यज्ञनाथ दाहाल
१४ असार, काठमाडौं
जैविक विविधताको संरक्षण र पारिस्थितिकीय सेवाको उपलब्धता, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको आधार, जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय समुदाय तथा इकोसिस्टमको जलवायु उत्थानशीलता, तराई क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय उन्नयन जस्ता पक्षबाट केलाउँदा चुरे क्षेत्र संवेदनशील भूमि हो ।
चुरेको विषयमा लामो समयदेखि बहस र छलफल भएको छ । विसं २०२७ मा ल्याइएको चौथो आवधिक योजनादेखि चुरेको विषयमा केही न केही भनिएको र गरिएको करिब ५४ वर्षको लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि चुरे क्षेत्रको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापनमा गहकिलो कार्यसम्पादनको अभाव अझै देखिन्छ ।
चुरे क्षेत्रका योजनाको कार्यान्वयनमा अनवरत असफल भएको कुरा चुरेको क्षेत्रमा गरिएको ५४ वर्षदेखिको छलफल, बहस तथा लगानीले समेत पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०६६/७६ देखि चुरे क्षेत्रमा विशेष प्रकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै विसं २०७१ असार २ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको छ ।
विसं २०७४ मा यो क्षेत्रका लागि २० वर्षे चुरे गुरुयोजनाको स्वीकृत गरी सो योजनाको एक अवधिको मूल्यांकनसमेत भइसकेको छ । विसं २०६६ देखि हालसम्म १५ अर्बभन्दा बढी रकमको खर्च चुरे संरक्षणको नाममा भइसकेको छ । यत्रो लगानी र संरक्षणको इतिहास बोकेको चुरे क्षेत्रमा प्रभावकारिता भने अझ देखिन सकेको छैन ।
चुरे क्षेत्रमा बर्सेनि लाग्ने वन डढेलोमा न्यूनताभन्दा बढोत्तरी भएर गएको छ । चुरे क्षेत्र भएर जाने फराकिला राजमार्ग र उत्तरदक्षिण जोड्ने छोटा बाटोघाटोको निर्माणबाट भूक्षय, भूस्खलन र प्राकृतिक विपत्तिका घटना वृद्धि भई नै रहेको छ । चुरेमा भएका वन क्षेत्रमा अतिक्रमण रोकिएको छैन, जारी नै छ ।
चरिचरणको दबाब घटेको छैन, उत्तिकै छ । चुरेको विनाशले निम्त्याएको परिणति स्वरूप तराईमा नदीकटान, नदी डुबान, सुक्खा मौसममा चापाकल, इनार, धारा र पानी कुवामा हुने पानीको अभावले लाखौँ मानिस प्रभावित हुने क्रम रोकिएको छैन, बर्सेनि बढेर गएको छ । चुरे क्षेत्रको आसपासबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको अवैधानिक सङ्कलन र ओसारपसार भई नै रहेको छ । सयौँ अवैध क्रसर उद्योग चलिरहेका छन् ।
चुरे जोगाउन भनेर स्थानीय समुदाय उद्वेलित र आन्दोलित भएका छन् । वन जोगाउन भारतमा भएको चिप्को आन्दोलनलाई सम्झाउने गरी तराईका जनसमुदाय तराईदेखि काठमाडौंसम्मको पैदलयात्रामार्फत मुलुकभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्नसमेत लागिपरेका छन् । स्थितिको गाम्भिर्यतालाई स्थानीयवासीले बुझ्दै गएको आभास यस्ता गतिविधिबाट ज्ञात गर्न सकिन्छ ।
रणनीति र योजना
चुरे क्षेत्रको संवदेनशीलता, महत्व र यथार्थ आयाममा सरोकारवाला समुदायदेखि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार अब जानकारबिहीन छैनन् । देशका प्रबुद्ध वर्गदेखि योजनाकार, वातावरणविद्देखि सामाजिक अभियान्तसम्म सबै नै चुरे क्षेत्रको विषयमा अब अनभिज्ञ रहेनन् । चुरे क्षेत्रको निमित्त न योजनाको अभाव छ, न त जनसमुदाय परिचालनको नै कमी छ ।
सञ्चारका साधनले चुरेको विषयमा व्यानर न्युज नबनाएको घट्नै छैन । पूर्वराष्ट्रपतिदेखि वर्तमानसम्मका, विधायकदेखि मन्त्री सबै नै चुरे क्षेत्रमा के भइरहेको छ, केको कमी छ र अब के गर्नु पर्छ भन्ने विषयउपर द्विविधामा भए जस्तो लाग्दैन । त्यसो हो भने कहाँनिर कमजोरी छन् त ?
चुरे क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएका प्रत्येक योजना र कार्यक्रमको मिहिन रूपमा केस्राकेस्रा केलाएर मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । योजना तर्जुमा, कार्यक्रम विन्यास र कार्यान्वयन, बजेटको व्यवस्था र सामथ्र्य, संस्थागत प्रबन्ध र जनशक्ति परिचालन यावत् पक्षमा वस्तुपरक विश्लेषण शीघ्रातिशीघ्र गरी त्यसपछि प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्न अब ढिलाइ गर्न हुन्न ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गई सकेपछि चुरे क्षेत्रलगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार केन्द्र अन्तर्गत राखिरहने कदापि होइन । केन्द्र सरकारले दीर्घकालीन सोच लिएर प्राकृतिक स्रोतका विषयमा आधारभूत कस्ता कस्ता नीति, रणनीति र योजना लिने हो सोको मात्र जिम्मेवारी लिने हो ।
वन, माटो, भूमि, जलाधार, जडीबुटी, जीवजन्तु कसरी जोगाउने हो, त्यसको जिम्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई नै सुम्पिनु बढी सान्दर्भिक र व्यावहारिक हुन्छ । कुन ठाउँको कस्तो भूमि हो, त्यहाँ कुन बिरुवा र संरचना बनाएर माटो जोगिन्छ र पानीको बहाव स्वच्छ हुन्छ भन्ने केन्द्र सरकारलाई जानकारी हुने र उसैले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने विषय हो र ? यो त प्रदेश र स्थानीय तहको विषय होइन र ? यसका लागि नै मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको होला नि !
वर्तमानको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिको सट्टामा सातै वटा प्रदेशमा चुरेक्षेत्र हेर्न प्रदेशको वन तथा वातावरण क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा रहने गरी एउटा स्थायी संरचाना स्थापित गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस्तो संरचना स्थापित गरेपछि सोका लागि चाहिने अत्याश्यक जनशक्ति, बजेट, भौतिक स्रोत र कार्यविधिको समेत निर्धारण गरी सोही संरचनालाई चुरे क्षेत्रको मूलभूत संरक्षणको जिम्मेवारी दिने गरी तोक्नु पर्छ ।
स्थानीय वातावरणको संरक्षण गर्नु स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी हो । वातावरणमा क्षति ल्याउने प्रमुख कार्य पनि स्थानीयबाटै हुने हुँदा यस्तो क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि जसले बिगारेको हो, त्यसैबाट गर्दा न्यायसङ्गत हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा पर्ने प्रत्येक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको निश्चित प्रतिशत खर्च चुरेको संरक्षणका लागि अनिवार्य गर्ने गरी कानुनमा नै बन्दोबस्त मिलाउन अब ढिला गर्नु हुन्न ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले प्राविधिक सेवा र दक्ष जनशक्तिको बन्दबस्त स्थानीय तहलाई मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ । चुरे क्षेत्रको विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सँगसँगै बसेर योजनाको तर्जुमा गर्ने गरी आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यस्ता योजना कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी समन्वयात्मक पद्धतिको अनुसरण गर्नु पर्छ ।
चुरे क्षेत्रमा करिब ३ हजारको हाराहारीमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भई वनको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । तिनका प्रत्येक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना पुनरवलोकन गरी चुरेक्षेत्र संवेदनशीलमैत्री तुल्याउन नितान्त आवश्यक छ । यस्तो कार्य गर्दा प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका र सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एकै ठाउँमा बसेर वन कार्ययोजनाको पुनरवलोकन गर्नु पर्छ ।
सामुदायिक वनका कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्दा वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो स्थानीय तहको सल्लाह र समन्वयमा गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । स्थानीय विकासको प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेकाले सामुदायिक वन समूह योभन्दा अलग हुने कुरा नै होइन ।
अब सामुदायिक वन समूहहरू स्थानीय तहको प्रमुख सुवरीवेक्षणमा रहनु पर्छ । चुरेक्षेत्रलाई संवेदनशीलताका आधारमा अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी ३ वटा वर्गमा विभाजन गरेर अति संवेदनशील र संवेदनशील क्षेत्रमा अनवरत हरियाली कायम हुने गरी जमिन ढाक्ने प्रयोजनार्थ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
चुरे क्षेत्रमा कृषि कार्य गर्दा माटो खोस्रिनेभन्दा बाहेकको खेती प्रणालीको अवलम्बन र प्रभावकारी रूपमा कृषि वन प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्छ । चुरे क्षेत्रका प्रत्येक खोला र नदीमा नदी तटबन्ध र वृक्षरोपणको अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । वर्षाको पानी संकलन गर्ने खालका बृहत् पोखरी निर्माणको कार्य अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरी दसौँ हजार पोखरी चुरे क्षेत्रमा निर्माण गर्नु पर्छ ।
चुरे र भावर क्षेत्रको ३ किलोमिटर क्षेत्रभित्रबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको निष्कासन र ओसारपसारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई यो सीमाभन्दा परको क्षेत्रबाट वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले तोके अनुसार त्यस्ता पदार्थको सङ्कलन र ओसारपसार गर्ने, क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । वन डढेलो र चरिचरण नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । चुरेक्षेत्रमा गरिने भौतिक पूर्वाधार निर्मााणको कार्यलाई वातावरण मैत्री तुल्याउन यस्ता योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी सोको आधारमा मात्र गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु जरुरी हुन्छ ।
भौगोलिक क्षेत्र विभाजन प्रमुखतः तराई, चुरे, मध्यपहाड, उच्च पहाड र हिमाली भेगमध्ये भूबनोट, वातावरणीय संवेदनशीलता, आर्थिक तथा सामाजिक आयाम जस्ता दृष्टिकोणबाट चुरे शृङ्खला महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । उत्पत्तिका आधारमा सबैभन्दा पछि निर्माण भएको यो कान्छो, कोमल, कमजोर र नाजुक भूमि भएको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ ।
चुरे क्षेत्र पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीदेखि पश्चिम एन्डिज पर्वतसम्म फैलिएको छ । नेपालमा भने पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म लमतन्न तन्किएर मुलुकभित्रका ७७ जिल्लामध्ये ३७ जिल्लामा समेटिएर कुल भूभागको करिब १३ प्रतिशत अंश ओगटेको छ ।
नेपालका ७ सय ५३ मध्ये ३ सय २० स्थानीय तहमा चुरे क्षेत्रको उपस्थिति छ भने तराई र चुरे क्षेत्र गरी नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीवन आधारका रूपमा रहेको छ । चुरेमा करिब ७३ प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकेको छ भने यसमा रहेको पहाडी चुचुरा २ सय मिटरदेखि करिब १ हजार ३ सय मिटरसम्म अग्ला छन् ।
करिब ८०० किलोमिटरसम्म तन्किएको चुरे क्षेत्रको उत्तर–दक्षिण फैलावट भने १० देखि ५० किलोमिटरसम्म रहेको छ । जमिनको भिरालोपन ६६ डिग्रीसम्म तेर्सिएको पाइन्छ । पछिल्लो अध्ययनले देखाए अनुसार नेपालमा पाइने करिब ३० हजार प्रजातिका जंगली जीवजन्तु तथा वनस्पतिमध्ये चुरे क्षेत्रमा १ हजार ५ सय भन्दा बढी नै प्रजातिका जीवजन्तु तथा वनस्तपति पाइने अनुमान छ । यस्ता प्रजातिहरूमध्ये नेपालमा करिब ५ सय प्रजाति संकटापन्न रहेकोमा त्यस्ता तीन सय प्रजाति यही चुरे शृङ्खलामा पाइने अनुमान छ । १ सय ६४ वटा महत्वपूर्ण नदी प्रणाली चुरे क्षेत्रका संवेदनशील जलाधार हुन् ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित । दाहाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
