कोभिडसँगै खाद्यसंकटमा सुदूरपश्चिम

कैलाली, साउन ६– धनीको धन फल्छ, गरिबको ढेल फल्छ । कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ६ का ५० वर्षीया बुढीकला परियारको भनाई हो यो । उनी श्रीमान चित्रबहादुर परियारसंगै मजदुरी गर्न दिल्ली पुगेको १ महिनामै बन्दाबन्दीमा फसे ।

१३ जनाको परिवारमा २ कठ्ठा जमिन छ । उनले भने दुई छोरा बुहारीका ७ नातीनातिना छन् । दुबै छोरा भारतमै काम गरेर परिवार पालिरहेका छन् । घरमा अति नै समस्या हुन थालेपछि माघको अन्तिम साता हामीपनि बुढाबुढी मजदुरी गर्न दिल्ली गयो । श्रीमान एक कपडा कारखानामा महिनाको ८ हजारमा काम पाएका थिए । दोस्रो महिनादेखि लकडाउन भएर उतै फसियो । परियारले भनिन् ।

उनी भन्छिन् ‘छोराहरु महिनामा ५/६ हजार रुपैयाँ पठाउथे । त्यतिले घर खर्च चलाउन धौ धौ भएपछि हामी पनि भारत जाने निर्णय गरेका हौं, हाम्रो भाग्यमा नै खोट देखियो ।’

‘अहिले सबै जना घरमै छौं, जग्गा जमिन छैन । मजदुरी गर्न जाँदा समयमा पैसा पाईदैन, घर खर्च चलाउन गाह्रो भईसक्यो’, बुढीकलाले भनिन् ।

कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ६ का ३२ वर्षीय प्रदेशी चौधरी विगत १० वर्षदेखि भारतको विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्दै आएको बताउँछन् । उनी वर्षमा दुई पटक भारत जान्थे । प्रत्येक सिजनमा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म भारतीय रुपैयाँ लिएर घर फर्किन्थे ।

उनी कमैया परिवारमा जन्मिएका हुन् । भारतबाट कमाएर ल्याएको पैसाले ८ कठ्ठा जमिन जोडे । चार छोरा छोरी, आमा बुवा र श्रीमतीको भोको पेटको जोहो गर्न भारत छिर्थे । उनी असारमा रोपाई गर्न र असोज कार्तिकमा धान भित्र््याउन मात्रै नेपाल आउने गर्थे । बाँकी समय भारतमै मजदुरी गरेर वितेको बताउँछन् ।

कोरोना महामारीले उनको जीवनमा ठूलो हन्डर ल्यायो । बन्दाबन्दीकै अवधिमा उनी आफ्ना परिवार सहित सीमा नजिक पलियाको विक्रम भन्ने ठाउँमा उखु कम्पनीमा काम गरिरहेका थिए । सीमानाका खुल्ने पखाईमा थियो । यता नाका खुल्यो, उता श्रीमती बेपत्ता भईन् । जुनको १५ तारिखमा श्रीमती हराईन् ।

उनी भावुक हुँदै भन्छन् ‘चार जना बच्चा लिएर २० तारिखमा त्यहाँबाट नेपाल आएँ । अर्काको देश, त्यसमा पनि कोरोनाको कहर ⁄ कहाँ खोज्न जाउँ ?’ अब कहिल्यै भारत नजाने निधो गरेका उनले आफ्नै जमिनमा व्यावसायीक खेती गर्ने सोच बनाएका छन् ।

मुम्बैको कान्दुलीमा काम गर्दै आएका शंकरप्रसाद ढुङानालेपनि अब नेपालमै बसेर व्यावसायीक खेती गर्ने योजना बनाएका छन् । उनी कैलारी गाउँपालिका ८ लक्ष्मी उच्च माविमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका छन् ।

श्रीमती सिता ढुङाना र ४ वर्षीया छोरीका साथ नेपाल आएका उनले अब नेपालमै बसेर बाँझो जमिनलाई उर्बर बनाउने सोच रहेको बताए । उनी लामो समयदेखि भारतमै बस्दै आएका हुन् ।

‘घरमा आमा बुवा र दुई बच्चा छन् । एक बच्चा सहित श्रीमतिलाई लिएर म भारतमा काम गर्छु । महिनाको ४०÷४५ हजार रुपैया पठाई दिन्थें । आमालाई बच्चाको पढाई खर्चसंगै घर खर्चपनि मजाले व्यवस्थापन गर्न हुन्थ्यो । हामीसंग १० कठ्ठा जति जमिन छ । अब त्यहि जमिन खनजोत गरेर जिविकोपार्जन गर्नुपर्छ, उनले भने ।’

सरकारले यो बर्षकोे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र स्वाथ्यलाई प्राथमिता दिने उल्लेख छ । यी त उदाहरण हुन् । सुदूरपश्चिममा ६ लाख जनशक्ति देश बाहिर बसेर काम गरिरहेका छन् । यी मध्ये धेरै भारतमा छन् । कोरोना महामारीको कारण मुलुक बन्दाबन्दी भएको तीन महिना भित्र अर्थात चैत ११ गतेदेखि असार १ गते सम्ममा भारतबाटमात्रै ? २ लाख ४२ हजार ५२९ जना नेपाल भित्रिएको सुदूरपश्चिमस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको तथ्यांक छ । बैदेशिक रोजगारबाट सबैभन्दा धेरै फर्केका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश कोभिड १९ को महामारीबाट सबै भन्दा धेरै प्रभावित प्रदेश हो ।

सुदूरपश्चिममा खाद्यन्न अभाव
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ हजार ५३९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मध्ये पहाडका धेरै जमिन बाँझो छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार ५१७ रहेको छ । हाल मध्याबधि जनसंख्या २८ लाख २६ हजार १२३ रहेको छ । जहाँ तराई भूभाग मात्रै ४,८५७ वर्ग किमि (२४.८ प्रतिशत) छ ।

सुदूरपश्चिममा खेतीयोग्य जमिन ३ लाख ६९ हजार ७ सय ९६ हेक्टर भूमिमध्ये ३ लाख २२ हजारमा मात्रै खेती गरिन्छ । सिञ्चित जमिन १ लाख ६६ हजार ३ सय २५ हेक्टर अर्थात् ४४ प्रतिशत । सुदूरपश्चिममा सबै भन्दा बढि उब्जनी हुने ठाउँ कैलाली र कञ्चनपुर हो ।

कोरोना संक्रमणले रोजगारीका लागि भारत गएकाहरु बीचैमा फर्कनुपर्दा यसपाली सुदूरपश्चिममा खाद्य संकट गहिरिने देखिएको अनुमान छ ।

विगतको ईतिहास हेर्दा सुदूरपश्चिमका सातै पहाडी जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षदिन खान पुग्दैन । खाद्य संकट टार्न वार्षिक रूपमा ६ लाख मानिस मजदुरीका लागि भारत जाने गरेको बताइएको छ तर एकिन तथ्यांक भने राखिएको छैन ।

भारतको महाराष्ट्रमा काम गर्दै आएका अछामका शेरबहादुर साउद कोरोनाकै कारण त्यहाँका ७० प्रतिशत नेपालीको रोजगारी गुमिसकेको बताउँछन् । उनी लकडाउन खुकुलो भए लगत्तै स्वदेश फर्किएका हुन् ।

दार्चुला, गोकुलेका स्थानीय हर्कसिंह धामीले पनि दुर्गम बस्तीमा भोकमरी समस्या बल्झिसकेको जानकारी दिए । ‘लकडाउनको अवधिमा स्थानीय तहले बाँडिरहेको खाद्यान्न राहतले स्थानीयलाई कति दिन पुग्छ र, उनको गुनासो छ ।’

सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनलायका सूचना अधिकारी टेकबहादूर विष्टका अनुसार प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा खाद्यान्नको आन्तरिक उत्पादन अपुग हुने गरेको बताए । उनले सबै भन्दा बढी उत्पादन कैलाली र कञ्चनपुरमा हुने गरेको बताउँदै यहाँको उत्पादनलाई व्यवस्थित तरिकाले वितरण गर्न सके सुदूरपश्चिममा खाद्यसंकट नहुने बताए ।

बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला र बैतडीको गरी १० लाख ५६ हजार ४८ जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा छ । जहाँ यस वर्ष करिब ३५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादनमा कमी भएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा प्रतिबर्ष कुल जनसंख्यालाई ५ लाख ४३ हजार ४२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । कैलाली र कञ्चनपुरको आन्तरिक उत्पादन बचत हुन्छ । डडेल्धुरा र डोटीको उत्पादनले लगभग वर्षदिन पुग्छ तर मौसम प्रतिकूल नभएको खण्डमा ।

अर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ६५३.४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिएको गरिमा जातको हाईब्रीड धानमा बाला नलागेको हुँदा २८९५ मे.टन उत्पादनमा कमी आएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिमबासी धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउदै कैलालीमा १ लाख २ हजार ७२४ मेट्रिक टन र कञ्चनपुरमा ७७ हजार ११० मेट्रिक टन गरि १५ लाख ८ हजार ९१९ मेट्रिक टन खाद्यन्न बचत भईरहेको उनको दावी छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा उत्पादन भएको खाद्यन्नलाई सरकारले सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विगतको वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरको बचत खाद्यन्न भारतमा निर्यात नगरे सुदूरपश्चिम प्रदेश संकटबाट जोगिन सक्ने उनको भनाई छ ।

विष्टले सुदूरपश्चिमको धान र गँहु निर्यात गरेर वर्षेनी ३६ अरबको चामल भारतबाट भित्रिने गरेको बताउदै सरकारले सुदूरपश्चिममा खाद्य संकटबाट जोगिनका लागि यहाँको उत्पादनलाई व्यवस्थित तरिकाले यतै वितरण गर्न नीति ल्याउनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिमा २२ अर्ब बराबरको मसिनो चामल भारतबाट आउने गरेको छ । यो आयत रोक्न प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममै खाद्य संकलन केन्द्र स्थापना गरि ठूला ठूला सेलर उद्योग बनाउन जरुरी रहेको विष्टले बताए ।

उनका अनुसार कोभिड १९ को महामारीले गर्दा विश्व कै अर्थतन्त्रमा गिरावट छ । नेपाललाई पनि ठूलो धक्क पुगेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको योजना सर्तबमोजिम काम गर्न सक्यो भने सुदूरपश्चिको उत्पादनले चिन्ताजनक देखिदैन ।

सुदूरपश्चिममा उत्पादन तथ्यांक
सुदूरपश्चिममा २०७४/०७५ को तथ्यांक अनुसार उत्पादन ६ लाख ९३ हजार ७०६ मेट्रिक टन रहेको छ । भने ५ लाख ३४ हजार ७८७ मे.टन आवश्यक र १ लाख ५८ हजार ९१९ मे.टन खाद्यन्न सञ्चित रहेको छ ।

यस्तै २०७५/०७६ मा १० लाख २९ हजार ४९९ मे.टन खाद्यन्न उत्पादन भएको थियो भने २०७६ मा ७ लाख २३ हजार ८८० मे.टन र २०७७ मा ७ लाख ५८ हजार ३६५ मे.टन उत्पादन भएको कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिममा बैदेशिक रोजगारीबाट माघ फागुन र चैत महिनामा २ अर्ब ६५ करोड ५६ लाख १० हजार रेमिटान्स आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पोखरेलले जानकारी दिए । उनले सुदूरपश्चिममा ठूलो जनशक्ति रोजगारीको लागि भारत जाने गरेको बताए । भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरु धेरैले बैंकिंग कारोबार नगर्ने भएको हुँदा त्यहाँबाट आउने रेमिटान्स एकिन गर्न गाह्रो भईरहेको उनको भनाइ छ ।

कोभिड १९ का कारण फर्केका साढे २ लाख यूवालाई सरकारले साधन स्रोतसहित कृषिमा लगाउन सक्यो भने सुदूरपश्चिम खाद्य संकटबाट जोगिन सक्ने बताए ।

खाद्य अधिकारकर्मी देवीलाल खनालले सुदूरपश्चिम कोभिड–१९ को महामारीपछि भोकमरीको चपेटमा पर्ने जोखिम बढेको बताए । भोकमरी र बेरोजगारीको समस्यासँग जुध्न सक्ने गरी सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ साथै खाद्य संकटमा पर्ने वर्गका लागि कृषि उत्पादन र रोजगारी लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ । उनले सरकारको लगानी सहि ठाउँमा सदुपयोग हुन जरुरी रहेको पनि बताए ।

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले कोरोना भाइरसका कारण विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मध्यनजर गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विकास र रोजगारीसंगै कृषि पेशालाई सभ्य र मर्यादित बनाउने नीति ल्याएको बातए । उनले गाउँपालिकाको जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ‘कृषि योजना निर्माण’ गरिने र आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सार्वजनिक जमिन, गुठीका जमिन, सामुदायिक वनभित्र र नदीको बगरमा खेती गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको बताए ।

गत वर्ष भन्दा बढि मल आयो तर किसान पाएनन्
खेतीयोग्य जमिनको आधारमा नेपाल भरी ७ लाख ५० हजार मे.टन मल आवश्यक हुन्छ तर अहिलेसम्म ३ लाख मेट्रिक टन मल मात्रै वितरण भईरहेको तथ्यांक छ । यो तथ्यांकले ६० प्रतिशत किसान रासायनिक मल विना नै खेती गरिरहेको देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निरन्तर मल उपलब्ध गराइरहेको भएपनि किसानले समयमा मल नपाएको गुनासो गर्दै आईरहेका छन् ।

मल बिना रोपाइँ नै सकिसकेको कैलारी गाउँपालिका वडा नं. ८ का ५० वर्षका प्रेमबहादुर चौधरी बताउँछन् । उनले समयमा मल प्रयोग गर्न नपाउँदा धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने बताए । मलका लागि नजिकैको सहकारीमा पैसा पहिला नै जम्मा गरिसकेको तर मल समयमा नपाएको उनको गुनासो थियो ।

‘सरकारले हरेक वर्ष किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ । ठूलो मात्रमा बजेट पनि विनियोजन गरेको सुनिन्छ तर उक्त बजेट कहाँ खर्च भईरहेको छ, बास्तविक किसानलाई कुनै जानकारी छैन, चौधरी भन्छन् ।’

गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. १० का पदम ऐरले यो वर्ष खाद्य संकट हुने सम्भावना धेरै रहेको बताए । ‘खेतमा धान हरियो भईसक्यो तर मल हाल्न पाएका छैनौं । उत्पादन बढाउनलाई रासायनिक मल प्रयोग गर्ने हो, समयमा मल नपाएर चिन्तामा छु ।’

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले धानकै लागि भनेर कैलालीमा १ सय ५९ दशमलव ४५ मेट्रिक टन डिएपी, २ हजार ६ सय ७४ दशमलव ८० मेट्रिक टन युरिया र ८४ दशमलब ३० मेट्रिक टन पोटास बिक्री भएको साल्ट ट्रेडिङ धनगढीका मल शाखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले बताए । उनले एसएसपी सादा ९७१.४०, जिंक ३४५.४०, बोरोन ९५.७५ र एएस २.५५ मेट्रिक टन बिक्री गरेको बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले एक वर्षमा युरिया ४ हजार १२ दशमलव ९५, डिएपी १ हजार ९ सय ५७ दशमलव २५, पोटास २५६ दशमलव १० मेट्रिक टन आपूर्ति गर्दै आएको बताए ।

यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी धनगढीले कैलालीमा चैतदेखि असारसम्म १ हजार २ सय ६९ मेट्रिक टन डिएपी र १ हजार ३ सय ३३ मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको छ । कम्पनीका निमित्त क्षेत्रीय प्रबन्धक नवलसिंह बोगटीले जानकारी दिए । उनले जेठसम्म डिएपी पनि विक्री गरेको तर पछिल्लो समयमा मल बाटोमै रोकिएकोले आपुर्ति हुन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वार्षिक १५ हजार युरिया र डिएपी १० हजार मेट्रिक टन आवश्यक छ । तर हालसम्म युरिया ५ हजार १७४ र डिएपी ४ हजार ५८२ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक बोगटीले बताए ।

साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीले बिक्री गरेको परिणामलाई जोड्दा युरिया १० हजार ५७२ दशमलव ४, डिएपी ७ हजार ५३ दशमलव ०५ र पोटास ५६९ दशमलव ४ मेट्रिक टन आपूर्ति भएको देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कृषि आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर रोपाइँ सकिँदा समेत यहाँका किसान रासायनिक मल पाएका छैनन् । विगतको वर्षमा पनि मल अभाव भएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित थिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन व्याजमा अनुदान, भन्सारमा कर छुट, सिचाईमा विद्युतिकरण, प्रतिफलको आधारमा अनुदान र कृषि विमा लगायतका कार्यक्रम गर्ने योजना ल्याएको बताईन् ।

२०७६/०७७ मा २ अर्ब ३० करोड रकम कृषिमा मात्रै छुट्टयाएको थियो । यो वर्ष ३० अर्ब भन्दा माथिको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिईन् । प्रदेश सरकारले किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वीउ उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिईन् ।

कोभिड १९ ले गर्दा सिंगो मुलक नै बन्दाबन्दीमा फसेकोले समयमै टेन्डर आव्हान गरेपनि मल बाटोमा अड्किएकोले किसानहरुलाई समस्या भएको हो, उनले भनिन् । सुदूरपश्चिममा विगत वर्ष कृषि सामग्री केन्द्रले २० हजार मे.टन रासायनिक मल वितरण गरेको थियो तर यो वर्ष लकडाउनको कारण अलि बढी नै खपद हुन्छ भनि ३० हजार मे.टन मल भित्रि सकेको बताईन् ।

यस्तै साल्ट ट्रेडिङले पनि प्रति वर्ष १० हजार मे.टन वितरण गरिरहेको ठाउँमा यो वर्ष ६०० मे.ट बढि भित्र््याएको छ । सुदूरपश्चिममा विगतको वर्ष भन्दा यो वर्ष १६ सय मे.टन मल बढि आएपनि किसानलाई किन अपुग भयो ? मल कहाँ गायब भयो भन्ने विषयमा मन्त्रीपरिषदमा छलफल भईरहेको कृषि मन्त्री चौधरीले बताईन् ।