काठमाडौ, साउन २ (हाकाहाकी)– कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरु अब सरकारी खर्चबाट स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन् ।
कोभिड १९ का कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषदबाट पारित भए सँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा गई अलपत्र परेका नेपाली सरकारी खर्चमा फर्किन पाउने भएका हुन् ।
कोरोना कहरका कारण अलपत्र नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन कोषको रकमबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको अर्थ ,सुचना तथा संचार मन्त्री डा. युवराज खतिडाले बताउनु भयाे ।
सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले आफैंले हवाइजहाजको टिकट खरिद गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई सरकारी खर्चमा नेपाल फर्किन बाटो खुलेको हो । निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।
्यसमा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूलाई मात्रै निर्देशिकाले तोकेका सुविधाहरू प्राप्त हुनेछ । बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने छ ।
विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ । विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहारिनेछ ।आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरूले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्ने र त्यसलाई दूतावासहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
