काठमाडौँ– कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषिको परनिर्भरता क्रमशः घट्दै गएको, जमीनको खण्डीकरण रोक्न सरकारले कानून बनाउने तयारी गरेको र विषादी निरीक्षण प्रणाली प्राविधिक कारणले रोक्नुपरेको बताएका छन्।
आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले सो बताएका हुन्।
साथै उनले भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षणको काम शुरू गर्न कम्तिमा १ वर्ष लाग्ने बताए।
विषादी परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफूले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइन अन्र्तगतका १४ वटा क्यारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको उनको भनाइ थियो।
एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उनले बताए।
त्यसैगरी सरकारले चार प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। प्रदेश नं १, तीन, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक खेतीका लागि रु ५२ करोड रकम विनियोजन गरेको उनले बताए।
