काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने संयुक्त कमिशनको बैठकमा सिमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका विभिन्न संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबान परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल वातावरण पत्ररकार समूहले आयोजना गरेको बाँध, बाढी र डुबान विषयक हाकाहाकी बहस कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले सो जानकारी दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने सो बैठकको आयोजना यसपटक हामीले गर्दैछौँ। सो बैठकमा दुवै देशको संयुक्त टोलीले बाढी र डुबानका कारणहरू बारे स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय उठाउछौँ ।’
सो कमिशनको बैठकका लागि नेपालले भारतसँग कुराकानी गरिसकेको छ। तर, भारतले समय नदिएको कारण बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन्। दुई देशकाबीचमा रहेका यावत विषय र समस्याहरूको बारेमा नीतिगत छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु सो कमिशनको मुख्य काम हो। यसअगाडि झण्डै २२ वर्षपछि विं.सं. २०७१ सालमा सो कमिशनको बैठक भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि ०७३मा पुनः अर्को बैठक भएको थियो । त्यसपछि कमिशनको बैठक बस्न सकेको छैन्।
मन्त्री ज्ञवालीले बाँध लगायत अन्य भौतिक संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको समस्या समाधानका लागि अहिले पनि विभिन्न तहमा कुटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘यो विषय यतिबेला दुवैदेशको कुटनीतिक टेबलमा छ र छलफल भइरहेको छ।’
कार्यक्रममा बाेल्दै विभिन्न विज्ञ र सराेकारवालहरूले बाढीकाे विषयलार्इ कुटनीतिक वार्ताकाे माध्यमले समाधान गर्न अाग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले कार्यक्रमकाे सारांश प्रस्तुत गर्दै डुबानका विविध अायाम बारे प्रकाश पारेका थिए ।
सो कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा व्यक्त भनाई उनीहरूकै शब्दमा
प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री
महत्त्वपूर्ण छलफलको आयोजना गरेकोमा नेफेजलाई धन्यवाद। वर्षाको उत्कर्षमा हामीले छलफल गरेका छौँ । सरकारले लिनुपर्ने पहलमा यो छलफलले सहयोग गर्छ । पानीको बहुआयामिक सदुपयोग गर्नुपर्छ यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ । समस्या गम्भीर बन्दैछ। जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरू छन् । समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । विकासको गलत ढाँचाका कारण यो समस्या बढिरहेको छ। पहिले यसलाई साझा समस्याको रुपमा लिनुपर्छ । बाढी साझा समस्या हो दुबै देशले सोच्नुपर्छ । मसँग सामर्थ छ मैले जे संरचना बनाएपनि हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन।
यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको समयमा उठाउनु भएको छ । यसले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई पनि नकारात्मक असर गर्छ । नदीलाई स्वभाविक ढंगले बहन दिनुपर्छ । तटबन्ध आवश्यक छ, तर, यसले पानीको बहावलाई रोक्नु हुन्न । समस्या छ तर संरचना निर्माणका गल्तीहरू पहिचान भएका छन्। संरचनामा त्रुटीहरू छन् भन्ने दुबै देशले मानेका छन्। संयुक्त निरीक्षण टोलीले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीको विषयलाई संयुक्त कमिशनको बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेण्डाको रुपमा नेपालले उठाउँछ। यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँछौँ । सडकमा होइन कुटनीतिक तहमा कुरा उठाउँछौँ ।
दीपकुमार उपाध्याय, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत
भारतले पछिल्लो समय सीमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून मिचेर बाँध, सडक र अन्य संरचना निर्माण गरेर पानीको प्राकृतिक बहाव नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। हिउँदमा समग्र नेपालको पानी भारत लैजाने योजना छ। यो कानून र नैतिक हिसाबले उपयुक्त छैन् । हामीले ति संरचना हटाउन माग गरिरहेका छौँ।
मैले नेपालको सहमति विपरित बनाएको संरचनाको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा उठाए । लगतै मोदीले त्यहाँको अधिकारीहरूसँग कुरा गरे । पानीको प्रबन्धन, दीगो समाधानबाट राष्ट्रिय श्रोत बनाउन आवश्यक छ । समस्या समाधान गर्न भारत तयार छ । कोशी र गण्डक सम्झौता अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी पाएको छैन् । गण्डक सम्झौता अनुसारको सिँचाई सुविधा नेपालले लामाे समयसम्म माग गरेन। दुर्इ वर्ष अगाडि हामीले याे विषय उठायाैँ र यसमा सहमति भएकाे छ ।
सार्वभौम मुलुकको सहमति विपरित संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन । भारत दूरगामी समस्या समाधानका लागि तयार हुनुपर्छ । यसो नभए ठूलो पानी परेमा भारतमा पनि समस्या आउँछ । सानो टिम बनाएर काम गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतले प्रमाणिक प्राविधिको प्रयोग गरेर पानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
दिपक ज्ञवाली, पूर्व जलश्रोत तथा उर्जा मन्त्री
हामीले पदयात्रा गरेको २५ वर्ष भएको छ। कोशीमा पहिले पदयात्रा गर्यौँ । कोशी, गण्डकले नेपाललाई मात्र होइन विहारी कृषकहरू पनि प्रभावित छन्। विहारका धेरै कृषक अाफ्नाे जग्गा छाेडेर दिल्ली र मुम्बइमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । सबैको एउटा कारण तटबन्ध निर्माण हो । जनसंख्याको प्रेसरका कारण डुबान हुने क्षेत्रमा पनि बस्ती छ । तटबन्धले भूमि मात्र नष्ट गरेको छैन् यसले उत्तर प्रदेश र विहारको राजनीतिलाई पनि भ्रष्ट बनाएको छ किनभने तटबन्ध उनीहरूका लागि पैसा कमाउने माध्यम बनेको छ । जलश्रोत मन्त्रीको हैसियतमा मैले विहारको भ्रमण गरेँ । उत्तर प्रदेशको भम्रण गर्न भारत सरकाले अनुमति दिएन । भ्रमणले बाढी तथा डुबानका विभिन्न पक्षहरू राम्राेसँग बुझ्न सहयोग गर्यो । गलत प्रविधिले समस्या उत्पन्न गरेको छ । भारतले तटबन्ध शैलीको सडक निर्माण गरेको छ।
भारतले पानी मात्र होइन नेपाललाई विकासको दृष्टिकोणले हेरेको छैन्। उसले सुरक्षा दृष्टिकोणले हेरेको छ। भारतले सिजनल बाढीलार्य स्थायी बाढीको रुपमा नेपालतर्फ रुपान्तरण गरेको छ। यि विषयमा नेफेजले भारतका वातावरणविद्सँग पनि छलफल गर्नुपर्छ ।
प्रदिप थापा, उप महानिर्देशक, सिंचाई विभाग
हामीले डुबान भएका विभिन्न स्थानहरूको स्थलगत अध्ययन पछि प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । हाल ११ ठाउँमा रहेका विभिन्न संरचनाका कारणले डुबानका समस्या देखिन्छ र कतिपय ठाउँमा त्यसलाई समाधान गर्न भारतीय पक्षसँग कुराकानी भइरहेको छ । पछिल्लो पटक गत मे महिनामा दुई पक्षीय वार्ता भएको थियो।
सप्तरी, सिरहा, कमलानदी, रातु नदी, नखनदेवी नदी, लालबकैया, बाग्मती नदी, नवलपरासीको रतनपुरा, नवलपरासीकै खजुरा खोला, बाँणगंगा नदीमा रहेको भारतीय बाँध , पश्चिम राप्ती बाँकेमा विभिन्न संरचनाहरू छन।
सुमन कर्ण, बाढी विज्ञ
यो दुई पक्षीय विषय हो । हरेक वर्ष हामीले ये विषय उठाएका छौँ । वार्ता र संवादको हिसाबले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। भारतमा पनि प्रभाव परिरहेको छ।
तटबन्धले मात्र बाढी नियन्त्रण गर्न सक्दैन्। हामीले विगतबाट पाठ सिकेर एकीकृत ढंगबाट काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरोकारवाला र तहको सहभागिता हुनुपर्छ।
भैरव रिसाल, वरिष्ठ पत्रकार
भारतले सडक भनेर बाँध बनाएको छ। यो भारतले हेपेको हो। समस्या अब प्रष्ट भएको छ। अबको चुनौति प्रतिवेदन कार्यान्वयनको हो। तीन वर्ष अघिको तुलनामा केही सुधार भएको छ। प्रतिवेदन बनेको छ। भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले बाढीग्रस्त क्षेत्रको संयुक्त निरीक्षण गर्नुपर्छ।
मन्दिरा सिंह श्रेष्ठ, इसिमोड
अबको चुनौति संयुक्त अध्ययनले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हो। दुई देशको बीचमा समन्वयको आवश्यकता छ । पूर्व सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संस्थागत संरचनामा सुधारको आवश्यकता छ । ति संरचना अहिलेको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्छ । सीमानामा जनचेतनाको आवश्यकता रहेको छ।
