काठमाडौं –वन क्षेत्रका विज्ञहरुले संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा परेकाले वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहको अधिकतम् जनशक्ति प्रदेश मातहत रहने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
वन अधिकृतको तीनदिने राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले जिल्लाको हकमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने वनको क्षेत्रफल र कार्यबोझको अनुपातमा डिभिजन वन कार्यालय र सवडिभिजन वन कार्यालयको संरचना बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
गोष्ठीले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले खटाएका तीनै तहमा गई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ लगायत वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्ययोजनासँग सम्बन्धित कार्य कार्यान्वयन गर्ने ससहितको प्रतिबद्धता गरेको छ ।
गोष्ठीमा वन संरक्षण, सुशासन तथा उपयुक्त कार्यवातावारण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वन पैदावार आपूर्ति, वन उद्यम र पर्यापर्यटन, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास, वन्यजन्तु व्यवस्थापनलगायत विषयमा आवश्यक छलफल भई घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको वन विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए ।
गोष्ठीले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन र रेड प्लस, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, निजी तथा कृषि वन सम्बन्धमा समेत आवश्यक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको उपमहानिर्देशक केसीले बताए । तीनदिने गोष्ठीमा मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, प्रादेशिक वन मन्त्रालय र जिल्ला वन कार्यालयका गरी करिब २०० जनाको सहभागिता थियो । रासस
संघिय संरचनामा वन संरक्षण एवं व्यवस्थापनको संरचना वनाउन सुझाव
