काठमाडौँ– वातावरणीय अध्ययनबिना सडकको ट्रयाक खोल्ने र सो क्षेत्रको वातावरण विनास भइरहेको अवस्थामा पनि पुनः सोही सडक योजनामा बारम्बार बजेट निकासा गर्ने कार्य रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहहरूमा व्यापक अनियमितता भइरहेको विषयमा उजुरीको संख्या बढेको भन्दै आयोगले ६१ बुँदे सुझाव जारी गर्दै सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा वजेट विनियोजन हुने र त्यसका कारण हरेक वर्ष बाढी पहिरो र भूक्षय भई खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुने भएकाले सो निर्देशन दिइएको हो ।
साथै विभिन्न उद्योग र कलकारखानाको पहुँचका लागि भनि कानूनी प्रक्रिया जस्तैः सहमति, सिफारिस र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन बिना नै वनजंगल, खोलानालाजस्तो प्राकृतिक सम्पदाको दोहन मिलेमतोमा गर्ने गरेको समेत देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैले वन वातावरण तथा स्थानीय तह लगाएतका निकायको सिफारिस सहमतिसहित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सडककोे ट्रयाक खोल्ने, वातावरणीय प्रभावका आधारमा मात्र त्यस्ता सडकमा वजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले मिलाउनु पर्ने सुझाव आयोगको रहेको छ ।
प्रदेशअन्र्तगत पर्ने वन, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूका नाममा जथाभावी वजेट खर्च गर्ने देखिएकोले प्रचलित कानून प्रतिकूल नहुँने गरी वजेट विनियोजन र खर्च गर्नुपर्ने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ अनुसार कार्यान्वयन गर्न/गराउन सो सुझाव दिइएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा नदीजन्य पदार्थको उपयोग, राजश्व संकलनमा एकरुपता नभएको, उत्खन्न गर्ने अनुमति दिएको भन्दा बढी परिमाणमा दोहन गरिएको तथा अनुगमन मूल्याकंन र समन्वय फितलो रहको देखिएकाले प्रदेश सरकारले प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र राजश्व संकलन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्ने आयोगको भनाई छ ।
