काठमाडौं – झण्डै ३ दशकदेखि राजनीतिको चरम शिकार बनेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको २९ वैशाख २०७५ मा शिलान्यास भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरे। ।योसँगै अरुण तेस्रो परियोजना बन्ने झिनो आशा पलाएको छ।
यद्यपी जानकारहरूका अनुसार अहिले पनि भारतले सो परियोजना बनाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चा एवं विवादमा रहेको जलविद्युत परियोजनाको रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ ।
आँखिर अरुण तेस्रो परियोजना के हो? यसका के–के फाइदा छन् । थाहा पाउनुहोस् बुँदागत रुपमाः
–यो जलविद्युत परियोजनाको प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा जिल्लामा रहेको छ ।
– अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण भएमा ९०० मेगावाट विजुली उत्पादन हुनेछ ।
–यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत निर्यात गर्नु हा े।
–धमामध काम भएमा यो परियोजना सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्नेछ ।
–यो परियोजनाको लगानीको आकार १ दशमलव ४ विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।
–यो परियोजना पीपीपी मोडलमा वन्न लागेको हो ।
–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण यसका सरकारी साझेदार हुन्।
–यो परियोजनाबाट सरकारले रु १०६ दशमलव ८५ विलियन रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ।
–सरकारले सधैं विजुली प्राप्त गर्नेछ, जसको मुल्य रु १५४ दशमलव ६९ हुन जान्छ।
–सरकारले रु ७७ दशमलव १० विलियन आयकर प्राप्त गर्दछ ।
–सो परियोजनाले स्थानीय जनतालाई रोजगारी प्रदान गर्ने, स्थानीय उद्योग फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
–परियोजनाबाट प्रभावित जनताले केही प्रतिशत शेयर प्राप्त गर्ने छन ।
–सन् १९९० को दशकमा विशेषगरी केही गैरसरकारी संस्थाहरूले सो परियोजनाको विरुद्धमा अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा लविङ गरेका थिए।
–त्यतिबेलाको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले विना राष्ट्रिय सहमति यो परियोजना अगाडि वढाएको भन्दै परियोजनाको विरोध शुरु भएको थियो ।
–सन् १९९४ अक्टोबर १८ मा तत्कालिन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले परियोजनाको सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै विश्व बैंकलाई चिठी नै लेखे ।
–मध्यावधी निर्वाचन हुन गइरहेको समयमा गरिएको यो निर्णय काम चलाउ सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो।
–परियोजना अगाडि बढाउन बिश्व बैंकले सन् १९९४ नोभेम्बर ३ मा अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्ने तय भएको थियो ।
–सन् १९९५ अगष्ट ३ मा विश्व बैंककले सो परियोजना रद्द गरेको घोषणा ग–यो ।
