काठमाडौँ– सडक पूर्वाधारमा महत्वपूर्ण संरचना मानिएको नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको निर्माणको तयारी शुरु भएको छ ।
काठमाडौँ भित्रने सहज मार्गका रुपमा हेरिएको सो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनले निर्माणस्थल नजिकै कार्यालय स्थापना गर्ने, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका काम अघि बढाएको हो ।
सडक विभागको समन्वयमा त्यस स्थानमा कार्यालय भवन निर्माण गर्न शुरु गरिएको सडक विभाग, विकास समन्वय कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए।
उनका अनुसार कम्पनीले झण्डै २० प्राविधिक जनशक्ति जापानबाट ल्याइसकेको छ भने थप ल्याउनेक्रममा छ । सो आयोजनामा नेपाली र विदेशी दुवै जनशक्ति प्रयोग गर्ने कम्पनीको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेसँगै यसको निर्माण शुरु भएको हो । कम्पनीले गरिरहेको तयारीका कामसमेत गरी ४२ महीनामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियत ऋणमा सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढेको छ ।
सो परियोजनाअन्तर्गत नै दुई सुरुङ र दुई ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण हुँदैछ । आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर गरेर सुरुङको निर्माण हुनेछ । दुई ‘फ्लाई ओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३।१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुने बताइएको छ । सुरुङमार्गकै मुखमा र सतुङ्गलमा ‘फ्लाई ओभर’ बनाउन लागिएको छ । सडक पूर्वाधारमा यहाँ निर्माण हुन लागेको ‘फ्लाई ओभर’ पनि नेपालकै पहिलो हो ।
नागढुङ्गा–नौबिसे साढे २।६५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाल र जापान सरकारबीच २०७३ पुष ३ गते सम्झौता भएको थियो। जापान सरकारको १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग सम्झौतामा तत्कालिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाका प्रमुख जुन साकुमाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
परियोजनाको कूल लागत २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान जाइकाको छ। २२ अर्बको आयोजनामा १६ अर्ब ऋण जापानसँग लिइएको हो भने ६ अर्ब रकम नेपालले लगानी गर्दैछ। जापान सरकारको अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओडिए) अन्तर्गत प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर ०।०१ प्रतिशत रहनेछ। ऋण भुक्तान गर्ने अवधि ४० वर्षको रहेको छ।
सो सुरुङमार्गको निर्माणले बढ्दो ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्दै यात्रालाई सहज बनाउने दाबी सरकारी निकायको रहदै आएको छ।
