काठमाडौ । जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आबश्यक निर्देशिका वनाउन लागि जर्मनी झण्डै २०० देशका प्रतिनिधीहरुको वैठक वसिरहेको छ ।
सो वैठकले निर्देशिका तयार पारेमा यही वर्ष पोल्याण्डमा वस्ने जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय सम्मेलनले त्यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । जर्मनीमा जारी वैठकमा विकासन्मुख देशहरुले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न विकसित देशहरुले राम्रोसँग नेतृत्व लिन नसकेको भनी असन्तुष्टी व्यक्त गरेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको विषयमा देशहरु क्ति गम्भीर छन् भन्ने परिक्षण यो वैठकले गर्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
विशेषत विकसित देशहरुले कार्वन घटाउने सम्वन्धमा पर्याप्त पहल नगरेको विकासन्मुख देशहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनका सम्वन्धमा सन् २०१५ मा भएको सम्झौत कार्यान्वयनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण वर्ष हुनेछ किनकी पोल्याण्डमा वस्ने वैठकले निर्देशिका तयार पारेमा मात्र सो सम्झौता कार्यान्यनको प्रक्रिया ठोस रुपमा अगाडी वढ्ने छ ।
सो निर्देशिका कार्यान्वयन भएपछि हरेक मुलुकले आफुले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गरेका कामहरुको प्रगती विवरण पेश गर्नुपर्नेछ भने आगामी दिनमा उनीहरुले आफ्नो कार्यलाई कतिको वढावा दिन्छन् भन्ने निक्र्याेल गर्नेछ । पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनको समयमा धनी र गरिव मुलुकहरु एकतावद्ध भएपनि यसको ही प्राविधिक पक्षहरुको विषयमा भने दुई पक्षको विचमा केही भिन्नताहरु देखा परेका छन् ।
विकसित देशहरुले आफुहरुलाई मात्र वढी दायित्व थपेर विकासन्मुख देशहरु आफ्नो कर्तब्यवाट भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । विशेषत अमेरिका, युरोपियन युनियन र अन्य विकसित देशहरुले निर्देशिकालाई अन्तिम रुपमा दिने कार्यमा भइरहेको ढिलाई र पारदर्शीताको वारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
