काठमाडौँ– सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभ्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रदेश नम्बर २ सरकारले संघीय सरकारको सो निर्णयविरूद्ध रिट हालेको थियो।
सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले जेठ २३ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा गाभेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय वन प्रदेश अन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टरमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजनालाई प्रदेश २ सरकारले २०७५ फागुनमै आफ्नो मातहतमा ल्याउने निर्णय गरेर केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिएको थियो। तर, वनसम्बन्धी परियोजना तथा आयोजना संघ अन्तर्गत नै राख्न संविधानले नै अधिकार दिएको भन्दै संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्यो।
वन मन्त्रायलको यो प्रस्ताव अनुसार नै जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सागरनाथ वन परियोजना संघ मातहत ल्याउँदै कम्पनीमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। आफ्नो क्षेत्रको वन कम्पनीमा पुगेपछि आफू श्रोत विहीन हुने भन्दै प्रदेश २ सरकार केन्द्रीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा गएको हो।
