काठमाडौं–वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगसहितको १६ बुँदे वन तथा वातावरण क्षेत्र सुधार कार्ययोजना ल्याएका छन्।
नेपालको वन क्षेत्र वर्षेनी साँघुरिँदै ६६ लाख १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सीमित भएका बेला मन्त्री बस्नेतले वनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरी कम्तिमा ० दशमलव १ प्रतिशत भएपनि वन क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
त्यसका लागि अतिक्रमित वन क्षेत्रमा राज्यबाट हस्तक्षेपसम्म गर्ने, कृषि वन र सहरी वन व्यवस्थापनलाई अगाडि सार्ने, सामुदायिक वन, निजी वन, कबुलीयति वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती वन, धार्मिक वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने मन्त्री बस्नेतले अगाडि सारेका योजनामा उल्लेख छन्।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्न शुक्रबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा व्यवस्थित समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत २८ हजार समूहरुले २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भयो।
मन्त्री बस्नेत भन्छन्, ‘अब भएको वनलाई संरक्षण गर्न मात्र होइन। सहरलाई पनि हरियाली बनाउन सहरी वन अनि खेतवारीमा पनि रुखविरुवा रोप्न उत्प्रेरित गर्न कृषि वनलाई बढवा दिइनेछ।’
नेपालको कुल भुभागको २३ दशमलव ३९ प्रतिशत भाग संरक्षित वन अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र जस्ता ढाँचामा व्यवस्थापन गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ। ती क्षेत्रको अवलोकन गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत विदेशी पर्यटक रहेको दाबी गरिएको छ।
२० प्रतिशत रोजगारी वनबाट
मन्त्री बस्नेतको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेपालको वन क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल न्यून मात्र छैन। लगानी समेत फिर्ता हुँदैन।
तर, अब वन क्षेत्रमा भएको लगानीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने गरी वन व्यवस्थापन गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए। उनी भन्छन्, ‘वार्षिक २५ लाख क्यूफिट काठ आयात हुन्छ, अब आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन निर्यात गर्ने वातारणको सृजना हुनेछ।
त्यसका लागि साझेदारी वनमा मात्र नभए सामुदायिकसहित अन्य वनमा पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराइने उनले बताए। ‘अहिले हामीले उपभोग गरिरहेको भनेको दाउरा र घाँस मात्र छ, काठ सडेर जान्छ तर उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘त्यस्ता कठोर कानुनलाई व्यवहारिक बनाउनतर्फ अग्रसर छांैं। तर, त्यो भन्दैमा वन नै सक्ने भन्ने होइन।’
मन्त्री बस्नेतका अनुसार सरकारले अबको एक वर्षमा पाँच लाख नागरिकलाई रोजगारीको सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारी वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट सृजना गरिने उनले बताए।
त्यसका लागि काष्ठ प्रविधिको विकास र विस्तार, तराई–तराई एवं भित्री तराई क्षेत्रका १० लाख हेक्टर भूमिमा उच्चस्तरको फर्निचर काठ उत्पादन हुने कृषि वन प्रणाली, वन पैदावारको प्रभावकारी बिक्रीवितरणका लागि एकद्वार प्रणाली कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
‘नेपालमा वनजंगल मात्र होइन जडिबुटी प्रसस्त छ। तर, कच्चा पदार्थको रुपमा मात्र निर्यात हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसको प्रशोधन नेपालमै गरिनेछ।’ त्यसका लागि सातवटै प्रदेशमा प्रशोधन प्लान्ट स्थापना, खेती विस्तार जडिबुटी पकेट क्षेत्रको विकास, वैज्ञानिक र दीगो कार्ययोजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्री बस्नेतका अनुसार एकद्वार प्रणालीका लागि वन प्राधिकरण गठन गरिनेछ, भने वनको जनशक्ति पदपूर्तिका लागि वन प्राविधिक परिषद्को अवधारणा अगाडि सारिएको छ।
स्वच्छ वातावरण महाअभियान
यसैगरी, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउन सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाभियान २०७५ सञ्चालनको तयारी थालेको छ। तीन वटै तहको सरकारसँगको समन्वयमा महाभियान थालिने मन्त्री बस्नेतले बताए।
