९ भदौ, पर्वत
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखानविपरीतको अवस्था पर्वतमा देखा पर्दै गएको छ । जिल्लाका सामुदायिक वनमा स्थानीय उपभोक्ताको रुचि र सक्रियता घटेसँगै ५ वर्षयता वनको आम्दानीसमेत शून्य देखिएको छ ।
सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप सञ्चालित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह निष्क्रिय छन् । बर्सेनि करोडौँ रकम आम्दानी गर्ने पर्वतका ३ सय ८८ वटा वन उपभोक्ता समूह निष्क्रिय भएका हुन् । डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा वन उपभोक्ता समूह गठन भई १४ हजार ४ सय २२ हेक्टर वन क्षेत्र करिब ४४ हजार १ सय ४ घरधुरीका स्थानीय समुदायमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइ, वन संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रमको अभाव, वन ऐन, २०७६ मा रहेका कानुनी जटिलता, उपभोक्तालाई वनसँग आयआर्जनमा जोड्न नसक्नु जस्ता कारणले सामुदायिक वनमा सक्रियता घटेको उपभोक्ताको भनाइ छ । केही वर्षयता गाउँघरतिर बसोबास गर्ने मानिस पातलिँदै गएकाले उपभोक्ताले यस्तो अरुचि देखाएका मोदी गाउँपालिकास्थित भुटने टापु सामुदायिक वन समूहका सचिव प्रतापराज शर्मा बताउँछन् ।
उनले भने, ‘पहिले ५४ घरधुरी उपभोक्ता रहेकामा अहिले घटेर आधा जति पनि छैनन् । जङ्गलमा गएर दाउरा चिरेर ल्याउन भन्दा ग्याँस सिलिन्डर खरिद गर्न सस्तो पर्छ । जङ्गल बढेर बाँदरले दुःख दिने गरेको छ ।’ फलेबास नगरपालिका–४ मा पर्ने मोदीवेनी सामुदायिक वन समूहका पूर्वअध्यक्ष थानेश्वर भुसालले वनप्रति समुदायको चासो नरहेकोबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै गाउँमा बसाइँसराइका कारण आधा घर खाली भएको बताए ।
उनका अनुसार गाउँका ५५ घरधुरीमध्ये अहिले ३० मात्रै छन् । त्यसमा पनि बुढाबुढी मात्रै छन् । गाउँमा बस्दै गरेकाले पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्छन् । गाईवस्तु पाल्नेको संख्या नै कम छ । गाउँले वनतिर हेर्दै हेर्दैनन् । वन कार्यालयले समेत कुनै कार्यक्रम ल्याउने गरेको छैन । डढेलो लाग्दा वन जोगाउनभन्दा पनि स्थानीयलाई आफ्नो घर जोगाउन मात्रै चासो रहन्छ ।
पर्वतकै उत्तरी भेगको जलजला गाउँपालिका रहेको खर्सुवास सामुदायिक वन चिराइतो, सतुवा, लोठसल्ला जस्ता जडीबुटी पाइने क्षेत्र हो । खर्सुवास सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष नरसिंह पुनले वनबाट उपभोक्ताले लाभ लिन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘वनमा बहुमूल्य जडीबुटी पाइने भए पनि सुरक्षाभन्दा अवैध चोरीनिकासी भएको छ । गाउँलेले लाभ लिन पाएका छैनन् । जडीबुटी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय पर्वतका अधिकृत रामबहादुर विकले सामुदायिक वनको अनुगमन कार्यक्रम ५ वर्षदेखि नआएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धेरै जसो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पुनरवलोकन नभएको बताए । उनका अनुसार धेरै जसो सामुदायिक वन समूह निष्क्रिय रहेको हुँदा लेखा परीक्षण नगराइएको अवस्थामा छन् भने कतिपयले गरे पनि कार्यालयमा बुझाउने गरेका छैनन् ।
कतिपय वन क्षेत्र चौतर्फी रूपमा अतिक्रमणको चपेटामा छन् । सीमित स्रोतसाधन र एक्लो प्रयासले मात्र वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको छैन । संघको ससर्त कार्यक्रम ढिलो आउँदा पनि वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गर्न सकिएको छैन । वन अधिकृत विकका अनुसार सामुदायिक वनबाट बर्सेनि २ लाख ८० हजार १ सय ७१ क्युफिट काठ निकाल्न सकिने तथ्यांक भए पनि २०७४ सालमा २७ हजार २ सय ८२ क्युफिट काठ जिल्लाबाट निकालिएको थियो ।
जिल्लाभरका वन समूहद्वारा निकालिएको चिलाउने, साल, सिसौ, कटुस, चाप, खयर, मौवा, टुनी, उत्तिस, सल्लालगायतका रुखको काठ बिक्रीबाट २८ लाख ९३ हजार, दाउरा बिक्रीबाट २१ लाख ६१ हजार र घाँस बिक्रीबाट ५६ लाख आम्दानी भएको थियो । सामुदायिक वन समूह २०७४ सालयता निष्क्रिय भई वन व्यवस्थापनको काम नगर्दा आम्दानीसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
गोरखापत्र दैनिक
