । वन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा जिल्लाभरका झन्डै २० प्रतिशत सामुदायिक वनमा रहेका वनपैदावारको अवस्था ह्रासोन्मुख रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘कतिपय सामुदायिक वनका अध्यक्षले खल्तीमा पुर्जी बोकेर बेच्दै हिँडेका भेटिन्छन्,‘ सामुदायिक वनको अवस्था अध्ययन गर्ने काममा लामो समय खटेका मष्टाका बिर्ख बोहराले भने, ‘वनको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब कहिल्यै सार्वजनिक नगरेका समूह पनि धेरै भेटिए ।’ उनले कतिपय सामुदायिक वन सीमित पदाधिकारीको गुजारा चलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग भएको उनको भनाइ छ ।
वन पैदावारहरू समूहका उपभोक्ताबीच न्यायोचित वितरण हुनुको साटो समूह बाहिर महँगोमा बिक्री हुने गरेको र सोको रकम समूहमा पनि नदेखाउने गरेको डिभिजन वन कार्यालयले गरेको अध्ययनमा पनि उल्लेख छ । सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रको अनुगमन र मूल्यांकन प्रतिवेदनले त अझ भन्छ, ‘तराईका भन्दा पहाडी र हिमाली भेगका वन संरक्षण, व्यवस्थापन, सूचना आदानप्रदान र अभिलेखमा उपभोक्ता समूह मात्रै होइन वन कार्यालयहरुकै सेवा तथा अनुगमन पुग्दैन ।’
सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्रले २०८० सालमा तयार पारेको सामुदायिक वनको प्रादेशिक वितरण विवरण अनुसार सुदूरपश्चिममा कूल सामुदायिक वन क्षेत्र ४ लाख १ हजार २ सय ७२ हेक्टर रहेको छ भने लाभान्वित ५ लाख ४३ हजार ५३ घरधुरी छन् । यो लाभान्वित दर २०७८ को जनगनणा अनुसार यस प्रदेशको कूल घरपरिवार संख्या मध्येको ९४ प्रतिशत हुन आउँछ । तर उपभोक्ताले संरक्षणमा चासो नदिँदा यी सामुदायिक वन जोखिममा छन् ।
फेकोफन अध्यक्ष भण्डारी अब सामुदायिक वनलाई उद्यमसँग जोडेर युवालाई गाउँमै अडिने व्यवस्था गर्ने गरी पहिलेको अवधारणालाई नै फेर्नुपर्ने र राज्यका तीनै तहका निकायले यसका काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । अध्ययन केन्द्रकी सूचना अधिकारी घिमिरेले पनि पुरानो नीतिले सामुदायिक वन संरक्षणमा समुदायलाई जोड्न नसकिने बताइन् । ‘समुदायले राम्रो व्यवस्थापन गरेका वन समुदायलाई नै दिने र नगरेका क्षेत्र सरकारले नै फिर्ता लिएर संरक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
गत १४ वैशाखमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।
