सुर्खेत – कर्णाली नदीको करिडोर व्यवस्थापन र समग्र नदी संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणका विविध पक्षहरू समेटेर विस्तृत रुपमा तयार पारिएका दुई छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान प्रतिवेदन शुक्रबार कर्णाली प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआइडी अन्तर्गतको जलीय प्राकृतिक स्रोत सुधार कार्यक्रम (पानी) परियोजनाको सहयोगमा नेपाल नदी संरक्षण संस्थाले गरेको सो अध्ययन शुक्रवार सुर्खेतमा आयोजना गरिएको एक समारोहवीच प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । दुवै प्रतिवेदन प्रदेशका अन्य सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारलाई समेत हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सो प्रतिवेदन बुझदै सभामुख शाहीले वृहत अनुसन्धानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा नीति र निर्माणको लागि सो दस्तावेज निकै उपयोगी हुने बताए । उनले भने,‘आगामी पुस्तालाई ख्याल गरेर हामीले अब दीर्घकालिन विकासको खाका तयार पार्नुपर्छ । अब नीति निर्माण गर्दा सो दस्तावेजले सुझाएका विषयहरु सकेसम्म बढी समेट्नको लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट पर्याप्त पहल गर्नेछु ।’
उनले नदीको संरक्षणको लागि तल्लो तहसम्म व्यापक जागरणको आवश्यकता औल्याउँदै त्यसका लागि सरकार, विभिन्न निकाय र राजनीतिक दलहरु एकै ठाउँमा आउने आवश्यक रहेको जिकिर गरे । उनले ठूलो नदीहरुको नियमन र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाउने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भएको र त्यसका लागि प्रदेश सरकार समन्वय र सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आलेले नदीलाई हेर्ने हाम्रो सामाजिक दृष्ट्रिकोणमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने,‘नदीको संरक्षण एकदमै महत्वपूर्ण छ किनभने नदीको पृथ्वीको रक्तनली हो र यो मानव सभ्यतासँग गाँसिएको विषय पनि हो ।’
उनले यतिवेला देशमा आर्थिक समृद्धिको विषयमा निकै वहश भईरहेको र कर्णाली नदी देशको समृद्धिको प्रमुख आधार भएको उल्लेख गदै यसको व्यवस्थापन र नियमनको विषयमा नीति र कानुनको अभाव रहेको बताए ।
अहिले नदीको विषयमा तटवन्ध सम्वन्धी केही कानुन भएपनि नदीको वातावरणिय, जैविक विविधता, यसको आर्थिक र साँस्कृतिक महत्व लगायतका विषयहरु समेटेर वृहत कानुन र नीति बन्न सकेको छैन् । त्यसैले पनि नदीहरु प्रदूषित मात्र भएका छैनन्, यसमा अन्य पक्षहरु समेत कमजोर बन्दै गएका छन् ।
यदि समयमा नै नदी व्यवस्थापनको विषयमा कानून नबनाउने हो भने नदीको अस्तीत्व नै खत्तरामा पर्ने विज्ञहरुको भनाई छ । यसैलाई ख्याल गरेर पानी परियोजनाको सहयोगमा वृहत अध्ययन गरिएको सहभागीहरुले बताएका थिए । कार्यक्रममा नदी संरक्षण सम्बन्धी कानूनको रणनैतिक व्यवस्था सम्वन्धमा गरिएको वृहत अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गदै नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका कार्यसमिति सदस्य डा. चिरञ्जिवी भट्टराईले नदीको विविध आयामहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले जलचर र नदीको सम्बन्ध, समाज र वातावरणको सम्बन्ध लगायतका विषयमा प्रकाश पार्दै कर्णाली नदीको दिगो विकासको सोच प्रस्तुत गरेका थिए । उनले भने,‘जैविक विविधताको संरक्षण, दीर्घकालिन र वातावरणमैत्री सडक निर्माण, रणनीतिक जलविद्युत विकास, उर्जा, पर्यापर्यटन र पानी नदीमा आधारित मनोरञ्जन दीर्घकालिन विकासका मुख्य सोचहरु हुन ।’
अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गदै भट्टराईले समुन्नत भविश्यका लागि नदी संरक्षण र वातावरणीय शासन आवश्यक रहेको र त्यसको आधार नदी संरक्षण कानून नै रहेको बताए ।
उनले कानूनको निर्माण गर्दा प्राकृतिक एवं सौन्दर्यात्मक क्षेत्रको मापन, निर्धारण र व्यवस्थापन, संरक्षण क्षेत्रको निर्धारण, अन्तरप्रदेशीय जलस्रोत सुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले विभिन्न देशको उदाहरण दिँदै अब बन्ने कानुनले अनुसन्धान र विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
पानी परियोजनाको बारेमा जानकारी दिँदै पानी परियोजनाका नारायाण बेल्बासेले पानी परियोजना महाकाली, कर्णाली, राप्ती नदी बेसिन अन्तर्गत २४ जिल्लाका जलाधार क्षेत्रमा सो परियोजना कार्यान्वयन भईरहेको बताए । उनले सो नदी संरक्षणको सवालमा माछाको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनले पानीले अहिलेसम्म १२ वटा जलाधार क्षेत्रको प्रोफाइल र स्वास्थ प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गदै पानीले १२ वटा जलाधारमा केन्द्रित भएर काम गरेको सहभागीलाई जानकारी दिए । पानीले ३१ वटा स्थानीय संस्थाहरुलाई तोकिएको क्रियाकलाप गर्न अनुदान प्रदान गरेको र ६ वटा संस्थालाई अनुसन्धानको लागि अनुदान प्रदान गरेको उल्लेख गरे । पानी परियोजना कार्यान्वयनमा लैङिगक र सामाजिक समावेशीलाई विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिए ।
नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका कार्यकारी निर्देशक मौसम खनालले कर्णाली नदी करिडोर व्यवस्थापनको अवधारण प्रस्तुत गदै कर्णाली नदीको सामाजिक, वातावरणिय र अन्य पक्षहरुको बारेमा वृहत अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।
उनले कर्णालीको उदगमदेखि यसको पुच्छरसम्म यात्रा गरेर देखिएका समस्या र विषयहरुको बारेमा दस्तावेज तयार पार्नु र सरोकारवालको ध्यानाकर्षण गराउनु आफ्नो मुख्य लक्ष्य भएको बताए । उनले यात्राको क्रममा विशेषगरी कर्णाली नदीको तल्लो भागमा माछाको संख्या र प्रजाती दुवै घटेको भनी स्थानीयले आफूहरुलाई जानकारी गराएको बताए । उनले भने,‘नदी व्यवस्थापनको विषयमा स्थानीय स्तरमा चेतनाको अभाव देखियो ।’ उनले अब जलविद्युत परियोजनालाई रणनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने आफूहरुलाई लागेको बताए ।
सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि अक्टोबर महिनासम्म एक टिमले कर्णाली नदीको शिरदेखि पुछरसम्म ४४ दिनको यात्रा गरेको थियो । सो टिममा वैज्ञानिक, तीन जना अनुसन्धान सहायक, एक वातावरण पत्रकार र एकजना फोटोग्राफर सहभागी थिए । सो टिमले १,०८० किलोमिटरको यात्रा गरेको थियो । सो यात्राको उदेश्य कर्णाली नदीको सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणिय पक्षहरुको अध्ययन गर्नु थियो ।
सो अध्ययनले नीति निर्मातहरुलाई ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा सहभागीहरुको रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुले कर्णाली नदीको दीर्घकालिन विकास र प्रयोगका बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आईसकेको बताएका थिए । सो अध्ययनले पानीको गुणस्तर, खोलाको जैविक विविधता, जलचर लगायतका अन्य विभिन्न विषयहरुमा वृहत अध्ययन गरेको छ ।
सो अध्ययन यस अगाडि नै स्थानीय सरकारहरुलाई बुझाईसकिएको छ भने आगामी हप्ता संघिय सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । ‘कर्णाली नदीको दीर्घकालिन व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपालमा नदीको संरक्षणका लागि कस्ता कानूनको आवश्यकता रहेको छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा आधार तयार पारेका छौ, नीति र ऐनसम्वन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने त सरकारले हो । नेपालमा अहिलेसम्म यति वृहत अध्ययन भएको थिएन,’ आलेले हाकाहाकीसँग भने ।
कर्णाली नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो जुन एउटा प्राकृति सम्पदा मात्र होइन्, नेपालको एउटा ठूलो वातावरणीय सम्पति पनि हो । अहिलेकै स्वरुप र अबस्थामा आगामी पुस्तालाई सो नदी हस्तान्तरण गर्नका लागि हामीले अहिले यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । कर्णाली नदी पर्यावरण, सांस्कृति र धार्मिक र सौन्दर्यको हिसाबले एकदमै धनी मानिन्छ ।
