काठमाडौ, असार ३१ (हाकाहाकी)– काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक (द्रूतमार्ग) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले लकडाउनको बीचमा हतार–हतार छनोट गरेको परामर्शदाता कम्पनीलाई विश्व बैंकले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
विश्व बैंकले असार २६ गते सेनाले छनौट गरेको कोरियन कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको जेभीलाई १३ महीनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
उक्त कोरियन कम्पनी भारतमा पनि प्रतिबन्धित छ । उक्त कम्पनीले भानुआतुमा एभिएशन इन्भेष्टमेन्ट प्रोजेक्टमा गैरकानूनी काम गरेपछि विश्व बैंकले योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । विश्व बैंकले १० जुलाईमा निर्णय गरेको भए पनि उक्त कम्पनीको लागि प्रतिबन्ध भने १ जुलाईबाट नै लाग्ने छ ।
विश्व बैंकको यो निर्णयसँगै अब विश्व बैंकको सहयोग रहेको कुनै पनि परियोजनामा उक्त कम्पनी सहभागी हुन पाउने छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढिरहेको द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ । परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि छनोट भएको परामर्शदाताले नै प्रतिबन्धमा परेपछि नेपाली सेनालाई नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
बैंकले छानविन गरिरहेको उक्त कम्पनीलाई सेनाले १८ चैत २०७६ मा परामर्शदाताको रूपमा छनोट गरेर परियोजनाको सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्रै परामर्शदाता छनोट गर्न सचेत गराएको थियो, तर सेनाले योसिनलाई लकडाउनकै बीचमा हतारमा आयोजनाको परामर्शदाता छनोट गरेको थियो ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात नपुगेको भन्दै सेनाले योसिनलाई परामर्शदाता छनोटको आशयपत्र दिएपछि सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा परेको उजुरीमा समितिले पनि सेनाकै निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो ।
