जनकपुर – कोरोना भाइरसबाट जोगिन सर्वसाधारण घरमा बस्न बाध्य भएको पहिलो हप्तामै मौका छोपेर ढुंगा, गिटी र वालुवा तस्करहरु नदी दोहनमा व्यस्थ भए । सर्वसाधारणले बिरोध गरेपछि महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका १२ मा भइरहेको उत्खनन बन्द भयो । नगरप्रमुख शिवनाथ महतो तथा वडाअध्यक्ष किसुन विश्वकर्मामाथि जनदवाव बढ्दै गएपछि नदी उत्खन्न रोकिएको थियो । तस्करहरुले आफ्ना सवारीसाधन नदीबाट हटाएर लगेको स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
कोभिड१९ को चर्चा भइरहेको सरोफेरोमा चैत ८ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ६ का महादेव महतोलाई पक्डाऊ गरियो । महतोले बिना नविकरण कमला स्टोन क्रसर उद्योग चलाइरहेका थिए । स्थानीय प्रशासनले कानून विपरीत कारोवार भइरहेको सुइको पाएपछि जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरि महतोलाई प्रहरी लगाएर पक्डाउने कारवाही अगाडि बढाएको थियो ।
प्रदेश २ मा चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीहरूबाट ढुंगा, गिटी र वालुवा जथाभावी झिकेकाले मधेसका दक्षिणी भेगमा भूमिगत जल सतह घट्नुका साथै भंगहा नगरपालिका क्षेत्रको अस्तित्व संकटमा परेको छ । मधेसको दक्षिणी भेगमा जलसंकट निम्त्याउनेहरूमा कानून बनाउने, पालना गर्ने÷गराउने, राजनीतिकर्मी एवं जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न छन् ।
अहिले प्रदेश स्तरमा क्रसर उद्योगीहरूको नेतृत्व बर्दिवासका व्यवसायी एवं राजनीतिकर्मी प्रह्लाद क्षत्रीले गरेका छन् । उनले बर्दिवास नगरपालिका एवं प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्पmबाट उम्मेदवार भई पराजय भोगेका थिए । उनी क्रसर उद्योगी तथा खानी व्यवस्था महासंघ प्रदेश २ तदर्थ समितिका संयोजक छन् । उनी उद्योगी र व्यवसायीहरूको हकहितका लागि सक्रिय उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिवासको पूर्व अध्यक्ष समेत ह्न् ।
प्रदेशस्तरका ढुंगा, गिटी र वालुवा व्यवसायीहरूले बर्दिवासलाई आफ्नो कारोवारको राजधानीको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रदेशका अधिकांश क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन केन्द्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट नजिक एवं पायक पर्ने ठाउँमा छन् ।
तदर्थ समितिको सल्लाहकारमा सर्लाही निवासी शम्भू लाल क्षत्री छन् । उनी माओवादीका तर्पmबाट संविधान सभा सदस्य चुनिएका थिए । हाल काँग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन् । प्रदेश २ मा क्रसर व्यवसायीहरूको संगठनका संयोजक र सल्लाहकारमा नेपाली काँग्रेसका नेता छन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, नेपाली कांग्रेसले क्रसर व्यवसायीलाई संरक्षण दिएको छ ।
तर क्रसर व्यवसायमा अरु पार्टीका नेता पनि छन् । वातावरण संरक्षणका लागि क्रसरहरू बिरूद्ध आन्दोलन थालेका धनुषा मिथिला नगरपालिका, श्रीनगरका २४ बर्षीय दिलीप भन्ने ओमप्रकाश महतोको पुस २४ गते हत्या भएको थियो । उनको हत्या गरेको अभियोगमा अदालती कारवाहीमा रहेका चुरियामाई वालुवा प्रशोधन उद्योग, औरहीका संचालक विपिन महतो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका समर्थक रहेको स्थानीयले बताए । मृतक दिलीपको बुवाले महतोलाई उद्योग संचालनका लागि आफ्नो पाँच कठ्ठा जग्गा भाडामा दिएका थिए ।
प्रदेश २ का जिल्ला समन्वय समितिहरूले सम्पूर्ण क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगहरूलाई आफ्ना स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकामा ‘स्टक’ प्रमाणित गराउन माघ १० मा दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुरेश प्रसाद सिंहले भने ‘आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका क्रसर र वालुवा प्रशोधन उद्योगको ‘स्टक’ विवरण नआउँदा त्यस व्यवसायमा गाउँपालिका÷नगरपालिकाका पदाधिकारी अथवा कर्मचारीको संलग्नता पनि छ कि भन्ने शंका पनि लाग्छ । अर्को कुरा के हुनसक्छ भने ती पदाधिकारीभन्दा उद्योगीहरू बढी शक्तिशाली छन् ।’
प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ‘दिलीप हत्या काण्ड’ लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोवार रोक्न तथा त्यस्तो कारोबारसम्बन्धी जानकारी संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । झण्डै दुई महिना वितिसक्दा समेत मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबारसम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन । नदीजन्य पदार्थको कारोवारमा लगाम लगाउन खोज्दा क्रसर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्दै कारोबार ठप्प पारेको जनाउँदै आएका छन् । समाजवादी पार्टीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आन्तरिक मामिला तथा कानूनी मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिहरूले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराएको तथा त्यसको विरूद्धमा क्रसर व्यवसायीहरूले आफ्नो कारोबार ठप्प पारेको जनाए पनि महोत्तरी, धनुषालगायतका जिल्लाहरूमा नदीजन्य पदार्थको अवैध ओसारपसार गर्ने सवारीसाधन पक्राउ पर्न भने रोकिएको छैन । सुरक्षाकर्मीले यस्ता सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मा लगाउँदै आएको छ । तर समन्वय समितिहरूले गरेको कारवाही सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन ।
माघ १९ गते राती ढल्केबार इलाका प्रहरी कार्यालयले कमला खोलाबाट पक्राउ गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्ने मेसिनसहितको सवारीसाधन जनकपुर उपमहानगरपालिका १४ मुजेलियास्थित मिथिला कन्ट्रक्सनको थियो । सो कन्ट्रक्सनका संचालक उपेन्द्र साह राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग आवद्ध छन् । त्यस्तै माघ २२ गते प्रहरीले महोत्तरीको समसीबाट गिटीसहित एउटा टिपर पक्राउ गरी जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराएको थियो ।
क्रसर उद्योगमा सिरहामा समाजवादी पार्टीका नेता विकेश्वर गोइत, नेकपा निकटका बिनोद साहसहितका राजनीतिक दल निकट व्यक्तिहरुको लगानी छ । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका मेयर रामबाबु यादव र वडाअध्यक्ष रितेश कुमार सिंहको लगानी समेत क्रसर व्यवसायमा छ ।
प्रदेश २ का क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा रहे पनि नेकपाका नेता रामपुकार यादवले आफ्नो व्यापार चलाइरहेका छन् । फागुन ११ गते राती महोत्तरीको बर्दिवासस्थित मरहा खोलाबाट अबैध रूपमा ढुंगा बालुवा झिकिरहेको एक्स्काभेटर र दुईवटा ट्याक्टर प्रहरीले पक्डियो । नेता यादवले ढुंगाबालुवा निजी जग्गाबाट झिकेको दावी गरे । प्रहरीले पक्डिएको गाडी स्थानीय सरकारको कारवाहीपछि छाडिसकिएको छ ।
फरक फरक प्रमाण, पदाधिकारी नटेर्ने कर्मचारी
प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबार रोक्न पत्राचार गरेलगत्तै सुरक्षाकर्मीहरूमार्फत गोप्य रुपमा सूचना संकलन गरिएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिसँग क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगहरू घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता र नविकरण भएको तथ्यांक छन् भने प्रहरीसँग हाल उद्योग संचालन गरिरहेकाहरूको नामावली रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत माघको दोस्रो हप्तामा देशभरका करिब छ हजार क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन र अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय सहसचिवस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । तर हालसम्म यसका गतिविधि बाहिर आएका छैनन । जिल्लास्तरमा समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख अथवा प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समितिको सक्रियता भने देखिएको छ । तर स्रोतका अनुसार बन्द भैसकेको, नविकरण नभएका उद्योगहरू नवीकरण भएका उद्योगजस्तै रातभर संचालित हुँदा अनुगमन समिति भने बेखबर बन्ने गरेका छन् । स्थानीय वासिन्दाले समेत ज्यान जाने डरले गर्दा गुनासो अथवा उजुरी गर्न सकेका छैनन ।
गाउँ एवं नगरपालिकाको सिफारिसमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले नदीजन्य एवं खानी पदार्थसँग सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । हाल यो कार्यालय प्रदेशस्तर उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा छ । प्रदेशस्तरीय मन्त्री रामनरेश राय राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुरेश सिंहसँग माघ २३ गते समाचार प्रयोजनका लागि सूचना माग गर्दा जिल्ला समन्वय अधिकारीसँग परामर्श गर्दै उनले क्रसर र वालुवा प्रशोधन उद्योगसँग सम्बिन्धत निर्णय एवं सूचनाहरू दिन मिल्ने जानकारी दिएका थिए । समन्वय अधिकारी रामुराज कडरियाले सबै सूचना इमेलमा पठाइदिने आश्वासन दिएर पनि जानकारी दिएनन् । उनी पहिले महोत्तरीकै तत्कालिन जिल्ला बिकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, गौशाला नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए भने हाल जिल्ला समन्वय समिति तथा जलेश्वर नगरपालिका कार्यालयको समन्वय अधिकारी एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दोहरो भूमिकामा काम गर्दै आएका छन् । उनले जिल्लाका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएको चर्चा सर्वत्र छ । उनै कडरियाको परामर्शमा महोत्तरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सिंहले क्रसर र वालुवा प्रशोधन उद्योगसम्बन्धी निर्णय लिने गरेका छन ।
नेपाली काँग्रेस महोत्तरीका पूर्व सचिव बजरंग नेपालीले राजनीतिकर्मीहरूले गर्ने अवैध कमाईको लगानी नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबारमा लगाउने गरिएको चर्चा आफूले पनि सुन्ने गरेको बताए । कुनै एउटा पार्टीमा लागेका व्यक्तिको उद्योग छ भने अर्को पार्टीमा लागेका राजनीतिकर्मी संरक्षक र कारोबारका साझेदार रह्ने गरेकोले यस्ता कारोबार कुनै एउटा राजनीतिक दलका मानिसले मात्रै चलाउने गरेको कुरा सहजै स्विकार गर्ने अवस्था नरहेको जिकिर उनले गरे ।
प्रदेशस्तरीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नदीजन्य पदार्थको कारोबार व्यवस्थित गर्ने काम स्थानीय सरकारकै रहेको कुरा पत्रकार सम्मेलनमार्फत बताइआएका छन् ।
प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बेचन चौधरीलाई क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित सूचना पठाइदिन आग्रह गर्दा दुईमहिना वित्न लाग्दासम्म जवाफ आएको छैन ।
कानूनी आधार, आन्दोलन र समाधान
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा माघ ५ गते भएको प्रदेशस्तरीय भेलामै केन्द्रिय अध्यक्ष उमेश शेरचनले क्रसर व्यवसायमा अवरोध भए सरकारलाई झुकाउने चेतावनी दिंदै यस व्यवसायमा कैयौं मेयर र सांसदहरू रहेको पोल खोलेका थिए । प्रदेशस्तरीय सम्मेलन अगावै माघ ३ गते व्यवसायीहरूले कानून सम्मतः रहेका उद्योगहरूको संचालन फुकुवा गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रदेशमा दर्ता भएका तथा संचालित क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको तथ्यांक उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा छैन । साथै प्रदेश प्रहरी कार्यालयले समेत संकलन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको छैन ।
प्रदेशभित्र झण्डै तीनसय क्रसर तथा वालुवा प्रशोधन उद्योगको कारोबार रहेकोमा पचास प्रतिशत राजमार्ग पायक केन्द्रित रहेको स्रोतको दावी छ । जिल्ला समन्व्य समितिहरूले धनुषामा आठ, सर्लाहीमा नौ, महोत्तरीमा १२, सिरहामा १० तथा अन्य जिल्लाहरुमा सोही अनुपातमा अवैध रूपमा संचालित क्रसर बन्द गर्न पत्राचार गरिसकेका छन् । यस्ता अवैध क्रसर र बालुवा उद्योगले गर्दा प्रदेश २ को पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्यसको नजिकका नगर एवं गाउँपालिका अत्याधिक जोखिममा रहेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सिंहले बताए । तीमध्ये पनि महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको छ । स्थानीयवासिन्दाले प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई भंगहामा संचालित आधा दर्जन क्रसर बन्द गराउन आग्रह गरेपनि यसतर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन ।
बालुवा ढुंगा झिक्दा बर्दिवास, गौशाला र भंगहा नगरपालिकाभित्र पानीका स्रोत संकटमा परेको बताउँदै प्रदेश २ मा केही दिनभित्रै खानेपानीको संकट आउन सक्ने संकेत प्रदेश २ का मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा देखिन थालेका छन् । पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा चुरे संरक्षण नभए मधेशे मरूभूमि हुने कुरालाई काँग्रेसी नेता एवं क्रसर व्यवसायीहरूले नमिठो मान्छन् । महोत्तरी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सिंह, काग्रेसकै बजरंग नेपाली, नेकपाका रामकुमार शर्मासहितका नेताहरू पूर्व राष्ट्रपति यादवको बिचारसँग सहमत छन् । अर्कोतर्फ व्यवसायीक संरक्षणका लागि क्रसर उद्योगी तथा खानी व्यवस्था महासंघको प्रदेशस्तरीय कार्यालय बर्दिवासमा खोलेर गतिविधि बढाएका छन् ।
प्रदेश सरकारले ढुंगाबालुवाको कारोबारमा लगाम कसिरहेका बेला महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले फागुन ९ गते रातुको चार र मरहा, भप्सि एवं जंगाहा नदीको एक÷एक ठाउँबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न, घाटगद्दी, विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासीको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ठेक्काको न्यून्तम रकम झण्डै सात करोड सत्तरी लाख रुपैया छ ।
