काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एक प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (नेसनल एडप्टेसन प्लान) ‘एडभान्स तहमा’ मा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदन सन् २०१७ ले महासन्धीको अनुकूलन आर्किटेक्चरको फाइदा लिएर बलियो राष्ट्रिय प्रणालीको निर्माणमा नेपालले उदाहरण नै प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।
सन् २०१५ मा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार पार्न जर्मनीमा झण्डै २ सय मुलुकका प्रतिनिधिको बैठक बसिरहेको समयमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।
‘नेपाल र लाइबेरिया हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार पार्नका लागि अनुदान लिने पहिलो मुलुकहरू थिए । नेपालको अनुकूलन योजना अहिले एडभान्स तहमा छ,’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपालले सो कोषबाट २ दशमलव ९ अमेरिकी डलर अनुदान लिएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपालले विशेषगरी हिउँ पग्लिएर आउने बाढी र तीव्र वर्षाको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सन् २०१० मा नेपालले राष्ट्रिय कार्ययोजना वनाएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेषत नेपाल सरकारले लिएका नीतिका अनुकूलनको कार्यहरुमा प्रगति गर्न सही वातावरण सिर्जना गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउनका लागि जर्मनी झण्डै २ सय देशका प्रतिनिधिको बैठक बसिरहेको छ।
सो बैठकले निर्देशिका तयार पारेमा यही वर्ष पोल्याण्डमा बस्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ।
जर्मनीमा जारी बैठकमा विकासोन्मूख देशले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विकसित देशले राम्रोसँग नेतृत्व लिन नसकेको भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको विषयमा देशहरू कति गम्भीर छन् भन्ने परीक्षण यो बैठकले गर्ने विश्लेषकहरूको भनाई छ।
विशेषत विकसित देशहरूले कार्वन उत्सर्जन घटाउने सम्बन्धमा पर्याप्त पहल नगरेको विकासोन्मूख देशहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा सन् २०१५ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ किनकी पोल्याण्डमा बस्ने वैठकले निर्देशिका तयार पारेमा मात्र सो सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया ठोस रुपमा अगाडि बढ्ने छ ।
सो निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि हरेक मुलुकले आफूले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेका कामको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ भने आगामी दिनमा उनीहरूले आफ्नो कार्यलाई कतिको बढावा दिन्छन् भन्ने निक्र्याेल गर्नेछन ।
