काठमाडौं । कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले खेती योग्य उर्वर जमिन गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेकाले त्यसलाई रोक्ने कानुन ल्याउने वताएका छन् ।
मन्त्री खनालले आइतवार मन्त्रालयमा आफ्ना प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गदै सो कुरा वताएका हुन् । उनले कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रमा आफुले गर्न चाहेको सुधारका कार्यक्रमहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘जग्गालाई कृषि, बसोवास, औद्योगिक लगायतका क्षेत्रमा बर्गिकृत गरी कृषियोग्य जमिनलाई ब्यवसायिक प्लटिङ्ग र बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न आगामी ६ महिनाभित्र भूमि नीति र भू–उपयोग ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ मन्त्री खनालले भने । उनले कानून तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी आवश्यक सुझाव र सहयोग लिइने जानकारी दिए ।
जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व सम्बन्धी समस्या हल गर्न मन्त्रालयमा मोहीयानी समस्या समाधान इकाई स्थापना गरी आगामी १ वर्ष्भित्र ‘मोही प्रथा’ पूर्णतः अन्त्य गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘जनयुद्धको समयमा तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी स्थायी समाधानको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नेपालसँग सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको डिजिटल सीमा नापी अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । अन्तरदेशीय भूमिको वैज्ञानिक नापी गर्न स्याटेलाइट, हवाई तथा स्थलगत विधिबाट भूमिको नापी कार्य परियोजना अगाडि बढाउने समेत उनले सार्वजनिक गरेको योजनामा उल्लेख छ ।
आफै खेती गर्न नचाहने जग्गाधनीले खेतीयोग्य जग्गा लिजमा दिन सक्ने र जग्गा नभएका वा कम भएका कृषकका लागि चक्लावन्दी भूमि करारमा लिई व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आगामी २ वर्षभित्र किसान भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा उनले गरे ।
कृषि मन्त्री भन्छन– अब खेती योग्य जमिन प्लटिङ्ग गर्न र बाँझो राख्न पाइँदैन
