चुरे जोखिमः पानीका स्रोत सुक्न थाले, ११ परिवार विस्थापित

नवीन पौडेल
१६ माघ, नवलपुर।

जस्ताले छाएका छाप्रा र छेउमै बनाएका टेन्टमा कोही डोको–नाम्लो बुनिरहेका त कोही खाना पकाउँदै थिए । बस्तीमा प्रायः वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका मात्रै देखिन्थे । मजदुरीका लागि युवाले गाउँ छाडिसकेका छन् । छाप्रोभन्दा माथि ठूल्ठूला सालका रूख छन् । गर्मी मौसममा हावाहुरी र बतासको भय छ ।

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–१ जुकेपानीका यी छाप्रोमा ३ वर्षदेखि १८ परिवार बसिरहेका छन् । लहरैको पहिलो छाप्रोमा ७० वर्षीया यानीसरा सोमै मगरको परिवार बस्छ । साना नातिनातिना हुर्काइरहेकी सोमैलाई हावाहुरी र पानी पर्दा छाप्रो उडाउने र रुखको हाँगा भाँचिएर भत्काउने पिरलो हुन्छ । सोमैले यस्तै पीरलोबीच ३ बर्खा काटिसकेकी छन् ।

१३ रोपनी जग्गा, घर, गोठ थिए । आफ्नै खेती गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकी थिइन् सोमै । तर, हुप्सेकोट–५ बागखोर बस्तीमा लगातारको वर्षा र बस्ती तल रहेको बागखोरको मुहान रहेको स्थानमा पहिरो जाँदा बस्ती नै भासियो । २४ असार, २०७८ राति बागखोर बस्तीका १८ घरमा क्षति पुग्यो । गाउँलेहरू रातारात सुरक्षित स्थानमा गएर बसे ।

वर्षाको समयमा खोलाको बहाव बढी भएकाले भोलिपल्ट बिहान सुरक्षाकर्मीले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारे । विस्थापितलाई स्थानीय तहले केही दिनका लागि जनता माध्यमिक विद्यालय गिरूबारीमा राखेको थियो । विद्यालयमा पठनपाठन सुरू भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा छाप्रो बनाएर राखिएको छ ।

साँघुरो स्थानमा बस्न निकै कठिन भए पनि विकल्प नहुँदा उनीहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । ‘एक–दुई महिना गाउँपालिकाले चामल, तेल दिएको थियो । आफ्नै जग्गामा खेती गरेका हामी अहिले अरूको मजदुरी गर्नुपर्ने समय आयो,’ पहिरो पीडित सोमैले दुःखेको पोखिन्, ‘घर बनाउन जग्गा दिने आश्वासन पाएका थियौं । अहिलेसम्म कहाँ, कति दिने भन्ने अत्तोपत्तो छैन । आफ्नो भएको जग्गामा फर्कन मिल्दैन भन्छन् ।’

हुप्सेकोट–५ कै देउसिंह मगरको पनि अवस्था उस्तै छ । १८ परिवार विस्थापित भएको बागखोर बस्ती चुरे क्षेत्रमा पर्छ । चुरे पहाडको उच्च भागमा रहेको यो बस्तीको तल बागखोर खोला, जुन दक्षिणतर्फ बग्दै जाँदा राते र गिरूबारी, विनयी खोलाले परिचित छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको यो बस्ती क्षेत्र खोलाको मुहान हो । धौबादी डाँडामा मुहान रहेको केरुङ्गे खोला तथा गिरुबारी खोलामा हुने नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनले गर्दा चुरे पहाडमा पहिरोको जोखिम उच्च छ ।

पूर्वी नवलपरासीमा रहेका खहरे खोलाका मुहान चुरे हुन् । साना–ठूला गरेर १९ वटा खहरे खोला रहेको यो जिल्लामा सबैभन्दा बढी ढुंगागिट्टी उत्खनन् हुन्छ । जसका कारण चुरे पहाडमा पहिरोको जोखिम छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा खानेपानीको मुहान पनि सुक्दै जाने क्रम बढ्दो रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

कावासोती नगरपालिका–१७ का परशुराम भण्डारीले २०६७ सालमा कलधारा (ट्युबेल) गाडे । केही वर्षसम्म पानी सफा आयो । यही धाराबाट उनको परिवारलाई १० वर्षसम्म पानीको समस्या भएन । २०७७ देखि धारामा बालुवासहितको पानी आउन थाल्यो । अहिले अधिकांश समय धारा सुकेको हुन्छ ।

माथिबाट पानी राखेर केहीबेर पम्प गरेपछि बल्ल बालुवासहितको पानी आउँछ । जसका कारण उनीहरूले अहिले खानेपानी आयोजनाको धारा जडान गरेका छन् । १० वर्ष अगाडिसम्म पूर्वी नवलपरासीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा १५ देखि २५ फिटमा कलधारामा पानी आउने गथ्र्यो । अहिले ३० देखि ४० फिट खनेपछि मात्र पानीको सतह भेटिने गरेको छ ।

कावासोती–८ मा रहेको गैंडाताल यो क्षेत्रको पुरानो ताल हो । वर्षभरि पानी भरिभराउ हुने यो ताल १० वर्षयता बर्खामा मात्र भरिने गरेको छ । सुक्खा मौसममा तालमा पानी सुक्छ । कमल फुलेर ढकमक्क हुने यो तालमा यतिबेला पानी नै छैन ।

ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशको तथ्यांकअनुसार ९ सय ५२ वर्ग मिटरमा फैलिएको यो तालमा पानीको सतह घटेपछि अतिक्रमण हुँदै गएको छ । अहिले स्थानीय तहले संरक्षणको पहल गरे पनि पानीको मात्रा घटेपछि तालको अस्तित्व नै संकटमा छ । ‘हामीले करिब ३० वर्ष पहिला तालको वरपर बस्तुभाउ चराउथ्यौं । तालमा पौडी पनि खेलिन्थ्यो । बाह्रै महिना तालमा पानी हुन्थ्यो,’ कावासोती–८ का दुर्गाबहादुर नेपालीले भने, ‘अहिले नाम मात्रको ताल भएको छ । वर्षामा मात्र पानी हुन्छ । सुक्खा मौसममा केही समय आकाशे पानी परेन भने ताल सुक्छ ।’

चापाकल, ताल मात्र होइन पूर्वी नवलपरासीमा रहेको सिमसार क्षेत्र पनि सुक्खा हुँदै गएको छ । जिल्लाको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका पुराना सिमसार अहिले सुक्ने क्रममा छन् । बाह्रै महिना पानीले भरिभराउ हुने सिमसार सुक्खा मौसममा सामान्य जमिनजस्तै देखिन थालेका छन् ।

सिमसार क्षेत्रमा धमाधम भौतिक संरचना बन्ने र वरपर भएका पानीको स्रोतसमेत सुक्न थालेपछि सिमसार क्षेत्र पनि संकटमा परेको हो । कावासोती नगरपालिका–७ मा रहेको सिमसार क्षेत्र अहिले सुक्खा भएर खेती गर्न मिल्ने भएको छ । यहाँ पानीको सतह निकै कम छ ।

यसले गर्दा यो क्षेत्रमा आउने चरा तथा पानीमा आश्रित जीवजन्तु पनि घट्दो अवस्थामा पुग्दा जैविक विविधतामा प्रभाव परेको संरक्षणविद् तथा पर्यटन व्यवसायी डीबी चौधरी बताउँछन् । ‘सिमसार क्षेत्र सुक्ने क्रममा छन् । यसले वन्यजन्तु तथा पानीमा आश्रित जीवको जीवनयापनमै असर पुगेको छ,’ चौधरीले भने, ‘सिमसार क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण र पानीको सतह पनि घट्दो क्रममा रहेकाले सिमसार क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा छ ।’

चुरे पहाड र फेदमा पूर्वी नवलपरासीको घनाबस्ती छ । चुरेबाट बग्दै आउने यस क्षेत्रका सानाठूला खोला तथा खहरेले चुरेमा भइरहेको पहिरो र कटानको कारण तल्लो भेगमा नदीजन्य पदार्थको दोहन हो । मनोमानी उत्खनन भइरहेका कारण चुरे क्षेत्रमा पहिरो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा कटान भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

चुरे क्षेत्रमा पहिरोका कारण तल्लो क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको भण्डारण बढ्दो छ । भण्डारण बढी भएपछि स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरिरहेका छन् । यसले झनै माथिल्लो भेगमा खोलाको बहाब बढ्ने र कटान तथा पहिरोको जोखिम थप बढ्दा चुरे क्षेत्र जोखिममा परेको हाइड्रो जियोलोजिस्ट मिलन भुसाल बताउँछन् ।

‘अहिले भइरहेको खोलाको सतहभन्दा गहिरो बनाएर उत्खनन गर्दा त्यसभन्दा तलको भागमा पानीको सतह घट्छ । यो तत्कालै नदेखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको प्रभाव बढ्छ,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा गएको पहिरो रोक्ने र नदीजन्य पदार्थको दोहन एकैपटक रोक्ने प्रयास गरियो भने मात्र भविष्यको संकट टर्नेछ ।’ यसले गर्दा माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतह घटिरहेको छ । तल्लो भेगमा मात्र होइन चुरे दोहनको असर माथिल्लो भेगमा पहिरो मात्र होइन खानेपानीको समस्याले स्थानीयलाई दुःख दिइरहेको छ ।

जिल्लाको देवचुली नगरपालिका–१६ बेलस्वारमा अहिले खानेपानीको चरम अभाव छ । ६५ घरपरिवार रहेको यहाँ १० वर्षअगाडि बेलस्वार खोलाको नजिकै मुहानबाट पानी जम्मा गरेर गाउँलेलाई वितरण गरिएको थियो । तर, अहिले मूलमा निकै कम आउने भएपछि पिउने पानीको अभाव छ । पहाडी भेग भएकाले भूमिगत जलस्रोतबाट पानी निकाल्न सहज छैन । त्यसैले अहिले बस्ती वरपर पानीको मुहान खोज्दै हिँडेको बेलस्वार खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष थुमबहादुर पाटा मगरले बताए ।

अव्यवस्थित उत्खननका कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो जान थालेको छ । नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बस्तीभन्दा खोलाको उचाइ बढी हुने अवस्था आउन थालेको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन कटान हुँदै छ ।

विनय त्रिवेणी गाउँपालिका–२ का रोमबहादुर मगरले रातको समयमा जथाभाबी ढुंगा–गिट्टी निकाल्दा खोलाले धार नै परिवर्तन गरेर खेती कटान गर्ने र बस्तीतर्फ खोला मोडिन लागेको बताए । ‘समयमा ठेक्का नलगाउने, चोरीतस्करी बढेर खोला नै रित्तिनै अवस्था आएपछि मात्र पालिकाले ठेक्का लगाउने गर्छ,’ उनले भने, ‘चोरी निकासी हुँदा पालिका र प्रशासनले रोक्नतर्फ ध्यान नदिए पनि नोक्सानी गरिब किसानले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

पहाडतर्फ पहिरोको जोखिम रहेको छ । तराई भेगमा खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ । केरुङ्गे खोलाले कावासोती–३, ४, ५, ९, १० र १७ नम्बर वडामा मात्र करिब ३ सय बिघा जमिन कटान गरेको कावासोती नगरपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ म मात्र कावासोतीमा खोलानालाको बाढी र डुबानमा परेर ५० बिघा जमिनको खेतीमा क्षति पुगेको र कटान गरेको विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी खोलानालाले वर्षौंदेखि कटान गर्दै आएकाले अहिलेसम्म नगरभित्रबाट तीन सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको देखिन्छ । खोलामा बर्सेनि थुप्रने नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक उत्खनन नहुँदा जमिन कटान र बस्ती डुबानमा पर्दा समेत राज्यको ध्यान पुगेको छैन ।

पूर्वी नवलपरासीको कावासोती–१ मा केरुङ्गे खोलाको सतह बजारभन्दा करिब १२ मिटरभन्दा माथि छ । नदीजन्य पदार्थ जम्मा भएर यो खोलाको सतह बर्सेनि बढ्दा सदरमुकाम कावासोतीको मुख्य बजार नै डुबानमा पर्ने जोखिममा छ । यसको व्यवस्थापनमा योजना तर्जुमा भए पनि स्थानीय तह र चुरे दुवै निकायले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

चोरी निकासीले चुनौती

पूर्वी नवलपरासीमा रहेका आठ स्थानीय तहमध्ये बौदीकाली र बुलिङ्टार गाउँपालिकाबाहेक ६ वटाको आन्तरिक आयको प्रमुख स्रोत नै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हो । जसका कारण यहाँका पालिका सकेसम्म धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने दाउमा हुन्छन् ।पालिकाभित्रका नारायणी नदी, कालिगण्डकी नदी र स-साना खहरे खोलामा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर बढीभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा पर्ने खोलानालामा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको सहमति आवश्यक पर्छ । यसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सहमतिका लागि समिति धाउने गर्छन् । समितिले पनि समयमै सहमति नदिने र अन्तिम समयमा आएर सहमति प्रदान गर्ने हुँदा चोरी निकासी बढ्दा थप समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तहले पनि फागुन/चैतमा मात्र ठेक्का आह्वान गर्छन् । ठेक्का आह्वान नहुँदै खोलानालामा रातभर नदीजन्य पदार्थ चोरी हुने गर्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति पूर्वी नवलपरासीका अनुसार गैंडाकोट नगरपालिकामा महेश्वर खोला, कालीगण्डकी नदी, मगर खोला, नारायणी नदीबाट १ लाख घनमिटर, देवचुली नगरपालिकाको बौलाहा खोलाबाट ३० हजार घनमिटर, कावासोती नगरपालिकाको लोकाहा, केरुङ्गे र पत्थर खोलाबाट ४ लाख घनमिटर, मध्यविन्दु नगरपालिकाको गिरूबारी, अरूणखोलाबाट ६ लाख घनमिटर र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनय खोला, गगंटे खोला, खोरन्डी खोला, सुनही खोला, पातखोर खोला, देउसत खोला र सिरूबारी खोलामा ६ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने गरेको छ ।

पालिकाले ठेक्का लगाएर उत्खनन गर्ने नदीजन्य पदार्थबाहेक पनि लुकीछिपी चोरी निकासी हुने गरेको छ । बस्तीभन्दा टाढा रहेको र मुख्य राजमार्गबाट नदेखिने स्थानमा रातभर नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी हुने गरेको छ । यो तथ्य जनप्रतिनिधि नै स्वीकार्छन् ।

जिल्लाको कावासोती नगरपालिकाले २०७८/७९ मा पालिकामा चार खण्डमा खोला ठेक्का लगाएको थियो । जसबाट ६ करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । यसै गरेर विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले वार्षिक ८ करोड, मध्यविन्दु नगरपालिकाले ४ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

चुरेको अनुमति पर्खँदा ठेक्का आह्वान ढिलो हुने र समयमा ठेक्का नहुँदा चोरी निकासी पनि बढ्ने गरेको छ । समय समयमा चोरी निकासी हुँदै गरेको समयमा प्रहरीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने र स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने गर्छ । स्थानीय तहले सवारीको प्रकारअनुसार जरिवाना गर्दै आएको छ ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गर्दा नियन्त्रणमा लिएका सवारीबाट ६ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो । कावासोतीले पनि वार्षिक २ देखि ४ लाखसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ । स्थानीय बासिन्दाले फोन गरेर गुनासो गरेपछि मात्र स्थानीय तहले यसबारेमा चासो दिने गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रका विज्ञ नागेन्द्र यादव स्थानीय तह र चुरे संरक्षण समितिले सहमति दिएर उत्खखन गरिएको भन्दा पनि अवैध चोरी निकासीका कारण चुरे क्षेत्रमा पहिरो र कटानको समस्या बढी भएको बताउँछन् । ‘नियमकारी निकायले समयमै ठेक्का नलगाउने र ठेक्का लगाए पनि वैज्ञानिक तवरको सूक्ष्म अनुगमन नहुँदा नवलपुरको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी कटान र माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम उच्च रहेको छ,’ उनले भने, ‘उत्खनन गर्दा नदीको मध्यभागबाट गर्नुपर्नेमा जथाभावी गर्दा नदीले धार परिवर्तन गरिरहेको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा जोखिमको विषय हो ।’

स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन गर्ने मानिस र सवारीधनीबाट उठाएको जरिवानाले पनि यो बेथिति देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा विनय त्रिवेणीले अवैध उत्खनन गर्ने सवारीधनीबाट मात्र ७ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन ग¥यो । अन्य पालिकाले पनि जरिवानाबापत लाखौं रूपैयाँ राजस्व संकलन गरिरहेका छन् । तर, चोरी निकासी रोक्न न प्रशासनले सकेको छ न पालिकाले नै अग्रसरता देखाएका छन् ।

विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीका अनुसार वडा र टोल तहमा खबरदारी गर्न आग्रह गर्दा पनि रातको समयमा खोलाबाट अवैध उत्खनन भइरहेको छ । ‘चोरी निकासी रोक्न हामी लागिपरेका छौं । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि आफै खोलामा गएर पनि चोरी निकासीमा संलग्नलाई कारबाही गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नगर प्रहरी सीमित छन्, खोलाखोलामा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रहरीलाई खबर गर्ने गरिएको छ । जरिवाना पनि गरिएको छ । तर, अवैध उत्खनन रोक्न सकिएको छैन ।’

संरक्षित क्षेत्रबाट हटाउन माग

सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहहरू भने राष्ट्रपति कार्यक्रम आफ्नो जिल्लाबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षले स्थानीय विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा अवरोध भएको भन्दै कार्यक्रम र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा राखिएका स्थानीय तह हटाउन माग गर्दै आएका छन् ।

सरकारले चुरे क्षेत्र भने पनि यो सयौं वर्षदेखि महाभारत पर्वत शृंखलाकै नामबाट परिचित भएको कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख विष्णु भुसालले बताए । ‘केरुङ्गे खोला कावासोती बजारभन्दा उच्च भइसक्यो, जनताले नदीजन्य पदार्थ झिकेर खोला गहिरो बनाऊ भन्छन् । यथार्थ पनि यही हो । तर, हामी अनुमति लिन चुरेसमक्ष जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘महाभारतवृतलाई चुरे नामकरण गरेर यस क्षेत्रको विकास र राजस्व आम्दानीलाई असर पु-याउने काम भइरहेको छ ।’

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको आन्तरिक आयको मुख्य स्रोतका रूपमा नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रहेको छ । तर, गण्डकी प्रदेशले तय गरेको उच्च रोयल्टी, चुरे संरक्षणको नाममा हुने अवरोधले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । चुरे र मध्यवर्ती क्षेत्रबाट नवलपुरका स्थानीय तहलाई काम गर्न केही असहज भएको मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए ।

‘चुरे क्षेत्र भनेको छ । सामान्य कामका लागि अनुमति र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रो पालिकाभित्र पर्ने स्रोतको उचित र समुचित प्रयोग गर्न पनि नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिका खोइ ? यो विषयमा प्रदेश र केन्द्र सरकारको धारणा के हो ? आवश्यक कानून संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय तहको भूमिका समेट्नुपर्छ ।’

बाधक छैन समिति

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले भने वैज्ञानिक तवरले हुने काममा चुरे समिति बाधक नहुने बताउँदै आएको छ । ‘चुरेको माटो चुरेमा नै सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारासहित काम गरिहेको छ । नेपालको ३७ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी कामलाई मुख्य गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र यसको अनुमतिका लागि धाउनुपर्ने कार्यालयको रूपमा मात्र स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले चित्रण गर्ने गरेका छन् ।

हुप्सेकोट–५ मा गएको पहिरो नियन्त्रणका लागि मात्र १ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने र यस्ता धेरै काम गर्न पर्ने भएकाले बजेट र जनशक्ति अभावमा चुरे समितिले आवश्यकताअनुसार काम गर्न नपाएको समितिले स्विकारेको छ । केही कानूनी जटिलता संशोधन गरेर स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी दिनमा काम गर्ने योजना बनाइरहेको चुरे संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल बताउँछन् ।

‘२०७४ सालमा बनाइएको बृहत् योजना (मास्टर प्लान) लाई संशोधन गरेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि भूमिका समावेश गर्ने गरेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आफूखुसी नदीजन्य पदार्थ उत्खखन गर्न पाइएन भनेर चुरे समितिको विरोध गर्नुभन्दा दीर्घकालीनरुपमा चुरेको संरक्षण हुने गरेर स्थानीय तह र समितिको समन्वयतर्फ लागिपरेका छौं ।’

चुरे क्षेत्रको सम्पति काठ, जडिबुटी र नदीजन्य पदार्थको आम्दानीबाट आउने केही रकम चुरे संरक्षण कोष स्थापना गरेर संरक्षणमा लगानी गर्ने गरेर योजना बनिरहेको छ । अहिलेको कानूनमा स्थानीय तह, प्रदेशको भूमिका र संरक्षणको लागि चुरे क्षेत्रको आम्दानीबाट नै संरक्षणमा टेवा पु-याउने कानून निर्माण नभएसम्म चुरे र स्थानीय तह बीचको समन्वय प्रभावकारी हुन नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

वैकल्पिक पेशा अपनाउँदै

केही वर्षअघिसम्म खोरिया फाँड्ने र नदीनालामा ढुंगागिट्टी कुट्ने स्थानीय अहिले आर्थिक उपार्जनका लागि वैकल्पिक पेशामा संलग्न गराउन थालिएको छ । यसका लागि स्थानीय तह, वन कार्यालय र विभिन्न संघसंस्थाले काम गरिरहेका छन् । जिल्लाको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको विनय सामुदायिक वनमा बायोमासबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन हुँदै आइरहेको छ ।

यसबाट स्थानीयले वनमा रहेको पातपतिंगर संकलन गरेर वन डढेलो जोगाउने र आर्थिक आम्दानी पनि गर्दै आएका छन् । यो कामले प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग र संरक्षणले आर्थिक उपार्जन सँगै वातावरण पनि स्वच्छ हुने विनय सामुदायिक वनका अध्यक्ष बालु पुरीले बताइन् ।

मध्यविन्दु नगरपालिकाले पनि फोहोर र पातपतिंगरबाट मल उत्पादन गर्दै आएको छ । विशेष गरेर नदी र वन क्षेत्रमा आश्रित समुदाय यो काममा सहभागी छन् । खोरिया फाँड्ने हुप्सेकोट गाउँपालिकालगायत पहाडी भेगमा स्थानीय अहिले अमिस्रो खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् ।

यसले माथिल्लो भेगमा पहिरो नियन्त्रणको लागि महत्वपूर्ण काम गरेको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका प्रमुख वसन्त केशव अधिकारीले बताए । ‘हामीले वन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार्न कृषि औजार, हस्तकलाको तालिम लगायतका काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा टेवा पुगेको छ । जीविकोपार्जनका लागि बाध्यताले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नेहरू अहिले संरक्षणमा लागेका छन् ।’

नवलपुरको पहाडी भेगका किसानले अम्रिसो खेतीबाट बर्सेनि ३ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा रहेको कबुलियत वनमा लगाइएको अम्रिसोबाट २ सय ५१ मेट्रिक टन अम्रिसो बिक्रीबापत ३ करोड २६ लाख ३५ हजार आठ सय ५० आम्दानी भएको डिभिजन वन कार्यालय को तथ्यांक छ । यस वर्ष पनि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ ।

स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयले वनमा आश्रित घरपरिवारलाई अनुदान दिएर आयमूलक पेशामा जोड्न जिल्लाको हुप्सेकोट बौदीकाली, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यो क्षेत्रमा उत्पादन भएको अम्रिसो सदरमुकाम कावासोती, दलदले, नारायणगढ, बुटवललगायतका ठूला बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ ।

गत १६ वैशाखमा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित । यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।