काठमाडौं – सरकारले मुलुकभर चारपांग्रे सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा हरियो स्टिकर लिनुपर्ने नियम लागू गर्ने घोषण गरेपनि प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन आपूर्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि २०७५ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तह तथा मुलुकका अन्य भूभागका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनको अनिवार्य रूपमा प्रदूषण जाँचपास गर्ने बताएको थियो ।
तर, मेसिन आपूर्तिमा ढिलाइ भएको भन्दै लागू गर्ने मिति आगामी साउनका लागि सारिए पनि जेठ लाग्नै लाग्दा समेत केही मेसिन मात्र आपूर्ति भएको छ । विभागले गत चैतमा टेण्डर आह्वान गरेर स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रदूषण जाँच गर्ने ४० वटा मेसिनका लागि टेण्डर स्वीकृत भएपनि आपूर्तिको क्रममा रहेको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए । ‘आगामी साउन १ गतेबाट देशभर सवारी साधनबाट हुने प्रदूषण जाँच गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने छ,’ उनले भने, ‘अहिले मेशीन खरिद गरेर ल्याउने क्रममा छौं ।’
विभागले डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्न ‘स्मोक मिटर’ २० र पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँचका लागि ‘ग्यास एनालाइजर’ २० वटा गरी ४० मेसिन खरिद गर्न बताएको छ ।
हाल विभागसँग प्रदूषण जाँच गर्ने तीनवटा मात्र मेसिन छन् । ती मेसिनबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय काठमाडौं र सवारी परीक्षण कार्यालय काठमाडौंबाट सवारी प्रदूषण जाँच गरिँदै आएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाका मुख्यसडकमा गुड्ने सवारीसाधनमा हरियो स्टिकर अनिवार्य गरेको छ । ‘प्रदूषणको मुख्य कारणमध्ये सवारीसाधनको धुँवा पनि हो,’ उनले भने, ‘हरियो स्टिकर अनिवार्य गरेमा प्रदूषण घट्ने अपेक्षा छ ।’ प्रदूषण जाँचमा फेल भएका सवारीसाधनलाई रातो स्टिकर दिइन्छ ।
नियमानुसार निजी सवारीधनीले वर्षको एकपटक तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले ६÷६ महिनामा विभागबाट प्रदूषण जाँचपास गराएर हरियो स्टिकर लिनुपर्छ । तर, नियम कार्यान्वयन फितलो भइरहेका बेला विभागले देभभर नै जाँचको तयारी थालेको हो । साथै, दरबारमार्ग, सिंहदरबारको आसपास, ठमेल, न्यूरोड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका उपत्यकाकाका मुख्यस्थानमा गुड्ने सवारीसाधनमा हरियो स्टिकर अनिवार्य गरिएको थियो ।
तर, प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिनको पर्याप्त उपलब्धता नहुनु र सरकारी निकायले नियम कडाइका साथ लागूगर्न नसक्नुले प्रदूषण जाँचपास फेल भएका सवारीसाधन पनि गुड्दै आएका छन् ।
डिजेल र पेट्रोलका सवारी साधन जाँच्नका लागि छुट्टाछुट्टै मेसिनहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनले फ्याँक्ने धुवाँको मात्रा ग्याँस एनालाइजरमार्फत् नापिन्छ, भने डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले फाल्ने धुवाँ जाँच ‘डिजेल स्मोक मिटर’ मार्फत् गरिन्छ ।
दुईपांग्रेका लागि प्रदूषण जाँच गर्ने व्यवस्था नभएकाले नियम लागू नहुने विभागले जनाएको छ ।
सवारीसाधनमा धुवाँको मात्रा हजार पिपिएम र कार्बनमनोअक्साइटको मात्रा तीन प्रतिशत हुनुपर्ने तथा धुवाँको मात्रा २ दशमलब ४४ एचएस्यु हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
विभागले प्रदूषण जाँचमा फेल भएका सवारीसाधनलाई जरिवाना स्वरूप चिट काटेर छोड्ने गरेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६० (३) अन्तर्गत सवारी प्रदूषण मापदण्ड फेल हुने सवारी साधनलाई दुई सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही बैशाखमा सार्वजनिक गरेको वातावरणको वर्तमान अवस्थाबारेको स्थितिपत्रमा वायू प्रदूषणमा सवारी साधनको ३७ प्रतिशत भूमिका रहेको उल्लेख छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा कुल ३० लाख ८ हजार १ सय ९ सवारी साधनमध्ये २३ लाख ७२ हजार ३ सय १६ मोटरसाइकल रहेका छन्।
