काठमाडौँ– संविधान निर्माण भएको चार वर्ष बितेको छ । देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो दिवस मनाइँदै छ । तर, संविधानमा उल्लेख भएका केही महत्वपूर्ण प्रावधानहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । संविधानको भाग ३ नागरिकको मौलिक हक र कर्तब्यको विषय संलग्न गरिएको छ । संविधानको धारा ३० मा नागरिकको स्वच्छ वातावरणको हक उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानमा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।’ साथै, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट काून बमोजिम क्षतिपूति पाउने हक हुनेछ । संविधानमा अगाडी भनिएको छ,‘राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनमा लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले वाधा पु¥याएको मानिने छैन् ।’
तर, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारका नीति र कानूनहरू बनाउने विषय यस विचमा प्राथमिकतमा परेन् । न त वातावरणलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउने विषयमा कुनै पहल नै भएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा दिनप्रतिदिन प्रदूषण बढीरहेको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकार र स्थानीय सरकारले लिएका कदमहरू निष्प्रभावी भएका छन् । आफ्नो स्वच्छ वातावरणमा बस्ने अधिकारको हनन भएको खण्डमा प्रत्येक नागरिकले अदालतमा मुद्धा समेत दायर गर्न पाउने छन् । संविधानको यो अधिकारको विषयलाई राजनीतिक दलहरुले समेत खासै प्राथमिकता दिएका छैनन् । न त संसदमा नै यो विषयमा कुनै गहन छलफल र परामर्श समेत भएको छ । यो विषय सार्वजनिक महत्वको भएर नै संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको हो ।
वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ जारी भएपनि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि नबनेको भन्दै सरकारले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘प्रदूषण, ध्वनि, ताप, हानिकारक फोहोरमैला विसर्जन वा निस्काशन गरेको वा कुनै दुर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कामबाट पीडित व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई पुग्न गएको क्षति बापत तोकिएको अधिकारी समक्ष क्षतिपूर्ति भराइ पाउन निवेदन दिन सक्नेछन्।’
संविधानले क्षतिपूर्तिसँगै प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखेको (धारा ३० (१) मा) ले अब नयाँ व्यवस्था अनुसार उद्योग कलकारखाना, इँटा, क्रसर उद्योग, खानी लगायत प्रदूषण निस्काशन हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रविरुद्ध व्यक्तिले उजुरी दिएर क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना बढी रहने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
