नेपालगञ्ज–कैलाली र डोटी जिल्लामा पर्ने ठूलीगाढ जलाधारमा विनाशकारी विधिबाट माछा मार्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न ठूलीगाढ जलाधारमा पर्ने ४ ओटै स्थानीय तहहरूले जलचर ऐन निर्माण गरेका छन्।
परम्परागत रुपमा माछा मार्ने कार्य त्यागी बिनासकारी रुपमा पानीमा विषादी हाल्ने, ब्याट्री जोडेर करेन्ट लगाउने, जंगली जडिबुटीको विषादी बनाई प्रयोग गर्ने, खोला फर्काएर वा थुनेर माछा मार्ने, स–साना प्वाल भएका जालहरूको प्रयोग गर्ने, तिर चलाउने, ढुंगाले थिच्ने जस्ता विनाशकारी विधिबाट माछा मार्ने थालेपछि त्यसलाई रोक्न ऐन निर्माण गरिएको मोहन्याल गाउँपालिका कैलालीका अध्यक्ष नवल सिंह रावलले बताए।
कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिका देखि मोहन्याल गाउँपालिमा र डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका र बडिकेदार गाउँपालिका हुँदै कर्णालीमा मिसिने ठूलीगाढमा विनाशकारी तरिकाले माछा मार्न थालिएपछि यी ४ ओटै स्थानीय तहहरूले जलचर ऐन निर्माण गरेका हुन्।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)ले गत वर्ष र यस वर्ष यी ४ ओटै स्थानीय तहहरूमा विनाशकारी तरिकाले माछा मार्दा विगतको तुलनामा माछाको संख्या,आकार र प्रजातीमा ह्रास आइरहेको प्रति स्थानीय तह र स्थानीहरूलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन पानी छलफल सञ्चालन गरेको थियो । उक्त पानी छलफलमा यी ४ ओटै स्थानीय तहहरूले जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण गर्नका लागि ऐन नै निर्माण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही प्रतिबद्धता अनुसार उनीहरूले जलचर संरक्षण कानून निर्माण गरी स्थानीयहरूमा त्यसको जानकारी र कार्यान्वयन गरिरहेको युएसआइडी अन्तरगत सञ्चालित पानी परियोजनाका ठूलीगाढ जलाधार व्यवस्थापन विशेषज्ञ गजेन्द्र सिंहले बताए। उनले ऐन निर्माणका लागि पानी परियोजनाले मस्यौदा निर्माणमा सहयोग गरेको जानकारी समेत दिए।
पानी छलफल पछि स्थानीयहरूमा सचेतना आएकाले अहिले त्यस्तो विनाशकारी रुपमा माछा मार्नेहरूको संख्या धेरै घटेको मोहन्याल गाउँपालिका वडा नम्बर ४ खिमडीका स्थानीय ईम प्रसाद आचार्य बताउँछन्। नेफेजले विगतमा गरेको पानी छलफलको फलोअप कार्यक्रममा सहभागीहरूले माछा तथा जलचर संरक्षणमा स्थानीयहरू र स्थानीय तह दुवै एकजुट भएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै स्थानीय नर बहादुर बडुवालले पानी छलफलले आफूहरूलाई सचेत बनाएको बताउँदै विगतमा जस्तो विनाशकारी तरिकाले माछा नमारिएको दाबी गरे। उनले भने,‘गाउँपालिकाले कानून बनाएको छ। तर त्यो कानूनको व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिनु आवश्यक छ।’
उनले ऐन बनिसके पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाका बारेमा स्थानीयहरूलाई जानकारी दिन कार्यक्रममा माग समेत गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा बोल्दै ईलाका प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज बहादुर सिंह ऐरीले अहिले ठूलीगाढमा करेन्ट लगाउने, विषादी हाल्ने जस्तो काम नभएको बताए।
मोहन्यालमा मात्रै नभई कैलालीकै चुरे गाउँपालिका, डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका र बडिकेदार गाउँपालिका पनि उक्त कार्यमा रोक लागेको छ।
‘यी स्थानीय तहहरूले सुरुमा माछा तथा जलचर पनि कसरी संरक्षण हुन सक्छ र? भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो,’ ठूलीगाढ जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन विशेषज्ञ गजेन्द्र सिंहले भने,‘स्थानीय ग्राण्टी, नेफेज लगायतले सामूहिक रुपमा यसका बारेमा पटक पटक विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सचेत पारेपछि त्यो काम अहिले सहज रुपमा अघि बढेको हो।’
अहिले सबैले कानून बनाई त्यसको जानकारी र कार्यान्वयनमा लागेको उनको भनाई छ । चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ३ मा जलचर संरक्षण समिति बनिसकेको बताउँदै उनले अब समुदाय स्तरको जलचर समूह गठन गरी गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने आगामी योजना रहेको बताए । हाल ठूगीगाढ जलाधार क्षेत्रमा पर्ने चुरे गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा १७ सदस्सीय गाउँपालिका स्तरीय जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण समिति गठन भइसकेको छ । मोहन्यालमा भएको फलोअप छलफलमा पुनः ४बुँदे प्रतिबद्धताहरू गरिएको छ।
प्रतिबद्धताहरू
१.जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण समूहहरू गठन गरी विनाशकारी माछा मार्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन,२०७६ अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराइनेछ।
२.जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन, २०७६का बारेमा स्थानीय तथा सरोकारवाला सबैलाइै जानकारी दिइनेछ।
३. जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि निश्चित क्षेत्रहरू संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिनेछ । नियमित अनुगमन र जनचेतना मूलक कार्यक्रम गरिनेछ।
४. ऐन र नियमले समेटेका बुँदाहरू गाउँपालिका र वडाहरूले स्थानीय र सरोकारवाला समक्ष पुर्याउन छलफल र सूचना टाँस गरिनेछ ।
