काठमाडौँ– सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा धमाधम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेर रुख कटानी गर्न थालेपछि विरोध भएको छ।
सरकारले ०६७/०६८ बाट साझेदारी वनबाट सुरु गरेको यो कार्यक्रम पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनमा केन्द्रित भएपछि ‘रुख काटेर उजाड बनाउन खोजेको’ आरोप लाग्न थालेको हो। वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार ५२ जिल्लाका ६ सय ७ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन र ७ वटा चक्ला वनको १ लाख २१ हजार हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । कतिपय वनमा रुख कटान, पुनःउत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकोमा केहीले हाल मात्र कार्ययोजना स्वीकृत गराएका छन् ।
तर, समुदायले संरक्षण गरेको वनमा उद्यमशीलतामा आधारित दिगो व्यवस्थापनलाई बढवा दिन छाडेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आपत्ति जनाएको छ । जुम्लाको तल्फी पातरासीमा भएको महासंघको तेस्रो बैठकले कार्यक्रमप्रति खेद प्रकट गर्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘समुदायले संरक्षण गरेको वनमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने गरी उक्त कार्यक्रम लागू गरिएको छ, यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, ‘यसरी त सामुदायिक वन फेरि उजाड हुन्छन्। उनले झने झैँ अहिले सामुदायिक वनबाट काठ काट्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्र लागू गरिएको देखिन्छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै लागि भनेर छुट्टै कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय सामुदायिक वनको त नाम नै फेरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समूह राख्न थालिएको छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने कुल काठमा सामुदायिक वनको योगदान बढी छ । उपभोक्ताले यही वनबाट काठदाउरा उपयोग गर्र्दै आएका छन् । वन विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा राष्ट्रिय वनबाट १३ लाख घनमिटर काठ उत्पादन भएकोमा सामुदायिक वनबाट ५४ लाख १ हजार उत्पादन भएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट साल प्रजातिको काठमा ८० वर्षको रोटरी मानी प्लट विभाजन गरेर कटान गरिन्छ, भने कटान गरिएको क्षेत्रमा वन हुर्काइन्छ । तर, यसरी भटाभट रुख काट्दा जैविक विविधतामा समेत असर गर्ने कतिपय वनविज्ञहरु बताउँछन् । पाठक उपभोक्ताले ढलेका दाउरा समेत संकलन गर्न नपाउने तर सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रुख कटान गर्न खोजेको आरोप लगाउँछिन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना अहिले सामुदायिक वन व्यवस्थापन लागू भएका केही सामुदायिक वनमा दुइटा कार्ययोजना भएपनि अब कार्यविधि संशोधन गरेर एउटै बनाउने बताउँछन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका केही क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीताका विषय उठे पनि समग्रमा यो कार्यक्रम उचित रहेको उनी बताउँछन्। सरकारले वनलाई उत्पादनशील बनाएर रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
