अछाम – ‘कालकोठरी’ समानको छाउगोठबाट मुक्ति पाएर अछामेली किशोरी तथा महिलाले राम्रोसँग सन्तोष र खुसीको सास फेर्न नपाउँदै जिल्लामा छाउगोठ ब्युँताउने दुष्प्रयास हुन थालेको छ। त्यसो त अछामका केही किशोरी तथा महिला छाउगोठमा कहिल्यै बसेनन्। बसाइएनन्।
साँफेबगर नगरपालिका–४ मष्टामाडौंकी करिश्मा दास पहिलोपटक महिनावारी भएकै बेलादेखि घरमै बस्छिन्। उनीसँग छाउगोठमा बसेको अनुभव नै छैन। घरपरिवारले उनलाई कहिल्यै गोठमा जाउ भनेनन्। स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत उनी महिनावारी भएका बेला पनि नियमित रूपमा विद्यालय गइन्। उनी निर्धक्क भन्छिन्, ‘मसँग देवीदेउता रिसाएका छैनन्।’ यस्तै, साँफेबगरकै ममता विक छाउ भएका बेला ढुक्कसँग घरमै सुत्न थालेको एक वर्ष भयो। उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म आग लाग्ने, बाघ लाग्ने केही भएको छैन।’
बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु
छाउगोठ ब्युँताउन खोज्नेले ‘देवीदेवता रिसाएको’ बहाना गर्छन्। छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई अप्रिय घटनासँग जोड्दै हाउगुजी बनाएर तर्साउने गर्छन्। माघ २६ गते साँफेबगर नपा १३ बाब्लाका जोगी कुँवरकोे चारवटा बाख्रामा काम्ने तथा मुखबाट र्याल निस्कने लक्षण देखा पर्यो। ती बाख्रा तत्कालै मरे। छाउगोठ भत्काएको भोलिपल्टको घटना हुँदा ‘देवीदेउता रिसाएकाले बाख्रा मरे’ भन्ने हल्ला गाउँमा फैलियो। उनी बाख्राको क्षतिपूर्ति माग्न नगरपालिका पुगे।
‘परीक्षणपछि थाहा भयो, बाख्रा मर्नुको कारण त विषालु घाँसपात पो रहेछ’, पशु सेवा शाखाका प्रमुख पदम थापा भन्छन्। ‘क्षतिपूर्तिका लागि पालिकामा आए पनि बिमा नगरेकाले केही गर्न सकिँदैन।’ साँफेबगर नगरपालिका ७ रिडिकोटमा छाउगोठ भत्काउन थालेपछि जितेन्द्र नगार्जीका चारवटा बाख्रा मरे। जिमराडी देवताका लागि भाकल गरिएका बोका घरबाट हराए। विषालु घाँसपात खाएर बाख्रा मरेका थिए। गोठमा राम्रोसँग नबाँधिएकाले बाख्रा हराएको थिए।
तर, दुवै घटनामा छाउगोठ भत्काएर त्यस्तो भएको भनी हल्ला चलाइयो। जिमराडी देवताका धामी तथा रिडिकोटका वडाध्यक्ष मिठु भाट भन्छन्, ‘बाख्रा मर्ने वा गाउँमा हुने गरेका सबै कुरालाई छाउगोठ भत्काएकै कारण भएका भन्दै कतिपयले गाउँमा त्रास फैलाए। सम्झाई बुझाई पठाउने गरेका छौं।’
शारीरिक र मानसिक हिंसा
महिनावारी भएका बेला घरका कुनै पनि सामान, गाईवस्तुलाई छुन नहुने र घरबाट अलग्गै बस्नुपर्ने कुप्रथा हो, छाउपडी। सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी तथा डडेल्धुराका ग्रामीण क्षेत्रमा किशोरी तथा महिला महिनावारी अर्थात् छाउ भएका बेला घरभन्दा टाढा साँघुरो, सानो तथा अँध्यारो ‘छाउगोठ’ मा बस्ने चलन छ। विवाहिताभन्दा अविवाहिता किशोरीलाई कठोर रूपमा छाउ बार्न लगाइन्छ।
विवाहिताले पाँच दिनसम्म र अविवाहिताले सात दिनसम्म साना, साँघुरा र सास पनि राम्ररी फेर्न नमिल्ने गोठमा रात बिताउनुपर्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘छाउपडी प्रथाले महिलाको जीवनमा पारेको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन’ २०७५ मा ‘छाउ बार्न बाध्य पारिएका किशोरी तथा महिलालाई विभिन्न प्रकारका शारीरिक र मानसिक हिंसा हुने गरेको र वातावरणीय जोखिम मोल्न बाध्य भएको’ उल्लेख छ।
जंगली जनावरहरूको आक्रमण, सर्पको डसाईका कारणबाट अकालमा ज्यान गुमाउने साथै यौनजन्य हिंसाको शिकारसमेत हुनुपरेको प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ। छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव रहेको अछाममा हालसम्म कतिले छाउगोठमा ज्यान गुमाए भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा मात्रै साँफेबगरकी पार्वती बुढा रावत, तुर्माखादकी पार्वती बुढा र गौरी बुढा, गाज्राकी रोशनी तिरुवालगायत १४ जनाभन्दा बढीले छाउगोठमा सुतेको बेला विभिन्न कारणले ज्यान गुमाए।
यसमध्ये सर्पको डसाइबाट दुई जनाको, केहीको गोठमा बालेको आगोको धुँवाबाट निस्सासिएर र केहीको कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गएको छ। केहीको मृत्युको कारण खुलेको छैन। सर्वोच्च अदालतले २०६२ वैशाख १९ मा एक महिनाभित्र छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी तीन महिनाभित्र निर्देशिका बनाई लागू गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन सरकारले २०६३ वैशाख २६ गतेको निर्णयले छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गर्यो। त्यसको झन्डै वर्ष दिनपछि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ‘छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४’ जारी गर्यो।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७४ असोजमा जारी भएको ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन।’
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने र कसुर गर्ने व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनले नै निषेध गरेपछि अछामेली किशोरी तथा महिलाले सुख र सन्तोषको सास फेरेका हुन्।
साँफेबगरकी सुनिता कुँवर भन्छिन्, ‘कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि घरपरिवारले गोठमा जाउँ भनेका छैनन्। अहिले नियमित सुत्ने कोठामा नै सुत्ने गरेकी छु। पहिले महिनावारी हुने समय आयो कि तनाव हुन्थ्यो तर अहिले छैन।’ छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध कानुनी व्यवस्था भएपछि पहिलोपटक अछामका गोठमा मंसिर १५ गते ज्यान गुमाएकी पार्वती बुढा रावतको जेठाजुलाई अछाम जिल्ला अदालतले माघ ७ गते ४५ दिनको कैद फैसला सुनायो।
अभियानविरुद्ध प्रतिकार
कानुनी व्यवस्था र छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध बढ्दो दबाबकै कारण छाउगोठहरू भत्काउने काम अभियानकै रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन्। २०७३ सालमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयले छाउगोठ अवस्था विश्लेषणसबन्धी घरधुरी सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणबाट जिल्लामा ३२ हजार ६०६ गोठ रहेको थाहा भयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयको सक्रियतामा २०७६ पुसदेखि फागुनको पहिलो सातासम्ममा चार हजार सात सय ८७ छाउगोठ भत्काइएका छन्। सबैभन्दा बढी चौरपाटी गाउँपालिकामा ८ सय ५३ छाउगोठ भत्काइएका छन्।
अन्य गाउँपालिकामा ढकारीमा ६५४, तुर्माखादमा ४४९, मेल्लेखमा ४२७, बान्नीगढी जयगढमा ५७६ तथारामारोशनमा २७२ र नगरपालिकाहरूमा मंगलसेनमा ५०४, साँफेबगरमा ४६४, कमलबजारमा २२० तथा पञ्चदेवल विनायक ३३१ छाउगोठ भत्काइएका छन्। कानुन कार्यान्वयनका प्रयास भएका छन् तर जिल्लामा कुप्रथा निमिट्यान्न चाहिँ भएको छैन। भत्काइएका छाउगोठलाई ब्युँताउने दुष्प्रयास हुन थालेको छ। छाउगोठ भत्काउने अभियान चलिरहँदा गोठ जोगाउन स्थानीयले अनेक उपाय गर्न थालेका छन्। केही त प्रतिकारमा समेत उत्रेका छन्।
छाउगोठ भत्काउन पुगेका जनप्रतिनिधि, प्रहरी र अगुवाले अपशब्द प्रयोग गरिएका गाली खानुपरेको तीतो अनुभव छ। बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा गोठ भत्काउन पुगेका प्रहरीलाई एक महिलाले भैंसी बाँध्ने किलाले प्रहार गरिन्। पातलकोटमा गोठ भत्काउन पुगेका साँफेबगर नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरलाई प्रहरीकै अगाडि एक वृद्धाले अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरिन्। ‘हतियार देखाउनेहरू पनि छन्’, साँफेबगर नगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष उजिर साउद भन्छन्, ‘गोठ भत्काउँदा हँसिया ल्याएर काट्न आए। डरले भाग्नुपरेको छ। घरमै बसेका महिलालाई केही हुने हो कि भन्ने डर उस्तै छ।’
प्रहरी र जनप्रतिनिधिका अगाडि गोठ भत्काउने तर पछि गोठलाई मर्मत गरी बस्ने गरेको पनि पाइएको छ। कतिपयले त गोरु बाँध्ने गोठको भित्रतिर नदेखिने ठाउँमा गोठ बनाउने गरेको साँफेबगर नपा–९ का वडासदस्य नर कुँवर बताउँछन्। उनका अनुसार, गोठ बचाउन निकै बुद्धि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। छाउ भएका बेला गोठ बनाउने र अरू बेला त्यसलाई भत्काएको जस्तो गर्ने गरिएको छ। घरभन्दा टाढा बनाइएका गोठहरू भत्काउन सजिलो छ। घरको मुनि, गोरुको गोठभित्र बनाइएको छाउगोठ भत्काउन गाह्रो। घर नै भत्किने डर छ। भत्काउन खोज्नेले कुटाइ खानुपर्ने अवस्था पनि छ।
साँफेबगर नगरपालिका ९ बुढाकोटकी एक महिलाका श्रीमान् रोजगारीका लागि भारतमा छन्। केही समयअघि श्रीमान्को आँखामा समस्या देखापर्यो। छाउ भएका बेला घरमा बसेकै कारण आँखामा समस्या देखिएको भन्दै श्रीमान्ले उनलाई गाली गरे। द्विविधामा रहेकी महिला भन्छिन्, ‘तर अझै पनि म घरमै बस्छु। गोठमा बसे जेल जानुपर्ने, नमाने श्रीमान्को डर छ।’
साँफेबगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका सिनियर अनमी जानकी शाह महिनावारी नितान्त जैविक प्रक्रिया रहेको र यस्तो बेला सरसफाइ, खानपान र आराममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन्। शाहका अनुसार, छाउ भएका बेला प्रयोग भएका प्याड अरूले देख्छन् भनी लाजले घाममा नसुकाउने चलन छ। त्यस्तो प्याडको पुनः प्रयोगले पाठेघरमा संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। छाउ भएका बेला कम्तिमा पनि दिनको पाँचदेखि छ पटकसम्म योनीको सफाइ गर्नुपर्छ। साबुन, जेल वा एन्टिसेप्टिक र टाल्कम पाउडर प्रयोग गर्न हुँदैन। यसले योनीमा ब्याक्टेरिया र पीएच लेभलको सन्तुलन बिगार्न सक्छ। टाल्कम पाउडरले पाठेघरको क्यान्सर हुनसक्ने, तीनदेखि छ घण्टाको अन्तरालमा प्याड बदल्नुपर्ने, योनी सफा गर्दा सफा पानी र सफा हातको प्रयोग गर्नुपर्ने अनमी शाहको सुझाव छ।
थप प्रयास आवश्यक
व्यक्ति र परिवारको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म छाउपडी कुप्रथा कुनै न कुनै रूपमा जीवितै रहिरहन्छ र किशोरी तथा महिलालाई सताइरहन्छ। तसर्थ सोच परिवर्तन नै छाउपडी कुप्रथाविरुद्धको सशक्त प्रहार हुनसक्छ।
वडाध्यक्षद्वय मिठु भाट र उजिरसिंह साउदले महत्वपूर्ण पाटो औंल्याएका छन्। भाट छाउगोठ भत्काएपछि जनचेतना जगाउने कार्य निकै आवश्यक भएको बताउँछन् भने साउद गोठ भत्काउनुसँगै काउन्सिलिङको पनि आवश्यकता रहेको औंल्याउँछन्। विद्यमान ऐनकानुनको पालना, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, अनुबन्धहरूका प्रावधानको सम्मान पनि त्यतिकै आवश्यक छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नागरिकका आधारभूत मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ।
प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नगरिने प्रत्याभूति गरेको छ। धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न नपाइने उल्लेख छ। महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख पनि संविधानमा गरिएको छ।
छाउपडी कुप्रथाका सन्दर्भमा घरेलु हिंसा (सजाय र कसुर) ऐन पनि आकर्षित हुन्छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने महासन्धि आदि पनि छाउपडी कुप्रथाका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन्।
छाउपडी कुप्रथाविरुद्ध सार्वजनिक चेतना जगाउन स्थानीय तहहरूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको समीक्षा गर्नु र उनीहरूको भूमिकालाई सशक्त पार्नु पनि जरुरी छ। भत्काइ सकिएका छाउगोठलाई ब्युँताउने दुष्प्रयास आफैंमा एउटा संकेत हो, छाउपडी कुप्रथाविरुद्धको वर्तमान प्रयास अपर्याप्त र एकांगी छ। साँफेबगर नपा १२ खप्तडका किशोरी तथा महिला छाउ भएका बेला कहिले पनि गोठमा बसेनन्। खप्तडमा छाउगोठ नै छैनन्। नगरपालिकाको सबैभन्दा विकट मानिएको खप्तडमा छाउ भएका बेला गोठमा बस्दैनन्।
छाउगोठमा नबसेकै कारण अहिलेसम्म आफ्नो परिवारमा केही नभएको अनुभव सुनाउने स्थानीय चन्द्रादेवी कडायत भन्छिन्, ‘छाउगोठमा नबस्दैमा केही अप्रिय हुन्छ भन्नेका लागि खप्तड एउटा जवाफ हो। महिनावारी पाप हो भन्ने गलत सोचमाथि चौतर्फी प्रहार हुनुपर्छ।’ तर यो शक्ति प्रयोगबाट होइन, सोचमा परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। होइन भने छाउगोठ भत्किइरहने र बनिरहने प्रक्रिया चलि नै रहने उनको भनाइ छ।
अछामलाई फागुन महिनाभित्र छाउगोठ मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लास्तरको निर्णय भए पनि त्यो हुन सकेन। दश स्थानीय तह रहेका अछाममा फागुनभित्र ४ पालिका छाउगोठमुक्त घोषणा भएका छन्। बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, तुर्माखाद गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका र मंगलसेन नगरपालिका छाउगोठमुक्त घोषणा भएका छन्।
साभार : अन्नपुर्ण पोस्ट
