काठमाडौ, जेठ २६ (हाकाहाकी)— भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नेपालका केही भू—भाग भारत सरकारसँग द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याइने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आव ०७७/०७८ को बजेटमा मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले सिमानासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित संयुक्त सीमा कार्य समूहले काम गरिरहेको जनाउँदै द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न देशको सिमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ, तयसका लागि देशको सम्पूर्ण भूभाग स्पष्टसँग देखिने नक्शा प्रकाशन गरी प्रचलनमा ल्याउन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
विगतमा नेपालको नक्शामा छुट्याइएका गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायतका भू—भागसमेत समेटी देशको सिमानाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्शामा देखिने गरी नेपालको अद्यावधिक प्रशासनिक नक्शा तयार गरी प्रकाशन गर्ने काम भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, मन्त्री अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्तकमैया, हलिया, हरुवा चरुवा, कम्लहरीलगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि स्रोतमा पहुँच पु¥याइने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भूउपयोग गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिने तथा जग्गालाई उपयोगविहीन र बाँझो रहन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठीलगायत जग्गाको व्यवस्थित लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाको अतिक्रमण हुन नदिने र समुचित उपयोग सुनिश्चित गरिने योजना रहेकोे छ ।
