धनगढी–बजारमा म्याद गुज्रेका गुणस्तरहीन खाद्यान्नको बिगबिगी रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
आयोगले गुणस्तरहीन खाद्यान्नको बिगबिगीले उपभोक्ताको मानव अधिकार हनन भैरहेको बताएको छ।
प्रदेशको सात पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न समेत सहज रूपमा उपलब्ध नभएको समेत आयोगले बताएको छ।
‘प्रदेशमा उपभोक्ताको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले भने।
बजारमा कालोबजारी, म्याद गुज्रेका गुणस्तरहीन खाद्यानहरुको बिगबिगी रहेपनी उपभोक्ता सचेत नहुँदा उजुरी नआएको उनको भनाई छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता गुणस्तहिन बस्तुहरू खरिद गर्न बाध्य रहेको बताए।
‘उपभोक्ता सचेतना नहुँदा ठगिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले तत्काल कानुन निर्माण गरी बजार अनुगनलाई तीव्रता र उपभोक्तामा चेतना बढाउनु पर्छ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले ऐन निर्माण गर्न नसकेको बताइन्।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार स्थापना भएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि उपभोक्ता ऐनसम्म निर्माण नहुनुले सरकार उपभोक्ताको हित प्रति उदासीन रहेको प्रस्ट हुन्छ,’उनले भनिन्।
