काठमाडौँ – नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) र संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिबीच सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका प्रावधानहरूबारे छलफल भएको छ। छलफलमा नेवापसले विधेयकमा रहेका विभिन्न त्रुटिहरू औल्याउँदै त्यसलाई सच्याएर मात्र विधेयक पास गर्न विद्यायन समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
छलफलको शुरुवात नेवापसका महासचिव निमेष रेग्मीको छोटो प्रस्तुतीबाट भएको थियो । रेग्मीले आफ्नो प्रस्तुती राख्दै आचारसंहिता पत्रकार र मिडिया हाउसले स्वतस्फूर्त रुपमा पालन गर्ने विषय भएको तर विधेयकमा यसलाई कानुन जसरी प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गर्ने प्रस्तावित प्रावधान मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार हुनै नसक्ने सुझाव दिँदै यो प्रावधानले सूचना विभागको क्षेत्राधिकार मिच्ने धारणा राखे।
पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई अदालत जस्तो बनाउने र यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुने भन्दै यसलाई पूर्ण रुपमा हटाउन आग्रह गरे । उनले यो प्रावधान राखेमा यसले प्रेस स्वतन्त्रता ब्रेक गर्ने र मिडिया जगतले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताए । त्यसैगरी अध्यक्ष र अन्य सदस्यको योग्यताको प्रावधान पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
रेग्मीले नेवापसको तर्फबाट अन्य प्रावधानको विषयमा समेत सुझाव दिएका छन्। जसलाई एकीकृत रुपमा समितिलाई बुझाइने छ । नेवापसका अन्य सुझावमा प्रेस काउन्सिलमा महिला समावेशी ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मिडिया काउन्सिललाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउन नहुने, सिफारीस समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता बढाउनुपर्ने लगायतका विषय समावेश छ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले सो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मिडिया काउन्सिल नाममा नै आफ्नो मुख्य प्रश्न रहेको बताए । उनले अहिले प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल किन राख्नु परेको भनी स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाए । विधेयकमा प्रायः सबै विषय प्रेससँग रहेको तर नाम भने मिडिया काउन्सिल राखिएको भन्दै विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नेहरू नै प्रेस र मिडियाको फरकबारे अन्योलमा रहेको देखिएको उनको भनाइ छ । उनले आचारसंहिताको प्राथमिकता सकेसम्म आफैँ स्वनियमन हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताए ।
उनले केही देशमा मिडिया काउन्सिल बनाइएको भएपनि ति देशको सन्दर्भ नेपालसँग मेल नखाने भएकाले त्यसमा विचार पु¥याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। कानुन र आचारसंहिता दुई फरक–फरक विषय भएको तर सो ऐनले यो पक्षलाई ध्यान नदिएको बताए । विधायन समितिका सदस्य चन्दा चपाईले नेवापसले दिएका सुझावलाई सम्बोधन गरेर विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन आफू तयार रहेको बताइन्। सो विधेयकमा १०० भन्दा बढी संशोधनहरू परेको उनले जानकारी दिइन।
समितिका सदस्य प्रकाश पन्थले आफूहरू प्रत्येक विधेयकमा सरकारसँग लडेको र कतिपय विधेयकका ७० प्रतिशत प्रावधान पुनर्लेखन समेत भएको जानकारी दिए । यी विधेयकहरूको सम्बन्धमा मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने पहिला नै सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै पनि विधेयक संसदमा आएपछि मात्रै सरोकारवाला पक्षले थाहा पाउने उनको भनाइ छ ।
नेवापसका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणकारी निकाय भन्दा पनि मिडिया जगत र सरकारको विचमा सहजीकरण गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको जनाए । उनले प्रेस काउन्सिललको मुलभुत सिद्धान्तबाट यताउता हुन नहुने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि आफूहरु विगतमा पनि लडेको र भविश्यमा पनि लड्न तयार रहेको बताए ।
