काठमाडौँ – फेवातालको जग्गा मिचेर अवैध संरचना निर्माण गरेको विषय यतिवेला सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतको चेपुवामा परेको छ । सर्वोच्चले अवैध संरचना भत्काउन दिएको ६ महिना समय सीमा समाप्त भएपछि यो मुद्दा अब ‘अदालत भर्सेस भूमाफिया’ मा परिणत भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेका फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता एवं रिट निवेदकमध्येका एक खगेन्द्र सुवेदी यो मुद्दा अब माफियाहरूको हातमा पुगेको र उनीहरूले अदालतलाई देखाएर कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको बताउँछन् । पोखरा महानगरले अवैधानिक संरचना आफैँले नभत्काए सूचना जारी गरेपछि त्यस विरुद्ध दायर भएको रिटले अदालत र स्थानीय माफियालाई आमुन्नेसामुन्ने ल्याएको छ ।
२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउने फैसला सुनायो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेबारीसमेत तोक्यो । सर्वाेच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सात महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भयो । उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेबार निकायहरूलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइप¥यो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको ६ महिना समय सीमा नजिकिएपछि पोखरा महानगरले घर भत्काउने सूचना जारी गर्दै कार्यान्वयन गरिहरहेको बहाना सुरु ग¥र्यो । स्थानीयहको फैसला कार्यान्वयन हुनुहुँदैन भन्ने दबाब खेपिरहेका मेयर मानबहादुर जिसीले अदालतको अबहेलनाबाट जोगिन प्रक्रियामा रहेको देखाउन सूचना जारी गरेका थिए । मंसिरमा प्राप्त भएको पूर्णपाठमा महानगरले जेठ ९ गते १५ दिने सुचना जारी गरेको थियो । ढिलै भए पनि महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनालाई कसैले टेरेनन् ।
महानगरको सूचनामा ६५ मिटरभित्र अस्थायी र स्थायी कुनै पनि संरचना नबनाउँन सर्वाेच्चको आदेशमा भनिएको भन्दै उसले १५ दिनभित्र हटाउन भन्यो । यदि अटेर गरेमा महानगरले नै हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराइने बताइएको थियो । महानगरको यो सूचनाको समयसीमा असार लाग्न नपाउँदै समाप्त हँुदै थियो । त्यही सूचनालाई आधार मानेर ६५ मिटरभित्र बस्दै आएका स्थानीय उच्च अदालत पाटन पुगे । उनीहरू उच्च अदालत पुगेपछि फेरी फेवाताल प्रकरण अदालत–अदालतबिचको प्रतिस्पर्धाको रूपमा देखिन थालेको हो ।
उक्त सूचनाको समयसीमा सकिनु अन्तिम दिनमा विष्णु दाहालसहित २२ जनाले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । सोही रिटमा आदेश गर्दै उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥र्याे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्ने उच्च अदालतको आदेश आएपछि त्यसको ठूलो आलोचना भयो । उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरी उच्च अदालतबाट आदेश जारी भएपछि कानुनका जानकारले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा उच्च अदालतले दिएको आदेशले फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका व्यक्तिहरूको ठूला चलखेल भएको अधिवक्ता सुवेदीको वुझाइ छ । उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई २८ गते छलफलमा बोलाएको थियो । २८ गते उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज ग¥र्यो ।
जेठ २८ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले दुई पाने आदेश जारी गरे । उक्त आदेशमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने भनिएको छ । तर, त्यसमा गरिएको व्याख्याको अर्थ सबै पक्षले आ–आफ्नै गर्ने गरेका छन् । फेवाताल संरक्षणमा लागेकाहरू यो आदेशले यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको र सर्वोच्चको फैसलालाई समेत उल्लेख गरेकाले अवैधानिक संरचना भत्काउन आवश्यक भएको व्याख्या गरेका छन् ।
तर, निवेदकहरूले चार किल्ला स्पष्ट नभएसम्म कुनै पनि संरचना भत्काउन नमिल्ने जिकीर गरेका छन् । उच्चले ६५ मिटरभित्र र बाहिरको विषयमा चार किल्ला तोक्ने कार्य सम्पन्न नभएकाले महानगरले संरचना हटाउने भन्ने देखिँदैन र त्यस्तो सूचनाको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी आवश्यक नभएको भनेको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशले स्पष्ट रूपमा ६५ मिटर किटान भएको क्षेत्रमा भत्काउन रोकेको थिएन । ६५ मिटर किटान भएको र सिमाङ्कन हुनुपर्ने क्षेत्रमा महानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार भत्काउन नसक्ने हुन्थो तर यो आदेशपछि कुनै पनि संरचना भत्काउने कार्य हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्र र बाहिरको सीमा छुट्टाउने कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भूमि सुधार मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णयसमेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नू गराउनू भनेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई पटक भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ । तर भूमि सुधार मन्त्रालयले उक्त काम गरेको छैन । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई फेवाताल सरोकार समितिका मानिसहरूले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि उक्त सीमा छुट्टाउनका लागि विज्ञ टोली पठाएका छैनन् । सचिव मैनालीसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्रालयले काम गरिहेको मात्र प्रतिक्रिया दिए ।
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पु¥याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्षभित्र बदर गरी तालकै तालको नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ । फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । साथै, गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनू भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो । यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन । तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३ र ३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र भोगचलन गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो ।
चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो । ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो । ताल अतिक्रमण निरन्तर हुने हो भने ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आँकलन गरिएको छ ।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाब समेत दिएको थियो ।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साबिकको सराङ्कोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ । यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
फेवाताल संरक्षणको कथा २०६७ सालबाट सुरु भएको हो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित भएका थिए । त्यसपछि उनले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले ।
