काठमाडौँ– सरकारले गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकको मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको १७ किलोमिटर क्षेत्रकाे ट्रयाक खाेलिएकाे करिब डेढ वर्षपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)तयार पारेको छ। आयोजना निर्माणपूर्व नै तयार पार्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदन सम्पन्न भएपछि मात्रै सरकारले तयार पारेको हो ।
गल्छीदेखि स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको स्तरोन्तति तथा विस्तारका लागि सरकारले २२ कात्तिक २०७३ मा निर्णय गरी सोही वर्ष १ पुसबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको ट्रयाक खोल्ने काम ३० चैत २०७४ मा पूरा गरी ६ जेठ २०७५ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सरकारले निर्माणपूर्व नै तयार पार्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनबिना नै ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखी सरकारले आयोजनाका काम सम्पन्न गरेको हो।
हस्तान्तरण गरेपछि सोही वर्षको मनसुन अवधिमा उक्त सडकमार्ग अवरुद्ध बन्यो । पहिरोले क्षति पुर्याएपछि त्यसको विवरण संकलन गरी पुनः निमार्णका लागि प्रस्ताव तयार भइरहेको आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाली सेनाले १७ किलोमिटर दूरीको सडकको अधिकांश स्थानमा दुईलेन हुनेगरी चट्टान फोरेर ट्र्याक खोलिएको छ। ‘गल्छी–रसुवागढी’ सडकको पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म पुग्न सबैभन्दा छोटो दूरीका रूपमा यो सडक खण्डलाई लिइन्छ । यो सडकको दूरी गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ८२ किमि पर्छ ।
यो सडकअन्तर्गत बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेंसी पुग्न मैलुङ हुँदै जाँदा धुन्चेभन्दा २५ किमि दूरी कम पर्छ। पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावतीबाट कालिकास्थान धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेंसी पुग्न ५४ किमी पर्छ भने बेत्रावतीबाट मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेंसी पुग्न २९ किमि दूरी पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग गल्छी–स्याफ्रुबेंसी सडक आयोजनाअन्र्तगत लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएर जाने त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड निर्माणले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको सामाजिक र आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने प्रस्तावित ईआईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस परियोजनाको प्रस्तावक, नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखाले ट्र्याक खोलेको डेढ वर्षपछि बल्ल ईआईए तयार पारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको विषयमा गुनासो तथा उजुरी पेस गर्न आह्वानसमेत गरेको छ। प्रदेश ३ को नुवाकोट र रसुवा जिल्ला भएर जाने सो सडक नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवाको उतरगया, कालिका र गोसाइकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्छ। यो सडक निर्माणपछि रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ नाकासँग यसले व्यापारिक सम्भावना खुलाउने विश्वास लिइएको छ।
परियोजनाको प्रभाव भनेको वन र खेतीयोग्य जमिनको भू–उपयोगमा परिवर्तन हो। यो परियोजनाले कुल ३० मिटरको क्षेत्राधिकारको सञ्चालनबाट करिब ६ दशमलव ८९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र १३ दशमलव २२ हेक्टर वन क्षेत्र पूर्ण रूपमा नोक्सान हुनेछ भने शून्य दशमलव ५३ हेक्टर खोलाको जमिन प्रयोग हुन्छ। आयोजना निर्माणको क्रममा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषणजस्ता असर देखिएको छ। सडक निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा भू–क्षय तीव्र रूपमा भएको छ। निर्माण चरणमा स्थानीय कुलो तथा नालामा प्रभाव परेको छ । ४ सय रूख बिरुवाको नोक्सानी भएको छ। परियोजना निर्माण अवधिमा अनाधिकृत व्यक्तिको घुसपैठले वन्यजन्तु चोरीसिकारी बढेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन्।
भूमिको प्रयोगमा आउने परिवर्तनलाई नियमित गर्न भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरिने भने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । ईआईएले भने सोहीअनुसार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। भौतिक वातावरणमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति तथा उपाय सुझाइएको छ। जैविक वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न ४ सय रूख काटेर १० हजार स्थानीय प्रजातिका बिरुवा क्षतिपूर्तिस्वरूप वृक्षरोपण गरिने उल्लेख छ। तर, अहिलेसम्म रूख काटिए पनि त्यसको व्यवस्थापन र वृक्षरोपणका काम हुन सकेको छैन।
वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अनुमानित लागत शीर्षक जस्तै क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण र पाँच वर्षसम्म व्यवस्थापन, जग्गा र घरको उचित मुआब्जा, सामाजिक संवद्र्धनका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अरू प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन ईआईएले सुझाएको छ । क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण लागत १५ लाख, सामाजिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागत ५ लाख, वातावरणीय पक्ष संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि ७ करोड ४ लाख र ४ बायो इन्जिनियरिङका लागि २६ लाख ८६ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ लाग्ने ईआईएले आंैल्याएको छ। वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आयोजनाले जम्मा ७ करोड ५० लाख ८६ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राजधानी दैनिकबाट
