काठमाडौँ– निरन्तरको वर्षाका कारण देश भरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । देशका पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप देखिएको छ भने बाढी पहिरोमा परि ३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पहिरो र बाढीका कारण राजमार्ग र सडकहरु अवरुद्ध बनेका छन् ।
यसैबीच गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठक बसेको छ। बैठकमा प्रभावितहरु तथा सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, तथा मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, स्वयंसेवकहरुलाई सहयोगको लागि जुट्न अनुरोध गर्ने भएको छ।
त्यसैगरी, तत्कालै विषयगत क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, आवास समन्वय तथा व्यवस्थापन, शीघ्र पुनर्लाभ, बन्दोवस्ती, सञ्चार, शिक्षा, कृषि, पोषण, संरक्षणको संयुक्त र छुट्टा छुट्टै बैठक राखी कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकको निर्णयहरुको पूर्णपाठ
माननीय गृहमन्त्री श्री राम बहादुर थापा “बादल” को अध्यक्षतामा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री ईश्वर पोखरेलको विशेष उपस्थितिमामिति 2076।03।28 मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठक बसी देहाय बमोजिमका निर्णयहरु गरियो :
- मिति 2076।03।2६ देखि परेको अविरल वर्षासँगै पहिरो, बाढी, कटान तथा डुवानको प्रभावको समिक्षा गरियो । यी विपद्हरुले पुर्याएको क्षति एवं खोज, उद्धार तथा प्रतिकार्यकोबारेमा गृह मन्त्रालयबाट जानकारी गराइयो । यस दुःखद विपद्मा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरुको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्ने र घाईतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरियो ।
- प्रभावितहरु तथा सम्भावित जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको तत्काल उद्धार तथा सुरक्षित आश्रयस्थलको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, तथा मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र सबै जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी, स्वयंसेवकहरुलाई सहयोगको लागि जुट्न अनुरोध गर्ने ।
- सम्पूर्ण विषयगत क्षेत्र (Clusters)लाई प्रभावित र जोखिममा रहेको व्यक्तिहरुको राहत तथा आश्रयस्थलको व्यवस्थापनको लागि परिचालित हुन र संयुक्त राष्ट्र संघ आवसीय प्रतिनिधिको कार्यालय(UNRCO)लाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने ।
- तत्कालै विषयगत क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, आवास समन्वय तथा व्यवस्थापन, शीघ्र पुनर्लाभ, बन्दोवस्ती, सञ्चार, शिक्षा, कृषि, पोषण, संरक्षण (Clusters) को संयुक्त र छुट्टा छुट्टै बैठक राखी कार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिने ।
- मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, 2076 अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय, मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशील संघ-संस्था, निजी क्षेत्र समेतलाई आवश्यक स्रोत तथा साधन सहित उच्च सतर्कतामा रहने र आवश्यक उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यमा जुट्न निर्देशन दिने ।
- आपत्कालीन सामग्रीको मौज्दात राख्ने र सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा माग गर्दा उपलब्ध गराउन देहायका निकायहरुलाई निर्देशन दिने ।
- खाद्य सामग्री- खाद्य संस्थान
- प्रकोप नियन्त्रण, चिकित्सक परिचालन तथा अत्यावश्यक औषधी- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
- अन्य गैर खाद्य सामग्री- नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, मानवीय सहायता समूह/संघ-संस्था, सरोकारवाला निकायहरु
- सबै विषयगत मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायहरुले गृह मन्त्रालयलाई विषयगत क्षेत्रहरुको क्षति तथा आवश्यकताबारे सूचना उपलब्ध गराउने । साथैविपद् व्यवस्थापनकोwebsite: www.drrportal.gov.np मा upload गरिएका situation update लाई हेरी आवश्यक सूचना थप घट गर्न सहयोग गर्ने । साथै विषयगत क्षेत्रले गरेका प्रतिकार्य तथा राहतका कार्यहरुको अद्यावधिक विवरण राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र (NEOC)लाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने । विषयगत मन्त्रालयले ती मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयलाई समेत विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिने ।
- स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहले रजिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल राहतका कार्यहरु अगाडी बढाउन निर्देशन दिने । थप स्रोतसाधनको आवश्यकता परेमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र निर्देशन अनुसार उद्धार र राहतका कार्यहरु गर्ने ।
- राहत कार्यमा एकद्धार प्रणाली अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय निकायहरुबाट उपलब्ध गराउने । सबै सरोकारवाला निकायहरु, संघ-संस्था, निजी क्षेत्र र व्यक्तिगतरुपमा राहत उपलब्ध गराउन चाहनेले सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सम्पर्क र सहकार्य गर्ने, गराउन लगाउने ।
- तत्कालीन खाद्यन्न पानी, औषधी, त्रिपाल जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरु स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, थप अत्यावश्यक सामग्री र खाद्यान्न आवश्यक पर्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम खर्च गरी निकासा माग गर्न निर्देशन दिने ।
- अवरुद्ध भएका सडक, पुल, विद्युत, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरु शीघ्र सूचारु गराउन तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुले आवश्यक कार्य गर्ने ।
- विषयगत क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी विषयगत मन्त्रालय तथा विभागले आद्यावधिक गरी प्रतिकार्य तथा पूनर्लाभका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरु समन्वयात्मक रुपमा अगाडी बढाउने, क्षतिको विवरण सङ्ककलन गर्दा वीमा लगायतका विषयलाई ध्यान दिने ।
- नेपालमा विपद् निरन्तर भईरहने भएकोले कुनै पनि पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा जोखिम संवेदनशीलतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
मिति: 2076।03।28
