काठमाडौँ–कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो रहेको बताएका छन्।
३९ औँ ‘विश्व खाद्य दिवस’को उपलक्ष्यमा मन्त्री खनालले सन्देश प्रवाह गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न प्रकोप बढिरहेकाले यसको प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा परेको बताएका छन्।
‘पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी, अति वर्षा, डुबान, बाढी पहिरो, असिना, रोगकिरा जस्ता प्रकोपजन्य घटनाहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्,’मन्त्री खनालले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ,‘जसबाट वर्षेनी ठुलो मात्रामा खेतियोग्य जमिन मासिनुको साथै बालीनाली नोक्सान हुने गरेको छ।’
मन्त्री खनालले कृषि पेशालाई नाफामूलक बनाउन नसक्दा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको बताए।
उनले कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायु अनुकूलन बनाउँदै लैजानु र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्नु अपरिहर्य भएको बताए।
नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लिखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भई सकेको अवस्था छ। यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य
सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ।
यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको दायीत्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि तथा कृषि व्यवसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रागांरिक मल, उन्नत बीउ उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्री खनालले जारी गरेको सन्देशमा उल्लेख छ।
उनले कृषि ऋणमा व्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रीकिकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको जानकारी दिए।
जारी सन्देशमा भनिएको छ,‘जोखिम व्यबस्थापनका लागि कृषि बिमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत विगत वर्षहरुदेखि नै सञ्चालनमा रहेको छ।’
मन्त्री खनालले नेपाललमा खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसङ्ख्याको उच्च वृद्धि, गरिवी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र खाने बानीमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको बताए।
सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य सङ्कट प्रतिवेदनले नेपालका करिब ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिब ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ।
२०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षणले देशको अझै पनि आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो। कतिपय हिमाली र दुर्गम पहाडी भूभागमा पर्याप्त खाद्यवस्तुको उत्पादन नहुनुको अलावा, गरिबी र यातायातको असुविधाको कारण आपूर्ति एवं वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा समय समयमा खाद्य सङ्कटको अवस्था सृजना हुने गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्ह्वान अनुरूप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रूपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफल भएको छ। चपेटामा रहेका छन्।
त्यसैगरी बिश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्ष मुनिका एक जना बालबालीकाको मृत्यू हुने तथ्याङ्क छ। एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कूल जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कूल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसङ्ख्याको दुई तिहाई जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा रहेका छन्।
दक्षिण एसीयाली मुलुकहरूमा मात्र ५० करोडभन्दा बढी मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन्।
यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहल र अगुवाईमा दीगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र ती मध्ये एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रूपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने रहेको छ।
पछिल्ला दुई दशकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन्।
सन् २०५० सम्म विश्वको जनसङ्ख्या करिब १० अर्व पुग्ने र त्यति जनसँख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोव्वर बनाउनु पर्ने हुन्छ।
खासगरि, जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावकाबिच तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने थप खाद्यान्न उत्पादन गरी पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ती बढाउनु ठुलो चुनौतिको रूपमा रहेको छ।
हाल विश्वको एक तिहाई जनसङ्ख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको सिकार छन्। त्यसैगरि करिब दुई अर्व जनसङ्ख्या बढी शाररिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन्। विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रस्सित रहेका छन्। हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका बिरामी रहेका छन्।
पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बाल बालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको सिकार भएका छन् भने ती मध्ये वार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ । खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको दीर्घकालीन कुपोषणको दर करिब ३६ प्रतिशत रहेको छ भने बच्चा तथा वयस्कहरुमा मोटोपनाको समस्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।
नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरुमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सूचकहरुमा उल्लेख्य उपलव्धी हासिल गरेको भएता पनि खासगरि बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्था अझै पनि उच्च रहेको छ ।
अन्य धेरै कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा जस्तै नेपालमा कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो समस्या विद्यमान छ। एकातर्फ, गरिबी, अशिक्षा र दुर्गमताको कारण धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट बन्चित भई कुपोषणबाट ग्रसित छन् भने अर्को तर्फ बजारमा पाइने उच्च क्यालोरीयुक्त, नुनिलो तथा गुलियो, कमसल गुणस्तरको अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा वा जङ्कफूड खाने प्रचलन बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएकोे छ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरूले यस्ता खानेकुराहरूमा शरीरको लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू नपाइने बरु मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जस्ता नसर्ने रोगहरूको जोखिम निकै बढाएको देखाएका छन्। कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिकाको उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास नहुने भएकोले त्यस्ता बालबालिकाहरू वयस्क भएपछि योग्य र सक्षम मानवपूँजीको रूपमा परिवार, समाज एवं देशको लागि योगदान दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै गम्भीर असर पुग्न जाने हुन्छ ।
मन्त्री खनालले यस्ता समस्या समाधानका लागि सुरक्षित र पोषणयुक्त खाना स्वस्थ जीवनयापनका लागि अपरिहार्य भएको हुँदा यसमा सबैको पहुँच कायम गरी भोकमरी र कुपोषण कम गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल हुनु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्। उनले दिवसको शुभकामना दिँदै फाइवरयुक्त गाउँघरमै पाइने कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो लगायतका स्थानीय एवं रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारको सेवन गर्न अनुरोध गरेका छन्।
खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रमुख समस्या हो। तरपनि एक देशको खाद्य सङ्कट तथा असुरक्षाको अवस्थाले क्षेत्रीय खाधसुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्यालाई सामूहिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्धारा सम्बोधन गरिनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोबर १६ अर्थात् आजकै दिन विश्वका करिब १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । नेपालले सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको ३९औं संस्करण हो।
यस वर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा (आवर एक्सन्स आर आवर फ्यूचरः हेल्दी डाइट्स फर जिरो हंगर वल्र्ड रहेको छ भने नेपालमा “हाम्रो पहलः स्वस्थ आहार, भोकमुक्त संसार’ रहेको छ।
