९ जेठ, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधबार (९ जेठमा) काठमाडौंमा सुरु भएको ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद (सम्मेलन)लाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय देशहरूमा देखापरेका समस्या सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशहरूको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भयावह रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिक र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।’
काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा विभिन्न २५ देशका विज्ञ सहभागी छन् । संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी २ सयभन्दा बढी विषय विज्ञ, सरोकारवाला सहभागी रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । २ दिने जमघट पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउन केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यक भएकामा जोड दिए । समान र पारदर्शी तवरले हानी र क्षति कोषको पूर्णसञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताएका उनले भने, ‘पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनजाति र स्थानीय समुदायलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।’
नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्णप्रतिबद्धका साथ विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा ५ वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी संकलन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले वातावरणीय संकटलाई सम्बोधन गर्न महासचिवको अपिलको प्रशंसा गरे ।
संवादको उद्घाटनपछि ३ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन भइरहेका छन् । हरेक सत्रमा विषय विज्ञ मुख्य वक्ता रहने छन् भने फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल जारी छ । सबै सत्रमा ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताले आफ्ना धारणा राख्ने छन् ।
यो जमघटले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्ने बताइएको छ । संवादको निष्कर्षलाई आगामी जुन महिनामा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्र, आगामी कोप–२९ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमा नेपालले एजेन्डा बनाउने छ ।
यो संवादमा बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री सबर हुसैन चौधरी, भुटानका कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ल्योन्पो योन्टेन फिन्टक्सो, साब्टा अध्यक्ष ह्यारी भिरेउ लगायतका विशिष्ठ व्यक्ति सहभागी छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बंगलादेशका मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमाल पग्लिँदा आफ्नो देशको अस्थित्व नै खतरामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । समयमा सचेत नभए समुद्र तटीय क्षेत्रको अस्थित्व नै गुम्ने भन्दै उनले सहभागीको ध्यानाकर्षण गराए ।
