काठमाडौँ–हिन्दू कुश–हिमालय क्षेत्रका नेपालसहित ८ देशमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले २१ माघ ०७५ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ‘विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धिका कारण सन् २१०० सम्म दुई तिहाइ बढी हिमनदी पग्लिएर सकिने चेतावनी दियो।
हिमशंखलाको धनी देश नेपालमा उत्तिकै हिमनदी छन्, ती पानीका स्रोत हुन् । इसिमोडको अध्ययनले भन्छ, ‘विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस रहे हिन्दुकुश क्षेत्रका हिमनदी एक तिहाइ पग्लिनेछन् भने औसत वृद्धि २ डिग्री सेल्सियस हुन गए हिमनदी दुई तिहाइ सुक्नेछन्।’
विश्वव्यापी तापमान बढिरहेका बेला यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने भनेर उठान हुँदै आएको लामो समय भयो। पछिल्लो समय १२ डिसेम्बर २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौतामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने तथा १ दशमलव ५ डिग्रीभन्दा माथि बढ्न नदिने उल्लेख छ। तर, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्येको एउटा देश अमेरिकाले सन् २०१७ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। पछिल्लो पटक त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा भाग नलिने बताउँदै आएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आईपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पेरिस सम्झौताअनुरूप विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी बढ्न नदिए एक सय वर्षमा एक वर्ष हिउँ पर्दैन । तर विश्वव्यापी तापक्रम २ डिग्री पुगे प्रत्येक १० वर्षमा १ वर्ष हिउँ नपर्ने हुन्छ।
नेपालको तापमान वृद्धि नगन्य मात्रामा छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पछिल्लो अध्ययनले पनि नेपालको तापक्रम वृद्धिको दर वार्षिक अधिकतम ०.०५ डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम ०.००२ डिग्री सेल्सियस छ।
यो मुद्दा हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप) मा उठ्दै आएको छ। यस पटक स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा सोमबार सुरु भएको कोप–२५ मा पनि नेपाल लगायतका मुलुकले यही विषयलाई एजेण्डा बनाएका छन्।
सम्मेलनमा भाग लिन म्याड्रिड पुगेका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले तापमान वृद्धि र हिमाली मुद्दाहरु नेपालका प्राथमिकता रहेको बताए। उनले हाकाहाकीसँग भने, ‘नेपालले हिमाली मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ किनकि हामी सबैभन्दा कमजोर छौँ, वास्तवमा हामी दुई पक्ष कार्यक्रम आयोजना गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कम्तीमा विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ।’
त्यसका लागि एनडिसीमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लक्ष्य, समय र रकम पनि निर्धारण गर्नुपर्ने र औद्योगिक, विकसित र तीव्र गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्रले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनको मात्रालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने नेपालसहित विकासोन्मुख मुलुकहरुले माग गर्दै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरणका लागि विकसित मुलुकले अधिकत वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल केन्द्रित रहेको ढकालले जनाए।
२७ मंसिरसम्म चल्ने सम्मेलनको जलवायु परिवर्तन अन्तरसरकारी समिति (आइपीसीसी)का अध्यक्ष होसुङ लीले उद्घाटन गरे। सम्मेलनमा लीले जलवायु नियन्त्रण प्रयासका लागि भएका वर्तमान् प्रयासले पृथ्वीको तापमान वृद्धिबाट आउनसक्ने भयावह स्थितिलाई सम्वोधन गर्न असम्भव रहेको बताए।
सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले विश्वलाई जलवायु परिवर्तनविरूद्धको युद्ध जित्न ऐक्यवद्धता र लचकताको जरूरी रहेको बताए। स्पेनी प्रधानमन्त्री पेद्रो साञ्चेजले म्याड्रिड जलवायु परिवर्तन समस्याविरूद्धको लडाई लड्ने पहिलो राजधानी शहर हुने बताए।। स्पेनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनले सुनाए।
चिलीमा हुनेगरी तय भएको कोप–२५ सम्मेलन त्यहाँको सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याका कारण स्पेनले आयोजना गरेको हो।
