काठमाडौँ–२०७६ मंसिर ६, बिहानको ६ः३० बजे, प्रायजसोः कोटेश्वरबाट सातदोबाटोतिर लाग्दा सडकको किनारामा फोहरहरू टन्नै देखिन्थ्यो । तर, त्यस दिनको अवस्था अलिक फरक थियो। सातदोबाटो पुग्नै लाग्दा सडकहरू सफाचट थिए, सडकमा रहेका फोहोर र प्लास्टिक टिपिएका थिए भने धुलो पनि बढारिएको रहेछ।
सातदोबाटो एन्फा कम्प्लेक्स अगाडि बाह्रैमास देखिने फोहोरको थुप्रो केही दिनयता हटेको छ । लाग्यो, स्थानीय सरकारले सरसफाइमा ध्यान दिएछन। तर, सफाइ हुनुको कारण नेपालमा जारीे १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद पो रहेछ। यसैलाई लक्षित गरेर बाटो सफाचट बनाइएको रहेछ, जसरी अन्य विदेशी पाहुना आउँदा एयरपोर्टदेखि होटल सोल्टीसम्मको बाटोलाई सफा बनाइन्छ।
सातदोबाटोदेखि बल्खुसम्मको यात्रमा अन्त त्यस्तो फोहाेर देखिएन। तर, जब बल्खु कटियो तब सडक किनारमा धुलो र अन्य फोहोरकाे थुप्राे देखिन थाल्याे। कलंकी पार गरेर थानकोटको यात्रा गर्दा पनि त्यस्तै दृश्य देखिए।
सडकको किनारामा रोपिएका बिरुवाहरू पानीको अभाव र सवारी साधनबाट निस्किने धुवाँले मरेका थिए। थानकोटसम्मकै अवस्था यस्तै थियो । नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सफाई पनि किन भएन ? अधिकार पाएर पनि स्थानीय निकाय किन अनदेखा गर्छ ? यो बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ।
उसो त उपत्यकामा मात्र होइन वातावरणको सवालमा काठमाडौँ बाहिरको अवस्था पनि उस्तै छ। जब थानकोटबाट ओरालो लागियो तब फोहाेर मात्र होइन् वातावरण विनाशका गतिविधि पनि देखिन थाले । विभन्न उद्योग र इँटाभट्टाबाट निस्किएको धुवाँले गाउँ नै कुइरीमण्डल देखिन्थ्यो। धेरै ठाउँमा गाउँको बीचमा नै निर्वाध रूपमा इँटाभट्टा सञ्चालन भइरहेका रहेछन्। गतसाता काठमाडौँदेखि रसुवासम्मको यात्रा गर्दा बाटामा देखिएका यस्ता धेरै दृष्यले झस्कायो। वास्तवमा हामीले सोचेभन्दा निकै तीव्र गतिमा वातावरणका हरेक क्षेत्रमा विनाश भइरहेको रहेछ तर त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ।
विकासले निकै फड्को मारेको छ, विशेषगरी सडक निर्माण र बिस्तारमा। जुन निकै सकारात्मक विषय हो। पुराना कच्ची घर, पक्की घरमा परिणत भइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा त लोभलाग्दो ढङ्गले नै सडक चौडा पनि भइरहेका रहेछन्। तर, विकाशसँगै देखिएका कतिपय विनाशका दृश्यले मन अमिलिएर आउँछ, कतै भावी पुस्ताका लागि बस्न योग्य ठाउँ नै पो नरहने हो कि ?
माथिकाे दृश्यमा बाटो खन्न तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि पाखो यसरी कोतरिएको छ कि त्यसको कुनै सीमा छैन। बाटोको लागि कति खन्नुपर्ने हो ? कसरी खन्ने ? र पानीका मुहान कसरी जोगाउने भन्ने कुनै चिन्तै छैन। डोजर भाडामा ल्याइएको छ, चालकले धमाधाम पाखो भित्तो उधिनिरहेका छन्। त्यसको रेखदेख, निर्देशन र अनुगमन कसैले गरिरहेको छैन्।
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू यतिबेला काम देखाउने प्रतिस्पर्धामा छन्। आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर उनीहरू सकेसम्म सबैको घर आँगनमा नै बाटो पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छन्, जुन आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । तर, समग्र बाटो निर्माणको अवस्था हेर्दा स्पष्ट देख्न सकिन्छ कि उनीहरू वातावरणको सवालमा त्यति सचेत छैनन्, अथवा उनीहरूले जानी–जानी त्यसो गरिरहेका छन्। कतिपय ठाउँमा पानीका स्रोतलाई गम्भीर असर पर्ने गरी पाखो कोतरिएको छ।
पहिरोको सम्भावित जोखिमको त कुरै नगरौँ, डोजर लगाइएका जुनसुकै ठाउँमा पहिरोको प्रकोप छ। कतिपय घर र बस्ती स्पष्ट रूपमा जोखिममा छन् तर ती बस्तीको सुरक्षामा कसैको ध्यान पुगेको छैन। यो एक स्थानको मात्र होइन, देशभरको समस्या हो तर यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सम्बधित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन। मुख्यतः गाउँका सडकहरू स्थानीय समुदायबाटै जथाभावी निर्माण गरिने हुँदा आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड वा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अबलम्बन गरिएको हुँदैन । परिणाम स्वरुप त्यस्ता सडकहरूमा पहिरो र दुर्घटनाका जोखिमहरू बढेका छन्।
अर्काे भयावह समस्या हो, उद्योग र त्यसबाट निस्कने विषाक्त धुवाँ। जताततै इटाभट्टा र अन्य कारखानाको धुवाँ छ । लाग्छ कि यस्तो विषाक्त धुवाँले कसैलाई छोएको छैन । अर्काे एक प्रसङ्ग उल्लेख गरौँ । नुवाकोटको रातमाटेमा पुग्दा बिहानको ११ बजेको थियो । तर गाउँलाई पुरै बाक्लो धुवाँ र तुवाँलोले ढाकेको थियो । जाडो यामसँगै शुरु हुने सामान्य तुवाँलो थिएन त्यो । हेर्दै जाँदा पत्ता लाग्यो यस क्षेत्रमा कम्तीमा ३ वटा कारखानाहरू रहेछन् । यी कारखानाले चौबिसै घन्टा फ्याँक्ने विषाक्त धुवाँले यस क्षेत्रको वातावरण निकै प्रदूषित भइसकेको छ। बालबालिकहरूलाई यसले गम्भीर असर गरेको छ ।
तर, यी उद्योगलाई बस्तीको बीचबाट अन्त सार्ने कुनै पहल भएको छैन । कोही भन्छन्, हाम्रो माग नै सुनुवाई भएन अनि केही स्थानीयलाई चाहिँ उद्योगले खानेपानी लगायत अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिदिएको रहेछ, त्यसैले उनीहरू खासै नबोलेका रहेछन्।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि प्रष्ट जवाफ छैन। उनले यति मात्र भने, मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका रहेछन् भने हामी स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर हटाउँछौँ । तर, गाउँको अवस्था हेर्दा उद्योगले मापदण्ड नै पुरा गरेको भए पनि बस्तीको बीचमा चौबिसै घन्टा धुवाँको उत्सर्जन आफैँमा घातक देखिन्छ । प्रदूषण यतिमा मात्र सीमित छैन, अगाडि बढ्दै गर्दा इँटाभट्टाहरूले धुवाँ निकालिरहेका छन् ।
प्रदूषणको चर्काे मारमा परेको अर्काे क्षेत्र हो, नदी । काठमाडौँका नदीहरू त जोगाउन नै नसकिने गरी प्रदूषणको चर्काे मारमा परिसके तर काठमाडाैँ बाहिरका नदीहरूले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने त होइन भन्ने भान हुन्छ । नदी किनारमा बिस्तारै बस्ती बिस्तार हुँदैछन्। अहिले खोलाको किनारमा केही घरमात्र रहेका हुँदा उनीहरूले ढल सिधै खोलामा मिसाए पनि त्यसको असर नदीमा देखिएको छैन। तर, जब बस्तीको संख्या बढ्छ तब ती नदीहरूको हालत पनि काठमाडौँका नदीहरूको जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । उदाहरणका लागि देविघाट बजारलाई लिन सकिन्छ। सुविधा तथा अन्य विविध कारणले गर्दा देविघाटमा पछिल्लो समय बस्ती बाक्लिदै छ । बस्ती बढेसँगै त्यहाँ उत्सर्जन हुने फोहोरको व्यवस्थापनमा भने खासै ध्यान दिइएको छैन । त्यहाँको फोहोर तथा ढल सिधै बस्तीको दुईतिरबाट बग्ने तादी र त्रिशुली नदीमा मिसाइएको छ।
ढलको विकासका लागि स्थानीय सरकारले समयमा नै ध्यान दिएको देखिँदैन। यति मात्र होइन, घर, होटल र रेष्टुरेन्टबाट निस्कने फोहोर पनि बिस्तारै नदीमा फ्याँक्न थालिएको छ । अहिले त्यसको मात्रा कम हुँदा खासै ठूलो असर गरेको देखिँदैन तर समयमा नै नरोक्ने हो भने ती नदीले पनि काठमाडौँका नदीहरूको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने निश्चित प्राय छ।
यति मात्र होइन, नदीमा ध्वंसात्मक ढंगले माछा मार्ने क्रम बढेको छ जसले जलचर र आसपासकोे प्राकृतिक बनोटलाई असर गरेको छ । विगतका तुलनामा जथाभावी ढङ्गले नदीको उत्खनन् गर्ने कार्यमा केही कमी आएको छ, केही नदीमा एस्काभेटरको माध्यमले बालुवा निकाल्ने काम रोकिएको छ।
तर, नदीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्ने नीति स्थानीय सरकारले बनाएको पाइँदैन । विश्व बैंकले हाल तयार पारेको एक प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय प्रभावले माछा र जलचरको प्राकृतिक बासस्थानमा खलल पुगेको छ । यसले देशभर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदायसमेत प्रभावित भएका छन्।
विशेषतः स्थानीय स्तरमा कुरा गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र अधिकार बाँडफाँड स्पष्ट नभएका कारण दीर्घकालीन कार्ययोजना बन्न सकेका छैनन् । नुवाकोट र रसुवाका थुप्रै स्थानमा पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । तर, ती आयोजनाको ड्याम निर्माण गर्दा खोलामा कति पानी छोडने भन्ने पक्षलाई कुनै विचार नगरेको देखिन्छ । रसुवा जिल्ला प्रवेश गरेपछि अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय छ, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज । चीनसँगको कनेक्टीभिटीलाई अगाडि बढाउनको लागि तीव्र रूपमा बाटो निर्माणको प्रक्रियाअगाडि बढेको छ । यहीँबाट रेल पनि आउने चर्चा छ। विशेषगरी सडक निर्माण गर्दा यहाँका वन्यजन्तु हिड्ने मार्ग र वातावरणका अन्य पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने टड्कारो देखिन्छ।
काठमाडौंँदेखि नुवाकोट हुँदै रसुवागढीसम्मको यात्रा गर्दा देखिएका यी दृश्य साझा उदाहरण हुन् । यी दृष्यबाट सहजै के अनुमान गर्न सकिन्छ भने देशभरको अवस्था यही छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरेक अन्तराष्ट्रिय फोरममा हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले एकै स्वरमा भन्ने गर्छन्, ‘नेपाललाई नखाएको विष लाग्यो।’
अर्थात वातावरण विनाशमा धनी मुलुकहरूले गरेको गल्तीको सजायँ हामीले पनि भोग्नु परिरहेको छ । निश्चय नै विश्व तापमान वृद्धि र अन्य वातावरणीय विनाशका लागि विकसित देशहरू बढी जिम्मेवार छन् र यसको असर न्यूनीकरणका लागि उनीहरूले नै अग्रसरता लिन आवश्यक छ । तर, देशभित्रको अवस्था सोचेभन्दा धेरै भयावह भइसकेको छ । त्यसैले हामीले अब धनी मुलुकतर्फ औँला ठड्याएर ढुक्क भएर बस्न सकिने अवस्था छैन। विशेषतः पूर्वाधार निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ख्याल नगर्दा त्यसले वातावरणका हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ।
खाली जंगलले ढाकेको क्षेत्रफल बढ्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । उपत्यकाको वायु प्रदूषणको गुणस्तर कसरी खस्केको छ, त्यो जगजाहेर नै छ। उपत्यका नै एक किसिमले भन्ने हो भने ग्याँस च्याम्बरमा परिणत भइसकेको छ।
हामीमध्ये धेरै स्वच्छ हावा र वातावरणका लागि काठमाडौँ बाहिरको कुनै स्थान रोज्छौँ तर उपत्यका बाहिरको वातावरण पनि यति तीव्र गतिमा क्षय भइरहेको छ कि केही वर्षमा नै काठमाडौँ बाहिर पनि प्रदूषणरहित स्थल भेट्न कठिन छ। विकास निश्चय नै हाम्रो आवश्यकता हो तर त्यससँगै वातावरण जोगाउने कार्य हाम्रो अर्काे महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो। यसमा हामी सबैले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
