१८ पुस, काठमाडौँ।
रामारोशन ताल विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत हुने भएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य भन्दा ढिलोगरी नेपालले यसबारेको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ५ सय ४६ मिटर उचाईमा अवस्थित रामारोशन अछामको रामारोशन गाउँपालिकाको उत्तरपूर्वी भेगमा अवस्थित छ । सो क्षेत्रका साना–ठूला १२ वटा तालहरू (बाह्र वण्ड) र १८ वटा रमणीय मैदानहरू (अठार खण्ड) लाई विश्व सूचीमा समावेश गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग जुटेको हो ।
सिमसार र प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण रामारोशन क्षेत्र धेरैथरी आगन्तुक र रैथाने पक्षीहरू र विभिन्न वन्यजन्तुको आश्रयस्थल हो । यहाँ अभिलेख भएका असला माछा र अन्य कतिपय जीवजन्तु लोपोन्मुख र संकटापन्न सूचीमा छन् । सो क्षेत्रको धार्मिक महत्व पनि छुट्टै छ ।
तर प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न रामारोशनबारे विस्तृत रूपमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । विविध दृष्टिकोणले रामारोशन अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले यसबारेको अध्ययन अघि बढेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालका विभिन्न १० क्षेत्र विश्व रामसार सूचीमा सूचिकृत भएयता एक दशकको अवधिमा अन्य सिमसार, तात/तलैया विश्व सूचीमा छैनन् ।
राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०१८–२०२४ले) एक दशकभित्र विश्व सूचीमा नेपालका ताल तलैयाको संख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । पछिल्लो पटक २० माघ, २०७२ मा (सन् २०१६ मा) नेपालबाट पोखराका ताल समूह विश्व सूचीमा सूचीकृत भएका थिए ।
रामारोशन विश्व रामसार सूचीमा समावेश गर्न सकिने प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै विभागका सिनियर इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य भन्छन्, ‘रामारोशनलाई रामसारमा सूचीकृत गर्ने सम्भावना छ सोहीअनुसार अध्ययन भइरहेको हो । मन्त्रालय (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) मा विज्ञहरूसहितको मिटिङ बसेर यससँग जोडिएका विषय अघि बढाउनुपर्ने छ ।’
विभागको इकोलोजी सेक्सन विश्व रामसार सचिवालयको नेपालका लागि सम्पर्क निकाय हो ।
रामाशोसन र अन्य ताल तथा सिमसारलाई विश्व सूचीमा समावेश गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनकालागि विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
सोहीअनुसार रामारोशनसहित मनाङको तिलिचो ताल, सिन्धुपाल्चोकको पाँच पोखरी, सल्यानको कुपिण्डे दह र सर्लाहीको नाडी ताललाई विश्व सूचीमा समावेश गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढेको डब्लुडब्लुएफ नेपालका स्वच्छ जल कार्यक्रम प्रमुख राजेश सादले बताए ।
पाँचै क्षेत्रका ताल/सिमसार क्षेत्रको विवरण संकलन भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘रामसार इन्फरमेसन सिटअनुसार काम अगाडि बढ्छ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारबाट पनि अनुमति लिनुपर्छ ।’ विज्ञहरूका सुझाव र विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू पनि बाँकी प्रक्रियाका आधार बनाइने उनले प्रष्ट्याए ।
विगतमा ताल संरक्षण विकास समिति लगायतका निकायले नेपालका सिमसार तथा ताल/तलैयाको अध्ययन गर्दै आएको थियो । यस विषयका लागि स्थापित ताल विकास समिति खारेज भइसकेको छ । तर सो निकायले औँल्याएका राय तथा तथ्यहरू अनुशरण गर्न सकिने साद बताउँछन् । समिति खारेज भएपछि नेपालबाट सिमसार तथा ताल/तलैया विश्व सूचीमा समावेश गर्ने कतिपय प्रक्रियाहरू विलम्ब भएका विज्ञहरू बताउँछन् ।
सन् १९७१ मा विश्वमा पहिलो पटक इरानको क्यासपियन सागरस्थित रामसार सहरमा सिमसार क्षेत्र सम्बन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही बेलादेखि सिमसार संरक्षणको पहल सुरू भएको हो । हालसम्म (सन् २०२५ को अन्त्यसम्म) मा विश्वका २ हजार ५ सय ५० क्षेत्र विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत छन् । विश्व रामसारमा १ सय ७२ देश आवद्ध छन् ।
नेपालले सन् १९८७ रामसार महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही अनुसार सन् १९८७ मा नेपालबाट कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष रामसारमा सूची सूचिकृत गरिएको थियो । नेपालबाट हालसम्म कोशी टप्पुसहित जगदिशपुर, बीसहजारी, घोडाघोडी, गोसाइकुण्ड, रारा, डोल्पो, गोक्यो र माइपोखरी रामसारमा सूचिकृत छन् ।
यी क्षेत्र जैविक विविधता र धार्मिक दृष्टिकोणले सूचिकृत भएका हुन् । कोशी टप्पु, जगदिशपुर, बीसहजारी र घोडाघोडी तराई क्षेत्रमा छन् भने गोसाइगुण्ड, रारा, डोल्पो र गोक्यो हिमाली भेगमा छन् । माइपोखरी मध्य पहाडी भेगमा छ । नेपालबाट विश्व सूचीमा सूचीकृत सबै ताल/तलैया तथा सिमसारहरू संरक्षित सूचीमा छन् ।
मुलुकभर २ सय ५० हाराहारी सिमसार क्षेत्र पहिचान भएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सिमसार क्षेत्रको अध्यधिक दोहन र उपयोग, मानवीय र प्राकृतिक कारण, मिचाह प्रजातिका झार तथा वनस्पतिको वृद्धि जस्ता कारणले सिमसार क्षेत्र साँघुरिदै गएका छन् ।
इकोलोजिष्ट आचार्य भन्छन्, ‘कतिपय ताल/तलैयाहरूको प्राकृतिक स्वरूप मासिएकाले अध्ययन/अनुसन्धान फराकिलो बनाउनुपर्ने छ, कतिपय सिमसार क्षेत्रहरू त पहिचान गर्नै बाँकी छ ।’ ताल तथा सिमसार क्षेत्रहरूलाई क्रमशः विश्व सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने, सिमसार क्षेत्रहरूको दिगो संरक्षण तथा यसबारेको नियमित अध्ययन/अनुसन्धानको खाँचो औँल्याउँदै राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना (सन् २०१८–२०२४) बनेको उनी स्मरण गर्छन् ।
नयाँ कार्ययोजना नबन्दा र ताल विकास समिति खारेज हुँदा विश्व रामसार सूचीको प्रक्रियामा धेरथोर प्रभाव परेको आचार्य स्वीकार्छन् । तर यसबारेका धेरै काम विभागले नियाल्ने भएकाले कामै रोकिएको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘आवश्यक परे नयाँ कार्ययोजना बनाउने हो’, उनी भन्छन्, ‘विगतकै कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना पनि हुन्छन् । रामसारको फोकल निकाय भएकाले विभागले यसबारेका काम अगाडि बढाइरहेको छ ।’
