यज्ञनाथ दाहाल
३ माघ, काठमाडौं
सन् १९६० को दशकलाई औपचारिक तवरमा विश्वव्यापी वातावरणीय सचेतनाको दशकका रूपमा लिने गरिन्छ । करिब २ सय वर्षअघिबाट सुरू भएको आधुनिक विकास र औद्योगिकीकरणका प्रयासले पृथ्वीका धेरै भागमा मानवीय पदचापले वृहत्तर प्रभाव छोडिसकेका थिए । कृषि क्षेत्रमा प्रयोग भएको अत्यधिक रसायनिक विषादीको प्रयोगले अनेकौँ जीवको जीवनचक्रमा गहिरो प्रभाव पारी समस्त प्राणी जगत्कै अस्तित्वमा प्रश्न चिह्न उठेको विषय सन् १९६२ मा प्रकाशित राचेल कार्सनद्वारा लिखित पुस्तक ‘साइलेन्ट स्प्रिङ’ले शक्तिशाली भूकम्पीय झड्काको अनुभव हुने गरी विश्वमानव समुदायलाई तरंगित तुल्यायो ।
यसैको प्रतिक्रियास्वरूप अमेरिकाले त्यही दशकको अन्त्यतिर सन् १९६९ मा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानूनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसपछि यिनै अमेरिकी कानूनी प्रबन्ध र राचेलको उक्त पुस्तकको प्रभाव स्वरूप युरोप र एसियाका धेरै मुलुकले वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति र कानून अवलम्बन गर्दै गए । ९० को दशकसम्म आइपुग्दा सन् १९७३ को संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमनसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९९२को जैविक विविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धि, मरूभूमिकरणविरूद्धको महासन्धि जस्ता वातावरणीय संरक्षण आयामका अनेकौँ विश्वव्यापी सम्झौता र समझदारी भए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता सन्धि र सम्झौताहरूको पक्षमा आफ्नो दरिलो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सन् १९९५ मा वातावरण संक्षरण ऐन, १९९५ कार्यान्वयन ल्यायो ।
विभिन्न प्रयास र प्रयत्न अवलम्बन गरिए तापनि नेपाललगायतका विश्वका सबै भू–भागमा रहेका मान्छेले पृथ्वी र पृथ्वी वरपरको बिग्रँदो र बिग्रिएको प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावबाट क्षति बेहोरी नै रहेका छन् । यसै वर्षको कञ्चनपुरमा भएको एकै पटकको ६ सय मिलिलिटरभन्दा बढी परिमाणको वर्षा र यसले पु-याएको क्षति, गत असोज ११ तथा १२ गते परेको वर्षाको पानीबाट काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भू–भागमा भएको क्षति सामान्य प्राकृतिक स्वरूपका बर्से झरीका घटना मात्र होइनन् । त्यस्तै, हाल भइरहेको अमेरिकास्थित क्यालिफोर्निया राज्यको भीषण विनाशकारी वन डढेलो पनि सामान्य प्राकृतिक स्वरूपको मात्र आगलागी हुँदै होइन । यी त केवल प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । बिग्रँदो पर्यावरणीय कारणले विश्वका धेरै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित वनेका छन् । हामीले अवलम्बन गर्ने विकास आयाममा वातावरणीय दृष्टिकोणको अभाव, कमी र अपार्यप्तता भएको विषयमा अब मतभेद छैन ।
वातावरणीय चुनौतीका विभिन्न आयामको समग्र रूपमा चित्रण गर्ने प्रयत्न यसमा संलग्न संसारभरिका विज्ञले गरिरहेका छन् । मूलतः बदलिँदो जनसांख्यिकीय स्वरूप, जीवन पद्धति एवं आधारभूत स्रोतको पहुँच, उपलब्ध स्रोतको सदुपयोग गर्नमा बढ्दो अदक्षता, प्राकृतिक विपत्ति र विनाशका चरम घटनाको प्रभावद्वारा सिर्जित बढ्दो जोखिम र भयता, वातावरणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिममा बढोत्तरी, नीतिगत प्रबन्ध र तिनको कार्यान्वयन क्षेत्रमा देखिएको विरोधाभाषा र खाडल वातावरणीय चुनौतीका प्रमुख परिदृश्य हुन् ।
तीव्र र व्यापक सहरीकरण, सम्पन्नशाली जीवनशैली तथा आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिने स्रोत र सेवाहरूको बढ्दो मागद्वारा प्राकृतिक स्रोतमाथि व्यापक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । उपलब्ध स्रोतको दक्षतापूर्वक प्रयोग नभई उपयोग मात्रै बढोत्तरी गर्दा यसबाट वातावरणको व्यापक क्षयीकरण, पारस्थितिकीय सेवाको विध्वंस, चरम प्रदूषण र फोहोरमैला एवं थप आर्थिक व्ययभारको स्थितिसमेत सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्तिजन्य प्रभाव एवं योजनाविहीन विकास तथा सहरकेन्द्रित अप्रवासनको कारणद्वारा आर्थिक विनाशलाई गति दिने नै छ । यस्तो निम्तिएको आर्थिक विनाशले हालसम्म प्राप्त विकासका प्रतिफल उल्याउने, गरिबी र असमानतामा बढोत्तरी हुने तथा स्वच्छ पानी एवं खाद्यान्न सुरक्षामा जोखिम पु-याउने जस्ता विपरीत अवस्था पैदा हुने खतरा छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध पक्षको योगदान स्वरूप मान्छेको आयुमा महत्वपूर्ण सुधार भएको छ । आयु त लम्बिएको छ । वायु प्रदूषण, रासायन तथा हेभी मेटल जस्ता कारणले बिग्रिएको वातावरणको प्रभाव स्वरूप नयाँ नयाँ रोगको उदय र यस्ता महामारीको छिटै हुने संक्रमणले मानवीय स्वास्थ्यको जोखिमलाई अझ अत्यधिक बढाएको छ । वातावरणीय विनाशलाई सम्बोधन गर्न विविध ढंगले नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधनको प्रयत्न नभएका पनि होइनन् तर यस्ता नीतिगत प्रबन्ध र सम्बोधनमा विभिन्न कमी र अभाव देखिएको छ । मूलतः नीतिगत प्रबन्ध गर्दा हुने वैज्ञानिक आधारको कमी, निर्मित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव र वातावरणीय विषयको तीव्रतर उदय हुनु नै मुख्य कमजोरी हुन् ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिले वातावरणीय क्षयीकरण तथा विनाशका विभिन्न आयामप्रतिको जागरणलाई खुला गरेको छ । प्रत्येक राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता तथा योजनाकार, कार्यान्वयन कर्ता तथा आमनागरिक र सम्बन्ध सरोकारावालले ध्यान दिने पक्ष भनेको विकास र वातावरणबिचमा ल्याउने सन्तुलन नै हो । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव ल्याउने प्रस्तावनाको कार्यान्वयन गर्दा हामीले प्रमुखतः छ प्रकारका आयाममा विशेष ध्यान दिन जरूरी छ । प्रथमतः विकासको प्रस्तावित प्रस्तावले ल्याउने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावको पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो प्रस्तावले सामाजिक, आर्थिक, जैविक रूपमा कस्ता प्रभाव पार्छन् तिनका केस्राकेस्रा केल्याउनु पर्छ ।
विकास प्रस्तावनाले निम्त्याउने प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्ष असर गर्ने, अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र कतिपय प्रभाव एकत्रित भएर देखिने प्रकारका समेत हुन सक्छन् । कुनै–कुनै प्रतिकूल प्रभाव अस्थायी प्रकृतिका र कुनै स्थायी स्वभावका समेत वातावरणीय प्रभाव हुन सक्छन् । कतिपय यस्ता प्रभाव देखिने प्रबल सम्भावना हुन्छ भने कतिपय प्रभाव भने नदेखिने समेत हुन सक्छन् । यसैगरी विकासका प्रस्तावनाले निम्त्याउने नकारात्मक प्रभाव कुनै कुनै सुरूकै मौलिक अवस्थामा ल्याउने गरी उल्ट्याउन सकिने र कतिपय उल्ट्याउनै नसक्ने नासिएर जाने प्रकृतिका समेत हुन्छन् । यस्तो विकासको प्रस्तावना कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा देखिने प्रतिकूल प्रभावको समेत प्रक्षेपण गर्नु पर्छ ।
यस्तो प्रक्षेपण वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित र प्रमाणित हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रस्तावित विकास प्रस्तावनाको पहिचान र प्रक्षेपण पश्चात् यिनीहरूको समय र स्थानाविशेषको सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै विकास प्रस्तावनाले एकै ढंगले प्रतिकूलता सिर्जना गर्दैनन् । यस्ता प्रस्तावनाको कार्यान्वयन गर्दा समयको हिसाबले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्छन् । त्यस्तै यस्ता प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव स्थानाविशेष, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सीमा वारपार हुने प्रकृतिका हुन्छन् ।
उल्लिखित विकास प्रस्तावनाको कार्यान्वयन हुँदा देखिने प्रतिकूल प्रभावको पहिचान, प्रक्षेपण र मूल्यांकन जस्ता तीन आयामको यथार्थ चित्रणद्वारा वातावरणीय व्यवस्थापनका तीन वटा आयामको निर्धारणमा योगदान दिन्छः वातावरणीय प्रतिकूल अवस्था हुनै नदिने (हटाउने), वातावरणीय प्रतिकूल अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने (घटाउने) र वातावरणीय प्रतिकूलताको निमित्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । सन्तुलित विकास र वातावरणीय दिगोपनाका लागि प्रस्तावित वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको सार नै प्रतिकूल वातावरणीय पक्ष आउनै नदिने, आएमा निम्न स्तरमा घटाएर राख्ने र केही गरी हटाउन तथा घटाउन सकिएन भने क्षतिपूर्ति गर्ने नै हो ।
नेपालमा हाल कार्यान्वयनमा आएको नेपाल सरकारले जारी गरेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तथा संघीय सरकारले जारी गरिएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकार अनुसार सातै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका आआफ्ना वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनीहरूका वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनले माग गर्ने विकास प्रस्तावनासँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यसै परिप्रेक्ष्यमा आधारित भएर आउनु पर्छ ।
संघीय सरकारले जारी गरेको वातावरण संक्षरण ऐन, २०७६ को दफा ३९ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐन, नियम, निर्देशिका र मापदण्डको कार्यान्वयन अवस्थाको वार्षिकस्तरमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने अधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागलाई छ । सो अनुसार कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी एकीकृत प्रतिवेदन हरेक वर्ष प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ तर ऐन कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष वितिसक्दासमेत यस्तो अनुगमन तथा निरीक्षणको बृहत् र एकीकृत प्रतिवेदन प्रकाशन भएको देखिँदैन ।
नेपाललगायत संसारले भोगेको र भोग्ने संकटजन्य जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको व्यापक विनाश र क्षयीकरण तथा बढ्दो प्रदूषणले निम्त्याउने जोखिम तथा चुनौतीको सामना गर्न प्रत्येक सरकारले प्रमाण र विज्ञानमा आधारित नीति, योजना तथा कानून तर्जुमा गर्नु पर्छ । यस्ता दस्तावेजका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्थाबारेमा सामयिक र प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण, मूल्यांकन तथा वातावरणीय परीक्षण गरी सोबाट शिक्षा लिन सकेमा मात्र बढ्दो वातावरणीय क्षतिका दुष्परिणामबाट जोगिने र वातावरणीय दिगोपना कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अन्यथा पृथ्वीमा रहेका मानिसलगायत सबै जैवीय संसारको अस्तित्व अनवरत संकटमय रहने देखिन्छ र यस्तो संकट टार्न पनि सकिन्न ।
दाहाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सह–सचिव हुन्। गोरखापत्र दैनिक
