काठमाडौँ– चुरे क्षेत्रमा भईरहेको तिव्र वातावरण विनाश र त्यसले स्थानीयको जीवनयापनमा पारेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरणको लागि स्थानिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हरित जलवायु कोषले ४ अर्ब रुपैयाँ (३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर) प्रदान गर्ने भएको छ।
सो कोषबाट नेपालले पहिलोपटक रकम प्राप्त गर्न लागेको हो। राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई साझेदार बनाई प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सो कार्यक्रम आगामी सन् २०२० बाट ‘शुरु हुनेछ र सात बर्षसम्म संचालन हुनेछ। एक वर्ष अगाडी सरकारले वुझाएको सो प्रस्ताव कोषले वुधवार स्वीकृत गरेको छ। कोषले प्रत्येक वर्ष यस्तो प्रस्ताव आव्हान गर्छ र प्रस्तावको विस्तृत अध्ययनपछि अनुदान प्रदान गर्ने गर्दछ।
विशेषत अनुदान, ऋण, स्वपूँजी र ग्यारेन्टी शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनामा लगानी हुने गरेको छ। यो रकम सिन्धुलीदेखि झापासम्मको चुरे र तल्लोतटीय क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। यो कार्यक्रम वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एफएओ नेपालले संयुक्त सञ्चालन गर्नेछन्। सिन्धुलीदेखि झापासम्मका १२ वटा जिल्लामा पर्ने २६ वटा नदी प्रणालीमा आधारित भएर यो कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। परियोजनाको कुल अनुमानित बजेट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ र बाँकी रकम (१७ प्रतिशत) मन्त्रालयले आफैँ जुटाउनेछ।
