काठमाडौँ – अमेरिकाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट आधिकारिक रुपमा बाहिरिने प्रक्रिया शुरु गरेपछि अन्य मुलुकहरूले दुर्भाग्यपूर्ण कदम भन्दै यसले आफूहरूलाई निराश बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा भने डेढ वर्ष पहिले नै गरेका थिए। उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा नै सो सम्झौतबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए।
अमेरिकाले सोमबार त्यसबाट बाहिरिने औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको घोषणा गरेपछि संसारभर चासो व्यक्त भइरहेको छ। बाहिरिने प्रक्रियाको लागि झण्डै एक वर्षको अवधि चाहिन्छ र अमेरिकामा अर्काे वर्ष हुने निर्वाचनपछि औपचारिक रुपमा नै बाहिरिने छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नियम अनुसार सन् २०१९ नोभेम्बर ४ भन्दा पहिले सो सम्झौताबाट बाहिरिने प्रक्रिया शुरु गर्न नमिल्ने थियो।
यद्यपी नयाँ राष्ट्रपतिको चयनपछि अमेरिकाले यसमा पुनर्विचार गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विभिन्न मुलुकले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे एकदमै ऐतिहासिक मानिएको पेरिस सम्झौता सन् २०१५ मा भएको थियो।
यतिबेला सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्यालेन्डरलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ। सो सम्झौताले विश्वका १८८ वटा मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनसँगको लडाईमा एक ठाउँमा ल्याएको थियो। सम्झौता अनुसार १८८ मुलुकले तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री भन्दा माथि जान नदिने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी सरकारले सो सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरेपनि त्यहाँका विभिन्न स्थानीय सरकार, व्यापारिक गृह र अन्य संस्थाहरूले उनीहरू अझै पनि यो अभियानमा रहेको र कार्बन उत्सर्जनमा लागिरहेको बताएका छन्।
साथै, उनीहरूले आफूले नविकरणीय उर्जालाई प्राथमिकता दिइरहेको समेत बताएका छन्। अन्य विभिन्न संस्थाले सो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न अध्ययनले अमेरिकाको सो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णयले पेरिस सम्झौतालाई ठूलो नोक्सान गरेको उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकाको कदमप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै फ्रान्सले सो निर्णयलाई दुर्भाग्य भन्दै यसले चीनसँगको सहकार्यलाई आवश्यक बनाएको टिप्पणी गरेको छ । यही हप्ता फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुअल मार्कन चीनको भ्रमणमा जाँदै छन् । उनीहरूले पेरिस सम्झौताको बारेमा केही बोल्ने सम्भावना रहेको छ । जापानले पनि एक विज्ञप्ति जारी गदै अमेरिकी निर्णयले आफूहरूलाई निराश बनाएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी अमेरिका भित्र पनि विभिन्न राजनीतिक दल र वातावरणविद्ले यसको विरोध गरेका छन् । अमेरिकी अधिकारीले भने सो सम्झौताले आफूहरूलाई नाजायज आर्थिक बोझ पारेको उल्लेख गरेका छन् । यसैबीच चीनले पनि सो अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिने कदम दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पीयोले सो सम्झौताले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई असर गरेको र केही रोजगारी सिर्जनामा समेत असर गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले अमेरिकाले यथार्थवादी र व्यवहारिक बाटो समाउने उल्लेख गरेका छन्। तर, अन्य मुलुकहरूले भने अमेरिकालाई आर्थिक बोझ बढी भएको भए उसले सो सम्झौताको सम्बन्धमा पुनः वार्ता गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
