काठमाडौँ – प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई लिएर संघीय सरकार र प्रदेशको बीचमा निरन्तर द्वन्द्व बढ्दो छ तर यस विषयलाई सम्वोधन गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजना बन्न पुगेको छ । संघीय सरकारले आफूसँग परामर्श नै नगरी सर्लाहीको सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकार सो निर्णयको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालत गएको छ।
यति मात्र होइन, प्रदेश नं २ सरकारले सो वन परियोजनाको कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको वैठक राखेर संघिय सरकारलाई चुनौती समेत दिएको छ। केन्द्रीय सरकारले १९५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले ३० हजार विरुवा समेत रोपिएको छ। उता केन्द्र सरकारले भने ठूला वनहरुको नियन्त्रण र प्रचलन आफ्नो अधिनमा रहने दाबी गरेको छ।
प्रदेश नं २ सरकारले यसलाई गम्भीर षडयन्त्रको रुपमा लिएको छ । यति मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतको विषयलाई लिएर अन्य ठाउँमा समेत विवादहरू देखिन थालेका छन्। तर, विवादलाई समाधान गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारको बीचमा कुनै समन्वय भएको देखिदैन् ।
