मोरङ्ग – देशका विभिन्न सामुदायिक वनले शुरु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले पशुपक्षीको अस्तिव संकटमा पर्न थालेका छन् । वन्य जन्तुमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। जंगलको टोँड्का परेका र धोन्द्रा रुखमा बसोबास गर्ने पंक्षी लोप हुने खतरा बढेको हो।
सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा पूराना रुखहरू काट्ने गरिन्छ। यसरी पूराना खोक्रो परेको रुखहरू काट्न थालेपछि रुख खोप्ने र आफ्नो बासस्थान बनाउने पंक्षीको बासस्थान हराउने गर्दछ। वन्यजन्तु तथा पशुपंक्षीको अध्यायन अनुसन्धानमा क्रियाशिलहरूका अनुसार वन्यजन्तुको वासस्थान नष्ट गर्न वैज्ञानिक वन कार्यक्रम उद्धत देखिएको छ। यसरी गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले जैविक विविधतामा असर पर्ने देखिन्छ। सामुदायिक वनका रुखहरूमा बसोबास गर्ने सर्प, छेपारो, लोटोकसेरो, लासे, धनेस लगायतका प्रजातीका जनावरहरू लोप उन्मुख अवस्थामा रहेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा जंगली गोँहोरो, टोँडका बस्ने सर्प, धनेस लगायतका प्रजातीहरू पाइनै छाडेका छन, यस्ले हाम्रो जैविक विविधता र इको स्टिममै असर गर्दछ । पछिल्लो समय जंगलमा पाइने घस्रने र ठूला ठूला रुखमा बस्ने धेरै प्रजातीहरू लोप हुने अवस्थामा रहेको छ। टोँड्को र धोन्द्रो रुखमा धमिरा, किरासँगै चराहरूको बासस्थान हो, त्यस्ता रुखहरू सबै हटाउँदा त्यहाँ बासस्थान बनाउने प्रजातीहरू अन्यत्र जाने अवस्था आउँछ। निरबिरालो, उड्ने लोखर्के, गोहोरो, भालु लागयतका वन्यजन्तुहरू रुखमा बस्ने गर्दछन । वैज्ञानिक वन अन्तर्गत ठूलाठूला रुख मासिदा वन्यजन्तुलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । वैज्ञानिक वन व्यावस्थापन कार्यक्रमले विविधतामा असर गर्ने र उपभोत्तामैत्री छैैन्।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाट वन्यजन्तु र पंक्षीलाई असर पर्ने मोरङ्गको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका क्षेत्र भित्रको जैविक विविधता सम्बन्धी अध्ययन गरेका टोलीकोे तर्क छ। अनुसन्धानकर्ता मध्येका विवेक गौतमका अनुुसार वैज्ञानिक वन कार्यक्रम अन्तर्गत ‘थिनिङ्ग’प्रक्रियाले वनको परम्परागत मान्यतालाई नै प्रभाव पारेको छ। ‘वन भनेको झाडी भएको वन्यजन्तुको आश्रय स्थल भन्ने बुझिन्छ तर वैज्ञानिक वनले झाडी फाडेर व्यवसायिक विरुवा हुर्काउने कार्यले वनलाई मान्छेमुखी बनाइदै छ ।वन्यजन्तु आश्रयकै अभावमा वन क्षेत्र छोडेर अन्यत्र बसाइ सर्न थालेका छन,’ उनले भने।
वन सफाइ गर्ने ‘किल्नीङ्ग’कार्यले पनि वनमा रहेका वन्य जन्तु र पंक्षीलाई असर पारेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ । पथरीशनिश्चरेका विभिन्न वनमा २ महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धानले पनि वैज्ञानिक वन लागू भएका वनबाट वन्यजन्तु र चराचुरङ्गी अन्यत्रै बसाई सर्न थालेको पुष्टी गर्दछ । वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले पुराना वन काट्दा वन्यजन्तुको बासस्थान नाश हुँदै छ । टोड्कामा बस्दै आएका वन्यजन्तु र पंक्षीसमेत संकटमा परेका छन्।
सरकारले वैज्ञानिक वनका नाममा वनक्षेत्रका रुख काट्ने र नयाँ विरुवा हुर्काउन वैज्ञानिक वनको अवधारणा ल्याएको छ । मोरङ्गमा रहेका १३५ सामुदायिक वन मध्ये ३५ वटा वनमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका छन । वन्यजन्तुले झाडी मन पराउने भए पनि वैज्ञानिक वनले किल्नीङ्गका नाममा वन सफाइ गरिएको छ यसले प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरूलाई असर परेको अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । बाक्ला झाडी सफाइ गर्दा त्यहाँ भएका वन्यजन्तु र पंक्षीले बासस्थान छोड्ने गरेका छन् । यसले भोलीका दिनमा वन्यजन्तुको संख्या घटने निश्चित रहेको छ।
झाडी फाडिएकै कारण पथरीशनिश्चरे क्षेत्रमा पाइने केही चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुले यो क्षेत्र छाडिसकेको उनीहरूको भनाइ छ। वैज्ञानिक वन कार्यक्रमले वनका रुख हुर्काउन तारघेरा गर्ने गर्दा वन्यजन्तुले बस्दै आएको वासस्थान समेत गुमाउने गरेको अनुसन्धानकर्ताको तर्क छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा गरिने क्रियाकलाप वनको व्यवस्थापन भन्दा पनि रूख कटान गर्ने र काठ व्यापार गरी राजस्व आर्जन गर्ने वा व्यापारिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। तत्कालीन साम्राज्यवादी मुलुकका सरकारले निजी कम्पनीमार्फत ठूला प्राकृतिक वनहरूको रूख कटानका लागि अफ्रिकी देशहरूका साथै इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, ब्राजिलजस्ता मुलुकमा यस्तो वन व्यवस्थापन पद्धति अपनाएको थियो।
यसबाट ठूलो वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक क्षति भएकाले विश्वका प्रायः सबै मुलुकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्धति परित्याग गरिसकेका छन् । यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी र ठेकेदारहरूको नियन्त्रण हुन्छ र समग्र प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय तथा सरोकारवालाको कुनै पहुँच रहेको हुँदैन।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रले समेत अवलम्बन गर्दै आएको दीगो वन व्यवस्थापन प्रणालीमा वन व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक लाभका अतिरिक्त वन सुशासन र समाजिक एवं वातावरणीय हितलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने गरी कार्ययोजना बनाएर वनको व्यवस्थापन गरिन्छ। नेपालको वनसम्बन्धी नीति र कानूनमा पनि दीगो किसिमले वनको व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ। यस्तो किसिमको वन व्यवस्थापन प्रणालीमा सरकारी निकाय, समुदाय र निजी क्षेत्रको सन्तुलित पहुँच र सहभागिता रहेको हुन्छ।
